भारतीय अनुदानमा बनाइने भनिएको हुलाकी मार्ग अभैm अलपत्र छ । सन् २०१४ जनवरीभित्र बनाइसक्ने गरी नेपाल र भारतबीच सन् २०११ को फेब्रुअरीमै सम्झौता भएको थियो । तर सम्झौताअनुसार काम नगरी भारतीय ठेकेदार कम्पनी बीचैमा भागेपछि काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । पूर्व–पश्चिम लोकमार्गको सहयोगी मार्गको रुपमा रहने गरी हुलाकी सडक बनाउने योजना अघि बढाइएको हो । सम्झौता अवधिभन्दा सकिएको झण्डै साढे दुई वर्ष हुन लाग्दा पनि यसको काम अघि बढ्न सकेको छैन । पूर्वी तराईका लागि यो निकै महत्वपूर्ण सडक हो । यो सडकबाट भारतसँग जोडिएको सीमावर्ती भूभागमा बस्ने करीब एक करोड नेपालीको जीवनस्तर उकास्ने लक्ष्य राखिएको छ । यो सडकको निर्माण कार्य सम्पन्न भएमा राष्ट्रिय लोकमार्गसँग भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रका नेपालीहरुको सिधा सम्पर्क हुने छ । यसबाट आवागमन सहज हुने मात्र होइन, व्यापारिक गतिविधिमा पनि वृद्धि हुने छ । आप्mना कृषि उत्पादनहरुलाई बजारसम्म पु¥याउन सहज हुने भएपछि उनीहरुको जीवनस्तरमा सकारात्मक परिवर्तन आउने निश्चित छ । यति महत्वपूर्ण सडक बनाउने काम अलपत्र पर्दा सर्वसाधारण निराश छन् । यस विषयमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ । त्यसो त यो सडक बनाउन नयाँ ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जानकारी हुलाकी मार्ग आयोजनाले दिएको छ । तर पुरानै समस्या नदोहोरिएला भन्न सकिन्न । यस विषयमा सरकार र सम्बन्धित निकायले बेलैमा ध्यान दिनु आवश्यक छ । यसअघि नेपाल पक्षले सम्झौताअनुसार आवश्यक वातावरण नबनाएको भन्दै भारतीय ठेकेदार कम्पनीले काम छाडेको थियो । त्यसकारण सम्झौताअनुसार आवश्यक वातावरण बनाउने जिम्मेवारी पूरा गर्न नेपाल सरकारले पहल गर्नुपर्छ । हुलाकी मार्गअन्तर्गत नै चारआली–केचना सडक ठेक्का लागिसके पनि नीतिगत अस्पष्टताका कारण सम्झौता हुन नसकेको बताइएको छ । राष्ट्रिय स्वार्थलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले तत्काल नीतिगत स्पष्टता कायम गरेर काम अघि बढाउन तदारुकता देखाउनुपर्छ । यस विषयमा बेलैमा गम्भीर नहुने हो भने फेरि पनि सडक अलपत्र पर्ने निश्चित छ।
