नेकपा माओवादी केन्द्रले केपी ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि देशमा नयाँ संवैधानिक जटिलता सिर्जना भएको थियो । देश दुई ध्रुवमा विभाजित भयो । संविधानमा वर्तमान सरकार विघटनको व्यवस्था भए पनि नयाँ सरकार गठनको व्यवस्था नभएको एकथरीको जिकीर थियो भने अर्को थरीले जुन व्यवस्थाबाट यो सरकार गठन भयो, त्यही व्यवस्थाअनुसार नयाँ सरकार गठन हुने तर्क प्रस्तुत ग¥यो । वातावरणबाट के देखिन्थ्यो भने यो विषय सर्वोच्च अदालतसम्म जाने छ र यही तानातानमा लामो समय बित्ने छ तर त्यो परिस्थिति अब टरेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार नै राजीनामा दिएका छन् र मन्त्रिपरिषद्ले नयाँ सरकार गठनमा सहजता हुने गरी बाधा अड्काउ फुकाउन राष्ट्रपतिलाई सिफारिस पनि गरेको छ । त्यही सिफारिसअनुसार राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गरिसकेकी छन् । सबै जटिलता र अनुमानलाई चिर्दै अब नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया शुरु भएको छ । व्यवस्थापिका संसद्को पहिलो ठूलो दल नेपाली काङ्ग्रेसको सहयोग र सङ्घीय गठबन्धन तथा अन्य केही साना दलको समर्थनमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ आगामी प्रधानमन्त्री बन्ने लगभग निश्चित देखिएको छ । नयाँ प्रधानमन्त्री बन्नु ठूलो कुरा होइन । अझ संसदीय व्यवस्थामा त सरकार ढल्नु र बन्नु अस्वाभाविक विषय होइन । यसलाई अस्वाभाविक विषयका रुपमा लिइनु हुँदैन तर देशको अहिलेको परिस्थिति सरकार फेरबदलमा समयमा बिताउने होइन । नयाँ सरकार गठन हुँदैमा देशका समस्या समाधान हुने होइनन् । यसका लागि दलहरुबीच सहमति र समझदारी आवश्यक छ र यस्तो सहमतिको आधार देश र देशवासीको हित हुनु आवश्यक छ । संविधान कार्यान्वयन अहिलेको मुख्य चुनौती हो । यसका लागि तराई मधेश, आदिवासी जनजाति, थारुलगायतका असन्तुष्ट समुदायका मुद्दालाई कुनै न कुनै रुपमा सम्बोधन गरी उनीहरुलाई राजनीतिको मूल प्रवाहमा ल्याउनु आवश्यक छ । आगामी २०७४ माघ ७ गतेसम्म स्थानीय, प्रादेशिक र केन्द्रीय निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था संविधानमा उल्लेख छ । यसका लागि स्थानीय र प्रादेशिक संरचना तथा सीमाङ्कन गर्नु आवश्यक छ । यो निकै जटिल र पेचिलो विषय देखिन्छ । यसमा संवेदनशीलता देखाउन सकिएन भने द्वन्द्व झन् चर्किने निश्चित छ । त्यसकारण यस्ता विषयमा विज्ञहरुको सल्लाह र सुझाव लिएर सम्बन्धित समुदायलाई पनि साथमा लिँदै निष्कर्षमा पुग्नु वाञ्छनीय हुने छ । नयाँ सरकारको काँधमा यिनै चुनौतीहरु हुने छन् । नयाँ सरकारले यी चुनौतीको सामना कसरी गर्छ, त्यसैमा देश र देशवासीको भविष्य निर्भर हुने छ । अतः यी विषयमा नयाँ सरकारले गम्भीर हुनु आवश्यक छ । कुनै समुदायलाई प्रक्रियाबाट अलग गरेर देश अघि बढ्न सत्तैmन । देशमा विद्यमान् सबै जाति, धर्म र समुदायलाई राज्यको मूल प्रवाहमा समेट्न नसके देशमा स्थिरता आउन सत्तैmन र स्थिरताविना समृद्धिको सपना साकार नहुने भएकाले यस विषयमा नयाँ सरकार संवेदनशील हुनु अपेक्षित छ ।
