द्धन्द्वकालमा हत्या गरिएका तथा बेपत्ता पारिएका नागरिकका परिवारलाई सरकारले क्षतिपूर्ति दिने घोषणा गरेको निकै समय बितिसक्दा पनि पीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन् । १० वर्षे द्वन्द्वकालमा सेना तथा माओवादी पक्षबाट अन्यायमा परेका परिवारलाई न्याय र क्षतिपूर्ति दिने विषयमा सरकारले विभेद गरेको छ । राज्यले द्वन्द्वकालमा ज्यान गुमाएका सेना, प्रहरी तथा लडाकूहरुका परिवारलाई १० लाखसहित अन्य राहत बाँडे पनि सामान्य नागरिकले नपाउनु राज्यको बेइमानी हो । त्यति बेला राज्य र विद्रोही पक्षबाट नागरिकले निर्मम यातना सहनु प¥यो । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको प्रारम्भिक तथ्याङ्कअनुसार देशभरिबाट २७ सय ८० जना बेपत्ता पारिएको उजुरी परेका छन् । पूर्वाञ्चलका विभिन्न जिल्लाबाट ३ सय ६८ जनालाई बेपत्ता पारिएको तथ्याङ्क छ । आयोगले यो सङ्ख्या अभैm बढ्न सक्ने सङ्केत गरेको छ । राज्य तथा गैरराज्यबाट यतिका सङ्ख्यामा बेपत्ता पारिएका परिवारलाई राहतको व्यवस्था गर्न कुनै पहलकदमी नहुनु विडम्बना हो । माओवादी पटक–पटक सरकारमा पुगे पनि उनीहरुका समस्याको सुनुवाई नगर्नु उनीहरुमाथिको अन्याय हो । माओवादी कार्यकर्ता र सेना–प्रहरीका परिवारले मात्र राहत पाएको पाइएको छ । जो यी दुवै पक्षबाट पीडित भए, उनीहरुमाथि नै राज्यले अन्याय गर्नु किमार्थ राम्रो होइन । उनीहरुलाई राज्यले गरेको सौतेनी व्यवहारलाई कुनै अर्थमा पनि मनासिब मान्न सकिँदैन । मानवअधिकार र न्यायको क्षेत्रमा काम गर्ने अगुवाहरुले उनीहरुलाई न्याय दिलाउने विषयमा जिम्मेवार हुनु जरुरी छ । त्यस बेलाका दोषी राज्य र माओवादी दुवैलाई राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि उठेर उनीहरुको न्यायका लागि जिम्मेवार बन्न खबरदारी गर्न अधिकारकर्मी लाग्नुपर्दछ । सेना, प्रहरी र माओवादी लडाकू मात्र द्वन्द्वपीडित होइनन्, अझ द्वन्द्वमा पिल्सिएका भनिएका सर्वसाधारण नागरिक हुन् भन्ने कुरा राज्यलाई चेतना हुनुपर्छ ।
