काठमाडौँ/ शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने दिशामा दक्ष एवम् शिक्षित जनशक्ति तयार गर्नु अपरिहार्य भएको बताएका छन् ।
व्यवस्थापिका–संसद्को बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७३ अन्तर्गत शिक्षा मन्त्रालयको छलफलमा सांसद्ले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै शनिबार उनले सन् २०२२ सम्ममा मुलुकलाई अल्पविकसित राष्ट्रबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नति गर्नुपर्ने भएकाले तदनुरुपको शिक्षा प्रणाली बनाएर राष्ट्र निर्माणको महाअभियानमा सरकार लागेको स्पष्ट पारे । हामीले शिक्षा नीति, योजना र रणनीति तयार गरेको तथा विद्यालय तहदेखि उच्च शिक्षासम्म समान महत्व र प्राथमिकताका साथ सरकारले काम गरिरहेको बताउँदै उनले देशका सबै स्थानमा समयमा नै पाठ्यपुस्तक पु¥याउन आपूm लागिपरेको जानकारी दिए । उनले समयमै पुस्तक छाप्ने र तत्काल जिल्लामा पनि पु¥याउने व्यवस्था गरिएको पनि बताए ।
प्राथमिक स्तरका दरबन्दी क्रमशः कटौती गर्दै त्यसलाई माध्यमिक तहमा मिलान गर्नु आवश्यक भएको तथा २३ हजार ९ सय ९२ दरबन्दी आवश्यक भएको बताए । छलफलका क्रममा सांसद्ले दिएका सुझाव सम्भव भएसम्म कार्यान्वयन गरिने प्रतिबद्धता पनि उनले व्यक्त गरे । सांसद प्रेम सुवाल र रामहरि खतिवडाले मन्त्री पोखरेलसँग स्पष्टीकरण माग गरेका थिए ।
