अनियमितता र भ्रष्टाचार हाम्रो देशको जटिल रोग हो । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले विश्वका विभिन्न मुलुकको अवस्थालाई अध्ययन गरेर हरेक वर्ष प्रकाशन गर्ने प्रतिवेदनमा पनि बढी भ्रष्टाचार हुने देशहरुको सूचीमा नेपाल अघिल्लै पङ्क्तिमा पर्छ । देशको विकासले अपेक्षित गति लिन नसक्नुमा यो पनि एउटा प्रमुख कारण हो । लक्षित क्षेत्रमा खर्च नभई बजेट दुरुपयोग हुने गरेका कारण योजनाको उद्देश्य पूरा नहुने उदाहरण जताततै देख्न सकिन्छ । ‘सुनौला हजार दिन’ अभियान पनि यस्तै प्रवृत्तिको शिकार भइरहेको छ । महिला तथा बालबालिकाको पोषण स्थितिमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले देशका विभिन्न क्षेत्रमा यो अभियान सञ्चालित छ तर बजेटको प्रयोग भने अर्कै क्षेत्रमा भइदिँदा अभियानको उद्देश्य पूर्तिमा व्यवधान खडा भइरहेको छ । महिला तथा बालबालिकाको पोषण स्थितिमा सुधार ल्याउन अभियान सञ्चालन भइरहेको भए पनि त्यसका लागि आएको रकम शौचालय निर्माणमा खर्च गर्दा महिला तथा बालबालिकाको पोषण स्थितिमा सुधार आउन सकेको छैन । यो बजेट दुरुपयोग मात्र होइन, महिला तथा बालबालिकामाथि अन्याय पनि हो । आप्mनै लागि आएको रकम उनीहरुले उनीहरुले पाएका छैनन् । गर्भवती भएदेखि नै आमा र बच्चाको स्वास्थ्यमा उचित ध्यान पु¥याउन यो कार्यक्रम सञ्चालन भएको हो । विपन्न समुदायमा आवश्यक स्याहार र उचित पोषक तत्वको अभावमा गर्भवती र बालबालिकाको स्वास्थ्य अवस्था कमजोर देखिने गरेको छ । यही अवस्थालाई ध्यानमा राखेर उनीहरुलाई उचित स्याहार र पोषण प्रदान गर्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो तर यसका लागि आएको रकम शौचालय निर्माणमा खर्च गर्दा उनीहरुको अवस्था जस्ताको त्यस्तै छ । सप्तरीमा पनि यस्तै अवस्था भएको खुलेको छ । अभियानअन्तर्गत सप्तरीका २९ गाविसका लागि सन्तुलित खानेकुरा, सुरक्षित सुत्केरी, बालबालिकाको पोषण र सरसफाइलगायतका १५ वटा क्षेत्रमा कार्यक्रम सञ्चालन र खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, सप्तरीमा भने पहिलो चरणमा ६६ प्रतिशत रकम शौचालय निर्माणमा मात्रै खर्च भइरहेको परियोजना संयोजकले नै बताएका छन् । प्रजनन् उमेर पुगेका महिलाहरु र दुई वर्षमुनिका बच्चाहरुको पोषणमा सुधार गर्न सामाजिक धारणा र परम्परामा सुधार ल्याउनु अभियानको लक्ष्य हो । सप्तरीमा भने आवश्यक मापदण्डसमेत ख्याल नगरी बालबालिकाको पेट काटेर सम्पूर्ण रकम शौचालयमा खन्याइएको छ । यसलाई रोक्नु आवश्यक छ । लक्षित समुदायले प्रतिफल नपाउने कार्यक्रम कहिल्यै सफल हुँदैन । हुन त कागजमा कार्यक्रम सफल भएको देखाएर दातृ निकायबाट थप कार्यक्रम ल्याउने परम्परा यहाँ छ । यस्तै परम्परा र प्रवृत्तिले गर्दा देशले अपेक्षित प्रगति गर्न नसकेको हो । यो प्रवृत्तिलाई समयमै रोक्न सकिएन भने नागरिकको अवस्था अभैm पनि उस्तै रहने निश्चित भएकाले सम्बन्धित निकायले यसतर्पm संवेदनशील बन्नु वाञ्छनीय छ ।