भूकम्पपीडितहरुको पुनःस्थापना अहिले सबैतिर चासोको विषय बनेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेसले यसै विषयमा लगातार संसद् पनि अवरुद्ध ग¥यो । पीडितहरुलाई एकमुष्ठ २ लाख रुपैयाँ दिनुपर्ने माग गर्दै काङ्ग्रेसले संसद्मा अवरोध खडा गरेको थियो । भूकम्पपीडितहरुले अभैm पनि छानो पाइसकेका छैनन् । एउटा गैरसरकारी संस्था इसिमोडले त गरेको अध्ययनले त भूकम्पपीडित क्षेत्रका डेढ लाख मानिस बाढी–पहिरोको जोखिममा रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । उनीहरुलाई सुरक्षित स्थलमा स्थानान्तरण गर्ने विषयमा सरकारको ध्यान जान सकेको छैन । त्यसो त सरकारले भूकम्पपीडितहरुलाई अनुदान रकम वितरण र भौतिक संरचनाहरु पुनःनिर्माणको कामलाई तीव्रता दिएको बताइरहेको छ । यद्यपि अवस्था त्यस्तो छैन । भूकम्पप्रभावित जिल्लाका ५६ गाविस अहिले पनि सचिवविहीन भएको समाचार भर्खरै सार्वजनिक भएको छ । गाविस सचिव नहुँदा पुनःनिर्माणको काम पनि अघि बढ्न सकेको छैन । गाविस सचिव नहुँदा प्रभावकारी काम हुन नसकेको गुनासो बढेपछि यसअघि सरकारले ५८ जना अधिकृतलाई सचिवको रुपमा काम गर्ने जिम्मेवारी दिएर काजमा खटाएको थियो । कार्ययोजनामा स्थानीय विकास मन्त्रालयले असार १५ गतेभित्र भूकम्पप्रभावित जिल्लाका सबै गाविसमा सचिव नियुक्त गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ तर अभैm पनि सरकारले सबै गाविसमा सचिव पठाउन सकेको छैन । भूकम्पप्रभावित १४ जिल्लाका यी गाविसहरु सचिवविहीन हुँदा अनुदान रकम वितरण र पुनःनिर्माणको काम रोकिएको छ । यही अवस्थालाई ध्यानमा राखेर स्थानीय विकास मन्त्रालयले यी १४ जिल्लाका जिल्ला विकास समितिका कार्यालयहरुलाई सरकारको कार्यतालिकाअनुसार भूकम्प प्रभावितसँग अनुदान सम्झौता गर्न र सम्पदाहरुको पुनःनिर्माण गर्न निर्देशन दिएको छ । कार्ययोजनाअनुसार असार १५ गतेसम्म ३६ वटा सामूहिक आवास निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने काम पनि नेपाली सेनाले पूरा गर्न सकेको छैन । शहरी विकास मन्त्रालयले पनि असार महिनाभरिमा ४६ वटा सामूहिक आवास निर्माण गरिसक्नुपर्ने कार्ययोजना छ । यस काममा पनि ढिलासुस्ती भइरहेको पीडितहरुको गुनासो छ । यसतर्पm सरकारले गम्भीर चासो लिनु आवश्यक छ । पीडितहरुले एउटा झरी त पाल र टहरामै बिताइसकेका छन् । अर्को झरी पनि शुरु भइसकेको छ । विस्थापितहरु थोत्रा पाल र टहरामा दिन बिताउन बाध्य भइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा विशेष गरी वृद्धवृद्धा, बालबालिका र महिलाहरुको जीवन बढी कष्टकर भइरहेको छ । त्यसैले, समस्या समाधानका लागि सरकारले अविलम्ब प्रभावकारी पाइला चाल्नु आवश्यक छ ।