राजविराज/ महिला तथा बालबालिकाको पोषण स्थितिमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले सप्तरीमा सञ्चालित ‘सुनौला हजार दिन’ अभियानको उद्देश्यलाई नै प्रभावित गरेर बजेट दुरुपयोग भइरहेको रहस्य खुलेको छ । जिल्लास्तरीय पोषण तथा खाद्य सुरक्षा समितिले स्वीकृत गरी कार्यान्वयन चरणमा रहेका वडास्तरीय कार्यक्रममध्ये ६६ प्रतिशत रकम शौचालय निर्माणमा मात्रै खर्च हुने जानकारी प्रस्तुत गरिएपछि यस्तो खुलेको हो ।
अभियानअन्तर्गत सप्तरीका २९ गाविसका लागि कुल ११ करोड ९७ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । यसअन्तर्गत सन्तुलित खानेकुरा, सुरक्षित सुत्केरी, बालबालिकाको पोषण र सरसफाइलगायतका १५ वटा क्षेत्रमा कार्यक्रम सञ्चालन र खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, सप्तरीमा भने पहिलो चरणमा निकासा भएको रकममध्ये ६६ प्रतिशत शौचालय निर्माणमा मात्रै खर्च भइरहेको परियोजना संयोजक रमेश यादवले जनाए ।
प्रजनन् उमेर पुगेका महिलाहरु र दुई वर्षमुनिका बच्चाहरुको पोषणमा सुधार गर्न सामाजिक धारणा र परम्परामा सुधार ल्याउनु अभियानको लक्ष्य हो । अभियानले कुपोषणका कारण देखिने समस्यालाई हल गर्न सन्तुलित खानेकुरा, सुरक्षित सुत्केरी, बालबालिकाको पोषण र सरसफाइमा जोड दिएको छ । तर, सप्तरीमा भने आवश्यक मापदण्डसमेत ख्याल नगरी बालबालिकाको पेट काटेर सम्पूर्ण रकम शौचालयमा खन्याइएको भन्दै असन्तुष्टि सुनिन थालेका छन् । जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार जिल्लामा कुपोषणको अवस्था अहिले पनि कहालीलाग्दो छ । कुपोषणबाट जिल्लालाई मुक्त गर्न छुट्टै कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता स्वास्थ्यकर्मीले देखेका छन् । तर, तिनै बालबालिकालाई लक्षित गरी आएको ‘सुनौला हजार दिन’ अभियानको रकम भने पोषणलगायतका अन्य १४ वटा सूचकाङ्कलाई बेवास्ता गरी शौचालय निर्माणमा केन्द्रित गरिएकाले कार्यक्रमको उद्देश्य प्रभावित हुने जानकारहरु बताउँछन् ।
योजना छनोटमा देखिएको समस्या र अभियानका बारेमा जानकारी दिन नसक्दा उद्देश्य मात्र नभई अभियानलाई बुभ्mने विषयमै फरकपना आएको उनीहरुको बुझाइ छ । ‘शौचालय बनाउन पैसा दिने संस्थाको रुपमा सुनौला हजार दिन कार्यक्रमको पहिचान बनेको छ’, राप्रपा नेपालका जिल्ला अध्यक्ष आकाश यादवले भने, ‘सन्तुलित खानेकुरा, सुरक्षित सुत्केरी, बालबालिकाको पोषणलगायतका लागि कार्यक्रम सञ्चालन भएको विषयमा बुझाउने प्रयास नै गरिएन ।’
अभियान सञ्चालनका क्रममा गठित आरआरएनआई (सयदिने लक्ष्य टोली) लाई नै प्रभावमा पारी जिल्लाभरि एकै प्रकारका योजना छनोट गरिएको भन्दै त्यसमातहतका कर्मचारी र अभियानकर्ताहरुले १५ वटै सूचकाङ्क उत्तिकै महत्वपूर्ण छन् भन्ने विषयमा बुझाउन नसकेका कारण अभियानले उद्देश्य प्राप्त गर्न कठिन हुने उनले बताए । अभियानका परियोजना संयोजक यादवले भने यति हुँदाहँुदै पनि कार्यक्रमले लक्ष्य प्राप्त गर्ने दावी गरेका छन् ।
पेश्कीको घनचक्करमा अभियान
जिल्लामा लगातार तीन वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको अभियान पेश्की फछ्र्योटको घनचक्करमा फँसेको छ । विगत दुई आर्थिक वर्षको पेश्की हालसम्म फछ्र्योट हुन नसक्दा यस वर्षका कार्यक्रमसमेत प्रभावित हुने सङ्केत देखिएका छन् । विश्व बैङ्कको ऋण र अनुदानमा सञ्चालित अभियानअन्तर्गत दुई आर्थिक वर्षको पेश्की रकम करीब २ करोड ४४ लाख १ हजार ५ सय ९३ रुपैयाँ फछ्र्योट हुन बाँकी रहेको जिविसको लेखा शाखाले जनाएको छ । शाखाको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष ०७०÷७१ मा सप्तरीका लागि सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले कूल ४ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो । २९ गाविसका लागि आएको सो रकममध्ये १५ गाविसमा कार्यक्रम नै हुन नसकेपछि ४२ लाख रुपैयाँ फिर्ता भएको थियो । कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको भनिएका १४ गाविसको पनि हालसम्म फरफारक हुन सकेको छैन । सो आवको १ लाख पेश्की अभैm फछ्र्योट हुन नसकेको लेखा शाखाले जनाएको छ ।
तथ्याङ्कअनुसार आव ०७१÷७२ मा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएका १४ गाविसको हिसाब पनि हालसम्म मिलाइएको छैन । सो आवको करीब साढे २ करोड पेश्की फछ्र्योट हुन बाँकी छ । पुराना १० गाविसले कार्यक्रमबापत लिएको पेश्की फछ्र्योट नगर्दा चालू आवमा पनि कार्यक्रम प्रभावित हुनसक्ने देखिएको छ । अर्कोतर्पm विगत दुई आवमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको भनिएका गाविसहरुमा पनि चरम आर्थिक अनियमितता भएको भन्दै सम्बन्धित क्षेत्रबाट छानविनको मागसमेत शुरु भएको छ । 
