इटहरी / २०६८ सालको जनगणनाको जनसङ्ख्याका आधारमा स्थानीय तह पुनःसंरचना गरिने भएपछि सुनसरीमा कायम भएका नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र गाविसलाई जनसङ्ख्या पु¥याउन समस्या हुने भएको छ । बसाईसराईका कारण बढ्दो जनसङ्ख्या रहेको सुनसरीका शहरकेन्द्रित नगरपालिकामा पनि पुरानै जनसङ्ख्यालाई आधार मान्दा प्राविधिक समस्या देखिएको छ । गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको सङ्ख्या तथा सिमाना निर्धारण आयोगले तयार गरेको कार्यशर्त तथा कार्यविधि अनुसार सुनसरीमा बढीमा ११ वटा स्थानीय निकाय हुनेछन् । तर, जनसङ्ख्याको प्राविधिक समस्याका कारण नौवटा स्थानीय निकाय हुने सम्भावना बढेको छ ।
२०६८ को जनगणना अनुसार सुनसरीकोे कूल जनसङ्ख्या ७ लाख ६३ हजार ४ सय ८७ हो । हाल सुनसरीमा दुई उपमहानगरपालिका, तीन नगरपालिका र ३९ गाविस छन् । कार्यशर्त तथा कार्यविधि अनुसार तराईमा उपमहानगरपालिकाको जनसङ्ख्या एक लाख ५० हजार, सदरमुकाममा रहेको नगरपालिकाको जनसङ्ख्या ९५ हजार र अन्य नगरपालिकाको जनसङ्ख्या ७५ हजार तथा गाउँपालिकाको जनसङ्ख्या ५० हजार पुग्नु पर्ने छ ।
मापदण्ड अनुसार एक लाख ५० हजार जनसङ्ख्या पु¥याएमा सुनसरीमा २०७१ पछि थप भएका धरान र इटहरी उमपा कायम हुनेछन् । यी दुई उमपाले पनि साँधसिमाना जोडिने एक÷एक गाविस गाभ्नु पर्ने प्राविधिक बाध्यता छ ।
जिल्ला सदरमुकाम भएको नगरपालिकालाई ९५ हजार जनसङ्ख्या पु¥याउनु पर्ने प्राविधिक बाध्यताका कारण इनरुवा नगरपालिका थप सङ्कटमा पर्ने भएको छ । २०६८ को जनगणना अनुसार इनरुवा नपाको जनसङ्ख्या २८ हजार ४ सय ५४ छ । इनरुवाले नपालाई कायम राख्न ९५ हजार जनसङ्ख्या पु¥याउनु पर्नेछ । पाँच वर्षअघिको गणनाको जनसङ्ख्या परिमाणलाई आधार मानेर सङ्घीय संरचनाको खाका तयारी गरिएपछि जनसङ्ख्या भएपनि २०६८ कै जनगणनालाई आधार मान्दा प्राविधिक अप्ठ्यारोमा गाउँ तथा नगरपालिका गठनमा देखिएको छ ।
यता, दुई वर्षअघि उमपा भएको इटहरीले प्राविधिक मापदण्डअनुसार एक लाख ५० हजार जनसङ्ख्या पु¥याउनु पर्नेछ । उमपा कायम राख्न १० हजारभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको गाविस गाभ्नुपर्ने इटहरी उमपाका कर्मचारी महेश सुवेदीले बताए । इटहरीसँग साँधसिमाना जोडिएको १३ हजारभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको बक्लौरी गाविसलाई गाभ्ने सहमति जुटे इटहरी उमपा कायम हुनेछ ।
धरान उमपालाई कायम राख्न सिमाना जोडिएका भरौल वा बराहक्षेत्र गाविस गाभ्ने प्राविधिक बाध्यता सिर्जना भएको छ । यता, २०६८ को जनगणना अनुसार २१ हजार जनसङ्ख्या भएको दुहबी र ४ हजार ३ सय जनसङ्ख्या भएको भलुवा गाविस जोडिएर बनेको दुहबीभलुवा नगरपालिकाले ७५ हजार जनसङ्ख्या पु¥याए मात्रै नगरपालिका कायम हुनेछ । त्यसको लागि वरपरका झण्डै दर्जन गाविस समेट्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ । यता १७ हजारभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको भासी र ११ हजारभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको सिङ्गिया गाविस मिलेर बनेको रामधुनी भासी नपालाई कायम राख्न ७५ हजार जनसङ्ख्या पु¥याउनु पर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ । यो कायम गर्न नसके वा मापदण्डमा केही हेरफेर नगरे गाउँपालिका कायम हुने निश्चित छ । गाउँपालिकाको स्थितिका बारेमा भने नामाकरणमा समस्या देखिने तर हाल सञ्चालनमा रहेको गाविस कार्यालयबाटै सेवा प्रवाह गरिने हुँदा खास समस्या नपर्ने सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । स्थानीय विकास अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित स्थानीय तह पुनःसरंचना प्राविधिक सहयोग समितिले सो विषयमा इनरुवामा प्रारम्भिक छलफल कार्यक्रम समेत गरेको थियो ।
स्थानीय विकास अधिकारी रामप्रसाद वाग्लेले ब्लाष्टसँग कुरा गर्दै साउन महिनाभित्र आयोगलाई उचित निर्णय गरी पठाउनु पर्ने बताए । समितिले पठाएको प्रतिवेदनका आधारमा आयोगले नगर तथा गाउँपालिकाको खाका पारित गर्नेछ । कम जनसङ्ख्या भएका नगरपालिकालाई समस्या पर्ने भएछ हैन भन्ने ब्लाष्ट सम्वाददाताको प्रश्नमा स्थानीय विकास अधिकारी वाग्लेले भने, ‘क्षेत्र बिस्तार गर्नु पर्छ, त्यो सर्वपक्षीय छलफलबाटै हुनेहुँदा समस्या पर्दैन ।’ स्थानीय विकास अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित प्राविधिक सहयोग समितिका सदस्यमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अधिकृत, जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका अधिकृत, मालपोत कार्यालयका अधिकृत, नापी कार्यालयका अधिकृत प्रतिनिधि छन् भने जिल्ला विकास समितिका योजना अनुगमन तथा प्रशासकीय अधिकृत सदस्य सचिव रहनेछन् । आमन्त्रित सदस्यहरुमा जिल्ला वन कार्यालय र तथ्याङ्क कार्यालय प्रमुख रहनेछन् । राज्यको मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको हुने व्यवस्था छ । स्थानीय विकास अधिकारीको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिलाई सिफारिसका लागि सीमा निर्धारण, कायम हुने वडाहरुको सङ्ख्या, सिमाना निर्धारण गर्ने अधिकार दिइएको छ ।
यसरी संरचना बिस्तार गर्दा गा
उँपालिकाको लागि हिमाली क्षेत्रमा १५ हजार, पहाडी क्षेत्रमा २५ हजार र समथर तथा तराई क्षेत्रमा ५० हजार जनसङ्ख्याको मापदण्ड दिइएको छ भने हिमाली क्षेत्रमा नगपालिकाको लागि २० हजार, पहाडमा ३५ हजार र तराईमा ७५ हजार तथा उपमहानगरपालिकाको लागि एक लाख ५० हजार तथा महानगरपालिकाको लागि तीन लाख जनसङ्ख्याको मापदण्ड तयार गरेको छ ।
