धरान / एकातिर छुट र अर्कोतिर लगाम लगाउने सरकारको नीतिका कारण कृषकहरु नचाहिँदो मार खेप्न बाध्य छन् ।
सरकारले २५ असोज २०७२ मा नेपाल राजपत्रमै प्रकाशित गरी दर्ता नभएको निजी वनधनीले ओसारपसार गर्न छोडपूर्जी लिनु नपर्ने वन पैदावर भन्दै १५ प्रकारको जडिबुटीलाई छुट दिएको छ । तर, अर्कोतिर अनुसूची २९ ले भने दर्ता नभएको निजी वनबाट उत्पादित जडिबुटीजन्य वन पैदावरहरु ओसारपसार गर्दा लगत प्रमाणित फारम जिल्ला वन तथा इलाका वन कार्यालयबाट लिनुपर्ने भन्दै लगाम लगाइदिँँदा कृषकहरु नचाहिँदो झन्झट बेहोर्न बाध्य बनेका हुन् । दोहोरो मारमा पार्ने खालको सरकारको नीतिको कारण कृषकहरु मारमा परेका हुन् ।
राजपत्रको अनुसूची २७ को नियम ६२ को उपनियम ४ ‘ख’ मा जडिबुटीमा रिठ्ठा, लप्सी, रुद्राक्ष, अमला, बोधिफल÷बोधिचित्त, चिउरी, टिमुर, तेजपात, चिराइतो, कुरिलो÷सतावरी, सिल्टीमुर बेल, मसलाको पातलाई छुट पूर्जी लिनु नपर्ने भनी व्यवस्था गरेको छ । यस्तै अन्य वन पैदावरमा अम्रिसो र बाँसलाई ओसारपसार गर्दा छुटपूर्जी लिनु नपर्ने भनी व्यवस्था गरेको छ । तर, अनुसूची २९ को नियम ६२ को उपनियम ४ ‘ग’ मा भने उक्त जडिबुटी तथा अन्य वन पैदावरहरु ओसारपसार गर्दा लगत प्रमाणित फारम सम्बन्धी जिल्ला वन कार्यालय वा इलाका वन कार्यालयबाट लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो झन्झटिलो प्रक्रियाको कारण कृषकहरु नचाहिँदो मारमा पर्ने गरेका छन् ।
‘एकातिर सरकारले छुट दिएको छ । अर्कोतिर हातखुट्टा बाँध्ने काम गरेको छ’, रुद्राक्षका व्यापारीसमेत रहेका कृषक प्रेमप्रसाद पराजुली भन्छन्, ‘यस्तो अवस्थामा सामान्य कृषकले वन कार्यालयमा गएर लगत प्रमाणित गर्नेतिर लाग्छ कि सामान बेच्नेतिर लाग्छ ?’ लगत प्रमाणित नभएको अवस्थामा ५÷१० केजी उत्पादन गर्नेहरु कृषकहरु नचाहिँदो झन्झटमा फस्ने गरेका छन् । ‘ल्याउँदा प्रहरीले पक्राउ गरी कारबाही अघि बढाइदिन्छ ।’ उनी भन्छन्, ‘सरकारले बरु प्रतिकेजीमा यति कर भनेर तोकिदिए झन्झटै नहुन्थ्यो ।’ ससाना कृषकहरु जसले कम उत्पादन गर्छन्, त्यस्तोहरुको हकमा भने यो नीति नै किसानहरुलाई ‘दबाउने’ खालको भएको कृषकहरुको तर्क छ ।
यता सरकारको नीति नै गलत हो भनेर भन्न सकिने अवस्था नरहेको जिल्ला वन कार्यालय सुनसरीका प्रमुख डिएफओ राजेन्द्रप्रसाद निरौला बताउँछन् । ‘माथिको कानुनको कमेन्ट गर्ने कुरा आएन’, उनी भन्छन् । आवश्यकता अनुसार नीति–नियमहरु बदलिँदै जाने कुरामा उनी विश्वस्त छन् । तर, थोरै लैजाँदाखेरि कुनै पनि समस्या
नआउने उनको दाबी छ । धेरै लैजानेहरुको हकमा भने जिल्ला वन कार्यालय तथा इलाका वन कार्यालहरुमा प्रमाणित गर्नु पर्ने प्रावधान रहेको बताए । उनी जहाँ नजिकको वन कार्यालय छ त्यहीं नै प्रमाणित गरेमा सहज हुने बताउँछन् ।
