उपभोक्ताहरु जहिले पनि ठगिइन्छन् तर यसप्रति सम्बन्धित निकायले कहिल्यै पनि गम्भीर चासो लिएको पाइँदैन । उपभोक्ताहरु हरेक क्षेत्रमा ठगीका शिकार हुन्छन् । औषधिदेखि पेय पदार्थ, खाद्यान्न वा गरगहनासम्म उपभोक्ता नठगिने कुनै क्षेत्र छैन । उपभोक्ताहरु महङ्गो मूल्य तिरेर गुणस्तरहीन सामग्री किन्न बाध्य छन् । उपभोक्ताका अधिकारलाई संरक्षण गर्न उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन बनाइएको छ तर यसको पालना नगर्दा पनि कसैमाथि कुनै कारवाही हुँदैन । यही दण्डहीनताका कारण कालोबजारी र अराजकता बढेको हो । अधिकांश पसलमा उपभोग्य वस्तुको मूल्यसूची टाँसिएको हुँदैन । मूल्यसूची नहुँदा उपभोक्ताहरु बिक्रेताले भनेबमोजिमको मूल्य तिर्न बाध्य भएका छन् । कतिपय स्थानीय उत्पादनका उपभोग्य वस्तुहरुमा मूल्य, उत्पादन मिति र उपभोग्य मिति उल्लेख नहुँदा कहिलेसम्म उपभोग गर्न मिल्ने हो भन्ने अन्योल उपभोक्ताहरुमा भएको पाइन्छ । मानव जीवनका लागि संवेदनशील मानिने औषधिहरुसमेत मिति नाघेको अवस्थाका बिक्री वितरण भइरहेका हुन्छन् । कम तौलका उपभोग्य वस्तुहरु समेत बिक्री भइरहँदा उपभोक्ताहरु मारमा परेका छन् । अधिकांश पसलेले बिल पनि दिँदैनन् । यसबाट व्यापारीले दोहोरो फाइदा लिइरहेका छन् । महङ्गो मूल्यमा सामग्री बेचेर व्यापारीहरुले एकातिर उपभोक्तालाई लुटिरहेका छन् भने अर्कोतिर राजश्व पनि छलिरहेका छन् । यसतर्पm राज्यको सम्बन्धित अङ्गको ध्यान जानु आवश्यक छ । बजार अनुगमनको जिम्मा पाएको वाणिज्य कार्यालयको निष्क्रियताले गर्दा पनि यो समस्या देखिएको हो । त्यसो त झारा टार्न बेलाबखत गरिने अनुगमनको क्रममा व्यापारीहरुले ऐनविपरीत काम गरेको भेटिए पनि उनीहरुमाथि खासै कारवाही हुने गरेको छैन । यस्ता अनुगमनहरु मिडियामा चर्चाका लागि मात्र हुने गरेको देखिन्छ । वाणिज्य तथा आपूर्तिका विषय वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको वाणिज्य विभागले हेर्ने गरेको छ । बजार अनुगमन गर्न जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा वाणिज्य कार्यालय, खाद्य प्रविधि, नापतौल, पशुसेवा, उपभोक्ता संस्था, नगरपालिका कार्यालयका प्रतिनिधिसहितको अनुगमन टोली हुन्छ । उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन– ०५४ र त्यसको नियमावली ०५६ अनुसार जीउ, ज्यान, स्वास्थ्य तथा सम्पत्तिमा हानी नपु¥याउने गरी वस्तु तथा सेवाको बिक्री–वितरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यसको कार्यान्वयन गराउने दायित्व सरकारी पक्षको भए पनि सम्बन्धित निकायको उदासीनताका कारण ऐन कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । उपभोक्ता हित संरक्षणका लागि उपभोक्ता स्वयम् जागरुक हुनु आवश्यक छ । उपभोक्ता हकसम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम बेला–बेलामा राख्ने गरिए पनि यो प्रभावकारी हुन सकेको छैन । उपभोक्ता हित संरक्षण गर्न उपभोक्ता आपैंm सचेत, जागरुक र सङ्गठित हुनुपर्छ । यसका लागि उपभोक्ता हक संरक्षणको उद्देश्यले गठित संस्थाहरुले पहल गर्नु अपेक्षित छ । पीडित उपभोक्तालाई तत्काल न्याय दिन छुट्टै उपभोक्ता अदालतको गठन पनि आवश्यक छ ।
