डा गोविन्द केसीले विभिन्न माग राखेर आठौँपटक आमरण अनशन बसेको १२ औँ दिन भएको छ। उनका माग सम्बोधन गर्न दवाब दिँदै समर्थकहरु सडकमा उत्तेजित हँुदै गइरहेका छन् । डा केसीको विषयमा सरकारले सम्बोधन गर्न जति ढिलो गर्दै जान्छ, समाज त्यति नै उत्तेजित र विकृत बन्दै जाने सङ्केत देखिएको छ । देशभर भइरहेका प्रदर्शनले पनि यही सङ्केत गरिरहेको छ । डा केसीको भोक हड्ताललाई व्यक्तिगत स्वार्थ र दलीय आग्रहमा गरिने अन्य हड्तालसँंग तुलना गर्न सकिँदैन । आफ्नो मासिक वेतनबाट खर्च जोगाएर किनेको औषधी बोकी दूरदराजमा गरीबका झुपडीमा उनले सेवा गरेको नेपाली जनताले बिर्सेका छैनन्् । दूरदराजका गरीब नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीको निस्वार्थ सेवामा समर्पित केसीको विषयमा यति बेला पक्ष—विपक्षको बहसमा उभिनुको कुनै अर्थ छैन । डा. केसीले जे मागहरु उठाएका छन्, चिकित्सा क्षेत्र विकृत छ भन्ने कुरा विगतमा पक्राउ परेका ‘नक्कली डाक्टर’ प्रकरणबाट पनि प्रष्ट हुन्छ । डा केसी राज्यलाई प्रभाव पार्न र आफ्नो वा अमूक समूहको स्वार्थमा प्रयोग हुने हैसियतको व्यक्ति मान्न सकिँदैन । औसत मान्छेसँंग नभएको इमान र कर्मशीलताको अथाह सम्पत्ति भएका व्यक्ति हुन् उनी। नैतिक मूल्य—मान्यताको मानकमा उनको अगाडि कोही बलवान् देखिँदैनन् । उनी ८ औँ पटकको यो अनशनमा नयाँ मुद्दा उठान गरेर बसेका होइनन्, विगतका सरकारले गरेका सम्झौताको कार्यान्वयनका दवाब दिन मात्र हो । राज्यले काम गर्न नसकिने कुरामा सम्झौता गर्नु हुँदैन । सम्झौता गरेपछि कार्यान्वयन गर्नु राज्यको दायित्व हो । एउटा व्यक्ति वा समूहको प्रभावमा राज्यले जायज मुद्दालाई ओझेलमा पार्नुलाई किमार्थ राम्रो मान्न सकिँदैन । अविश्वासको प्रस्तावपछि पनि सार्वजनिक पदमा भर्ना छनोट र नियुक्ति गर्नसक्ने तथा ढुकुटीको पैसा बाँड्न सक्ने हैसियत भएको सरकारले केसीका जायज मागको सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ । चिन्ताजनक अवस्थामा रहेका डा केसीसँग वार्ता गरेर निकास खोज्न अब ढिलाइ गर्नु हँुदैन । लोकप्रिय काम गरेर जनताको मन जितेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले डा केसीका मागलाई सम्बोधन गरेर जनतालाई न्याय गर्नु वाञ्छनीय हुने छ ।