केही दिनयता परिरहेको अविरल वर्षाका कारण देशका विभिन्न भाग डुबानमा परेका छन् । देशको पूर्वी भाग पनि बाढी र पहिरोको चपेटामा परेको छ । पूर्वको तराई भूभाग बाढी र डुबानको मारमा परेको छ भने पहाडी क्षेत्र पहिरोको जोखिममा परेको छ । तराईको समथर भूमिमा बालीनाली मात्र होइन, मानव बस्ती नै जोखिममा परेको छ । यसै क्रममा बाढीमा बगेर कयौंको ज्यान पनि गइसकेको छ । पहाडी क्षेत्रमा पनि पहिरोको कहर उस्तै छ । बाढी र पहिरोबाट कयौं परिवार विस्थापित भएका छन् र उनीहरुको जीवन कष्टकर बनेको छ । यो नौलो घटना भने होइन । वर्षायाममा यस्ता घटना वर्षेनी दोहोरिने गर्छन् । यसपटक बाढी–पहिरोको कहर अझ बढी देखिँदैछ । भूकम्पप्रभावित क्षेत्रमा यसको प्रभाव अझ बढी देखिएको छ । भूकम्पले थर्काएर कमजोर बनाएको क्षेत्रमा पहिरोको जोखिम अझ बढी भएको प्रतिवेदन एउटा गैरसरकारी संस्था इसिमोडले केही समयअघि नै सरकारलाई बुझाइसकेको छ । इसिमोडले गरेको अध्धयनबाट भूकम्पप्रभावित क्षेत्रमा डेढ लाख नागरिक पहिरोको जोखिममा रहेको निष्कर्ष प्राप्त भएको थियो । पहिले नै भूकम्पका कारण घरबार गुमाएर त्रिपाल वा झुप्रोमा दिन बिताउन बाध्य उनीहरु वर्षायाममा थप कष्टमा परेका छन् । यस्तो अवस्थामा बाढी–पहिरोपीडितहरुको आपत्कालीन उद्धार र राहतका लागि गृह मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री राहत कोषबाट ७५ करोड रुपैयाँ माग गरेको छ । लगातारको वर्षासँगै आएको बाढी र पहिरोका कारण धनजनको ठूलो क्षति भएपछि बुधबार बिहान सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको दैवी प्रकोप उद्धार समितिको बैठक बसेको थियो । सोही बैठकले प्रधानमन्त्री राहत कोषबाट रकम माग गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकले आपत्कालीन उद्धार र राहतका लागि रकम माग गरेको हो । विस्थापित भएकाहरुलाई तत्काल सामूहिक आवास वा त्रिपालहरुमा सार्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । यसमा वृद्धवृद्धा, बालबालिका र सुत्केरी महिलालाई प्राथमिकता दिन निर्देशन दिइएको गृहमन्त्री भीम रावलले जनाए । गृह मन्त्रालयको यो निर्णय सान्दर्भिक र उचित छ । यस विषयमा सरकार गम्भीर हुनु आवश्यक छ । गृह मन्त्रालयको मागलाई सरकारले गम्भीर रुपमा लिनुपर्छ । पीडितहरुलाई तत्काल उद्धार र राहत आवश्यक छ । यसका साथै बाढी–पहिरोको जोखिमलाई घटाउन सरकारले दीर्घकालीन योजना निर्माण गर्नु आवश्यक छ । दुर्घटना भइसकेपछि उद्धार गर्ने र राहत प्रदान गर्ने पक्ष त छँदैछ । सरकारले दुर्घटना नै हुन नदिने उद्देश्यले प्रभावकारी योजना बनाउनु अपेक्षित छ । चुरे क्षेत्र संरक्षणमा उदासीनता, खोलाजन्य पदार्थको अनावश्यक र जथाभावी दोहन तथा खोला किनारमा बसोवास र खेतीका कारण जनधनको क्षति बढी हुने गरेको देखिन्छ । यसतर्पm सरकारको ध्यान जानु आवश्यक छ भने नागरिकहरु पनि यस विषयमा सचेत हुनु वाञ्छनीय हुने छ ।