बजार अनियन्त्रित हुँदा उपभोक्ताहरु मारमा परिरहेको विषय नौलो होइन । अनुगमन अभावमा बजारमा मनपरीतन्त्र हावी हुन्छ । नेपालको अवस्था पनि त्यस्तै छ । भारतीय नाका खुलेको यतिका समय बितिसक्दा पनि पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्ति हुन सकेको छैन । ग्यासमा खुलेआम कालोबजारी भइरहेको छ । भारतले गरेको अघोषित नाकाबन्दीको बेला तस्करहरुको हातमा गएको पेट्रोलियम पदार्थको बजार अभैm उनीहरुकै नियन्त्रणमा छ । खाना पकाउने ग्यास सहज रुपमा नपाउँदा सर्वसाधारण पीडित भएका छन् । बढी मूल्य तिर्न सक्नेहरुले भने ग्यास सहजै पाइरहेका छन् । नेपाली बजारको यो यथार्थ कसैबाट लुकेको छैन ।
नियमनकारी निकायको निष्क्रियताले मूल्यमा एकरुपता छैन । व्यापारीहरुले आपूmखुसी मूल्य राखेर उपभोक्ताहरुलाई लुटिरहेका छन् । गुणस्तरको अवस्था त्यस्तै छ । बजारमा जताततै गुणस्तरहीन वस्तु छन् तर सरकारलाई यसप्रति कुनै चासो छैन वा चासो भए पनि चासो देखाउने इच्छा छैन । उचित मूल्यमा गुणस्तरयुक्त वस्तु खरिद गर्न पाउनु उपभोक्ताको अधिकार हो तर देशमा उपभोक्ताहरुले यो अधिकारको उपभोग गर्न पाएका छैनन् । यसबारेमा सरकार र सरकारी संयन्त्रलाई राम्रो जानकारी छ तर उपभोक्तालाई उसको अधिकार उपभोग गर्ने वातावरण बनाउन उनीहरु अग्रसर छैनन् ।
नेपाली उपभोक्ताहरु यही मारमा पिल्सिएका छन् । लाखौंका भौतिक संरचना गुणस्तरहीन सिमेन्टका कारण निर्माणाधीन अवस्थामै भत्किन थालेका समाचार भर्खरै सार्वजनिक भएका छन् । सम्बन्धित ग्राहकले यसबारे गुनासो गर्दा सिमेन्ट उद्योगले कुनै चासो दिएको छैन । गुणस्तरहीन सिमेन्टका कारण भएको क्षति उद्योगले पूरा गर्नुपर्ने पीडितको गुनासो जायज छ तर उद्योग यसका लागि तयार छैन । यो पनि बजारमा व्याप्त अराजकताकै उदाहरण हो ।
यस विषयमा नियामक निकायको ध्यान अविलम्ब जानु आवश्यक छ । नागरिक अधिकारको रक्षा गर्नु राज्यको दायित्व हो । यो दायित्व पूरा गर्नबाट राज्यले कुनै पनि बहानामा उम्किन पाउँदैन । त्यस्ता उद्योगले उत्पादन गर्ने सिमेन्टको गुणस्तर परीक्षण गरेर साँच्चीकै गुणस्तरहीन पाइए उद्योगमाथि कारवाही गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन । दण्डहीनताकै कारण बजार अराजक भएको हो । जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने मानसिकताले व्यापारीहरु मनपरी गरिरहेका छन् भने उपभोक्ताहरु मारमा परिरहेका छन् । यो अवस्थाको अन्त्य गर्नु आवश्यक छ ।
