नेपालका अधिकांश आयोजनाहरु समयमा पूरा हुँदैनन् । ठेकेदार कम्पनीहरुले आयोजना समयमै सम्पन्न गर्ने सम्झौता गरे पनि उनीहरु सम्झौताअनुसार काम गर्न प्रतिबद्ध हुँदैनन् । फलस्वरुप अधिकांश योजना अवधि पूरा भएको वर्षौं बितिसक्दा पनि पूरा हुन सक्दैनन् । कतिपय ठेकेदारहरु बीचमै काम छाडेर भाग्छन् भने कतिपयले ढिलो गतिमा काम गरेर वर्षौं लगाइदिन्छन् । ढिलाइका कारण विकास निर्माणले गति नलिने त छँदैछ, यसबाट सम्बन्धित आयोजनाको लागत बढ्ने सम्भावना पनि उत्तिकै हुन्छ ।
यस्ता उदाहरणहरु अनेकौँ छन् । काठमाडौँवासीलाई पर्याप्त खानेपानी आपूर्ति गर्ने उद्देश्यले शुरु गरिएको मेलम्ची आयोजना शुरु भएको वर्षौंसम्म पनि पूरा हुन सकेको छैन । सुनसरी र मोरङका कयौँ पुलहरु यही नियतिका शिकार भएका छन् । सम्झौता अवधि सकिएको वर्षौं भइसक्दा पनि सडक र पुलहरु बन्न सकेका छैनन् । त्यै पनि ठेकेदार कम्पनीहरु निश्चिन्त छन् । सडक र पुलहरु नहुँदा सर्वसाधारण कष्ट भोगिरहेका छन् तर यसतर्पm सम्बन्धित निकायको कुनै ध्यान छैन ।
सङ्खुवासभाको एउटा योजना यस्तै बेथितिको शिकार भएको छ । ४० करोड रुपैयाँको खाँदबारी बृहत् खानेपानी आयोजना अहिले अलपत्र बन्न लागेको छ । डिजाइन स्टीमेट असफल हुँदा यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो । पहिलो चरणको योजना सम्पन्न गर्ने अवधि सकिएको डेढ वर्ष बित्दासमेत आयोजना सम्पन्न हुन सकेको छैन । डिजाइन कन्सल्टेन्ट कोइमेनले फिल्डमा नपुगी घरैमा बसेर गलत डिजाइन गरेको उपभोक्ताको आरोप छ । यस विषयमा छानविन गरी दोषी देखिएमा सरकारले कम्पनीलाई कारवाही गरी क्षतिपूर्ति भराउनुपर्छ । यसो भएमा मात्र कम्पनीहरु जिम्मेवार हुने छन् ।
विकास निर्माणका काममा लाखौं–करोडौं रुपैयाँ अनियमितता हुने गरेका समाचारहरु सञ्चार माध्यममार्पmत् बारम्बार प्रकाशमा आइरहन्छन् । टेन्डर स्वीकृतिकै क्रममा शुरु हुने आर्थिक चलखेल आयोजना पूरा नहुँदासम्म चलिरहन्छ । सरकारी कर्मचारीहरुले नै कमिसन पाएका हुन्छन् । त्यसैले पनि ठेकेदारहरु सम्झौता अवधि पूरा भए पनि काम सक्न कुनै हतार गर्दैनन् । उनीहरुलाई कारवाहीको कुनै डर हुँदैन तर यस क्रममा राज्यकोषको व्यापक दुरुपयोग हुने गर्छ । विनियोजित बजेटको थोरै अंश मात्र सम्बन्धित काममा खर्च हुन्छ, ठूलो अंश त ठेकेदारको नाफा र उसलाई विभिन्न व्यक्तिलाई बाँड्ने कमिसनमै खर्च हुन्छ, जसको कारण गुणस्तरयुक्त काम हुन पाउँदैन । यसै कारणले सरकारी भवनहरु तयार भएकै वर्ष चुहिन थाल्छन् । सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणमा कोही पनि संवेदनशील र जिम्मेवार नहुने गरेका कारण यो समस्या वर्षौंदेखि यथावत् छ ।
यसतर्पm राज्यको ध्यान जानु आवश्यक छ । समयमा काम पूरा नगर्ने ठेकेदारलाई कालोसूचीमा राखेर कानूनबमोजिम क्षतिपूर्ति भराउने र आगामी टेन्डर प्रक्रियामा सहभागी हुन नदिने हो भने यो बेथिति अन्त्य हुन धेरै समय लाग्दैन तर । तर सम्बन्धित कर्मचारीहरु नै इमान्दार र जनउत्तरदायी नहुँदा राज्यकोषको दुरुपयोग बढ्दो छ । यस्तो स्थितिलाई तत्काल अन्त्य गरी सबैलाई जनउत्तरदायी बनाउन राज्य थप सक्रिय बन्नु अपेक्षित छ । यसका लागि छानविन गरी दोषी देखिएका कर्मचारीलाई पनि कारवाहीको दायरामा ल्याउनु आवश्यक छ ।
