राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सहमतीय सरकार गठन गर्न दलहरुलाई एक हप्ताको समय दिएकी छन् । अबको १५ दिनभित्र नयाँ सरकार गठन हुने सम्भावना छ । नया“ सरकारका लागि भावी दिन चुनौतीपूर्ण हुने छन् । संविधान घोषणा भएको नौ महिना बितेको छ । नया“ संविधान कार्यान्वयन गर्न नयाँ सरकारको चुनौती हुने छ । नेपालको संविधान २०७२ मा १८ महिनाभित्रमा सङ्घीय संसद, प्रदेश र स्थानीय निकायको चुनाव गराउनुपर्ने प्रावधान छ । तर काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रले केपी ओली सरकारले तोकेको स्थानीय निकायको निर्वाचनको मितिसमेत चैतमा सार्ने सहमति गर्नुले संविधान कार्यान्वयनले तीव्रता पाउने आशा गर्न सकिन्न । स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन भएको १८ वर्ष बितिसकेको छ । जनप्रतिनिधिविहीन स्थानीय निकायमा बेरुजु र अनियमितता बढ्दा विकास निर्माण प्रभावित बनेको छ । यस्तो अवस्थामा निर्वाचनको मिति सार्नु उचित हुँदैन । नयाँ सरकारले चाँडो स्थानीय निकाय, सङ्घीय संसद् र प्रदेशको निर्वाचन गराई मुलुकलाई सङ्घीय ढाँचामा ल्याउनु वाञ्छनीय छ । नया“ सरकारको यो मुख्य जिम्मेवारी पनि हो । यो जिम्मेवारी पूरा गर्न चुनौतीका चाङहरु पनि उत्तिकै छन् । यी तीनै चुनाव सहजै बनाउन सबै दलसँग सहकार्य गर्नु आवश्यक हुने छ । नया“ बन्ने सरकारस“ग दुई तिहाइ बहुमत हुने छैन । उता दोस्रो ठूलो दल एमालेको सहयोग अपरिहार्य छ । एमालेलाई चित्त बुझाएर अघि बढ्नु नयाँ सरकारका लागि चुनौती हुने छ । नया“ सरकारको दायित्व स्थानीय निकायको निर्वाचन हो । त्यसका लागि संरचना निर्माण अपरिहार्य भएकाले यस विषयलाई सरकारले मुख्य प्राथमिकतामा राख्नुपर्दछ । स्थानीय संरचना मुलुकको मुख्य संरचना हो । यो राजनीतिक दल र आम जनताको चासोको विषय बनेको छ । यस विषयमा दलहरुले आ–आप्mनो स्वार्थअनुकूल बनाउन खोज्नु स्वाभाविक हो । नयाँ सरकारले यसको सर्वस्वीकार्य समाधान खोज्नुपर्दछ । मधेशी, आदिवासी जनजाति र थारुका असन्तुष्टिहरुलाई समेत समेटेर जानेदेखि भूकम्पपीडितलाई व्यवस्थापन पनि नयाँ सरकारको मुख्य जिम्मेवारी हो । यी जिम्मेवारीबाट नयाँ सरकार कुनै पनि अवस्थामा पन्छनु हुँदैन ।
