भोजराज श्रेष्ठ,
धरान /‘हाम्रो जीवजन्तु, हाम्रो वातावरण र वन, संरक्षण गरौँ लगाई सम्पूर्ण तन, मन र धन’ यस वर्षको विश्व वातावरण दिवसको यो नारालाई धरान उपमहानगरले मज्
जैसँग ‘कुरीकुरी’ गरिरहेको छ किनकि धरानको ‘डम्पिङ साइट’ नै राष्ट्रिय वन क्षेत्रभित्र पर्छ । वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ अनुसार वन क्षेत्रमा डम्पिङ साइट नै राख्न नपाइने प्रावधान छ ।
डम्पिङ साइट राख्दा वातावरण, समुदायको स्वास्थ्यलगायत विचार गरेर मात्रै राख्नुपर्ने प्रावधान ऐनमा स्पष्टसँग उल्लेख छ तर धरानमा प्रतिदिन उत्पादन हुने ४० टन जैविक, औद्योगिक, व्यावसायिक, अस्पतालजन्य फोहोर फाल्ने डम्पिङ साइटले नारालाई नै चुनौती दिइरहेको छ जहाँ कुहिने र नकुहिने फोहोरहरु दैनिक एकै ठाउँ थुप्रिन्छन् । यति मात्र होइन, कतिपय होटल तथा पसलेहरुले सेउती खोला किनारमा प्लाष्टिक र शिशाजन्य वस्तुहरु फाल्ने गरेका छन् जसले वातावरणलाई प्रदूषित बनाउने मात्र होइन, वन विनाश र वन्यजन्तुलाई समेत गम्भीर असर पु¥याइरहेको छ । धरानको डम्पिङ साइट बक्लौरी, भरौललगायतका गाविसहरुका लागि हरेक वर्ष टाउको दुखाइको विषय बनिरहेको छ । उत्पादन पनि वर्षेनी घटिरहेको उनीहरु बताउँछन् ।
धरान उपमहानगरले भने विकल्प नै नभएको बताउँदै आइरहेको छ । विश्व वातावरण दिवसमा स्थानीय निकायले औपचारिकता मात्रै निर्वाह गर्ने गरेको छ तर डम्पिङ साइटलाई व्यवस्थित गर्नेतर्पm कुनै पाइला चालेको पाइँदैन । त्यस्तै, नगरका विभिन्न सङ्घ–संस्थाले पनि झारो टार्ने गरी वातावरण दिवस मनाउने गरेका छ जसले वातावरण दिवसलाई नै कुरीकुरी गरिरहेको छ ।
‘आईईई’ र ‘ईआईए’ नगरी डम्पिङ साइट
१० हजारभन्दा कम जनसङ्ख्या हुँदा डम्पिङ साइट राख्दासमेत प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) गर्नुपर्छ र त्यसभन्दा बढी जनसङ्ख्या भए वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) गर्नुपर्ने व्यवस्था वातावरण संरक्षण, ऐन २०५३ को अनुसूची २ (ऐ) को १ मा उल्लेख छ । धरान उपमहानगरले आईईई र ईआईए गरेको जानकारीमा नआएको जिल्ला विकास समितिका वातावरण अधिकृत पुष्पनारायण चौधरीले बताए ।
‘जङ्गलभित्र डम्पिङ साइट राख्नै पाइँदैन’, वातावरण अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठ भन्छन्, ‘यसो गरे वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को बर्खिलाप हुन्छ ।’ उनका अनुसार डम्पिङ साइटमा कुहिने र नकुहिने वस्तुहरु छुट्याएर राख्नुपर्छ जसको कारण कुहिने वस्तुबाट जैविक मल उत्पादन गर्न सकियोस् र डम्पिङ साइटलाई धेरै वर्षसम्म प्रयोगमा ल्याउन सकियोस् । वातावरण अधिकृत चौधरीका अनुसार जङ्गल क्षेत्रमा डम्पिङ बनाए पनि फेन्सिङ गरेर व्यवस्थित गर्नुपर्छ तर धरानको हकमा त्यो नभएको उनले बताए ।
सबै फोहोर एकै ठाउ“मा
धरान उपमहानगरले सबै किसिमका फोहोर एकै ठाउँमा प्mयाँक्ने गरेको छ जुन स्वास्थ्य र वातावरणीय जोखिमका हिसाबले एकदमै हानीकारक छ । फोहोरमैला व्यवस्था ऐन, २०६८ अनुसार फोहोरमैलालाई स्रोतबाटै छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । यसो नगरे सम्बन्धित व्यक्ति तथा संस्थालाई पहिलोपटक ५ सय रुपैयाँ जरिवाना हुने व्यवस्था छ । धरानमा जैविक वा अस्पतालजन्य फोहोरलाई एकसाथ जङ्गलको बीचमा फाल्ने गरिएको छ । ‘उक्त ऐनको दफा ६ मै उक्त व्यवस्था छ । त्यसो नगरेमा सम्बन्धित निकायले जरिवाना तिराउने व्यवस्था ऐनमै छ ।’ वातावरण अधिवक्ता श्रेष्ठ भन्छन् ।
धरानमा कुन फोहोर कति ?
धरानमा दैनिक ४० टन फोहोर उत्पादन हुन्छ । प्लाष्टिजन्य फोहोर मात्रै ३३ दशमलव ०७ प्रतिशत उत्पादन हुन्छ । त्यस्तै, जैविक फोहोर ४५ दशमलव ३६ प्रतिशत, व्यावसायिक फोहोरमैला ९ दशमलव ५१ प्रतिशत र कृषिजन्य फोहोर ३ दशमलव ३१ प्रतिशत, अस्पतालजन्य (बीपी प्रतिष्ठानबाहेक) शून्य दशमलव ३६ प्रतिशत, औद्योगिक २ दशमलव ०७ प्रतिशत र धूलो ६ दशमलव ०५ प्रतिशत फोहोर निस्कने गरेको धरानका सरसफाइ शाखा अधिकृत शिशिर श्रेष्ठ बताउँछन् ।
फोहोर व्यवस्थापनका लागि मात्रै उपमहानगरले वार्षिक २ करोडको हाराहारीमा खर्च गर्ने गरेको छ । चालू आर्थिक वर्ष मात्रै उपमहानगरले एक करोड ६४ लाख ६२ हजार ६ सय ६५ रुपैयाँ फोहोर व्यवस्थापनका लागि खर्चिएको छ । आउँदो आर्थिक वर्षका लागि २ करोड बजेट विनियोजन गरिएको अधिकृत श्रेष्ठ बताउँछन् ।
सफा शहरको कुरुप अनुहार
केही वर्ष अघिसम्म धरान उपमहानगर देशभरकै स्वच्छ शहरका रुपमा पुरस्कृत हुने गरेको थियो तर पछिल्लो समय यो शहरलाई उछिन्ने अरु नै शहरहरु जन्मिसकेका छन् । धरानको सबैभन्दा ठूलो चुनौती नै ल्याण्डफिल साइट हो ।
कतिपय व्यावसायिक संस्थाहरुले पनि वन क्षेत्रमै फोहोर प्mयाँक्ने गरेका छन् । ‘वन क्षेत्रमै प्mयाल्ने चलन बढेको छ । लुकीचोरी प्mयाक्ने गरेका छन्’, सरसफाइ अधिकृत श्रेष्ठ भन्छन्, ‘वातावरणप्रति सचेत नभएकाले पनि यस्तो समस्या निम्तिरहेको छ ।’ वातावरणीय हिसाबले जोखिम बढ्दै गएको अधिकृत श्रेष्ठसमेत स्वीकार्छन् । यही रुपमा जाने हो भने गम्भीर समस्या पर्ने उनी आपैंm बताउँछन् ।
