पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले केही महिनाअघि अाफु प्रधानमन्त्री भएपछि भूकम्पपीडितलाई ५ लाख दिने घोषणा गरे । प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिएपछि बसेको मन्त्रिपरिषद्को महिलो बैठकमा पनि भूकम्पपीडित जनताको आवास निर्माणका लागि सरकारले दिने भनेको अनुदान रकम ४५ दिनभित्र उपलब्ध गराउने निर्णय गरयाे । प्रधानमन्त्री हुनुअघिका प्रचण्डको आश्वासन र भइसकेपछिको निर्णयले लगभग दुई बर्खा कष्टपूर्ण जीवन झेलेका भूकम्पपीडित जनतामा आशा जगाएको थियो । यद्यपि सरकारको घोषणाअनुसार काम अघि बढ्न सकेको भने छैन । अघिल्लो सरकारलाई अनुदान तत्काल नबाँडे सदन चल्न नदिने घुर्की लगाउने नेपाली काङग्रेस पनि यति बेला चुप रहनु भूकम्पपीडितका लागि दुःख्द विषय हो । सरकारको ढिलासुस्तीसँगै राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले भूकम्पबाट प्रभावित जिल्लाहरुमा पुगेर सरकारले भनेको ४५ दिनभित्र अनुदान रकम उपलब्ध गराउने सम्भावना नरहेको बताएपछि पीडितहरु निराश बन्नु अस्वाभाविक होइन । नेपालमा विनाशकारी भूकम्प गएको आज ५ सय १ दिन पुगेको छ । लाखौँ जनता घरबारविहीन भएको त्यतिकै दिन भयो । दुईवटा बर्खा विनाओत बित्न अब धेरै समय छैन । यतिका समयसम्म खुल्ला आकाशमुनि जनताको वास हुनु राज्यको निरीहताबाहेक अरु केही होइन । पीडितलाई ‘माछो माछो भ्यागुतो’ बनाउन सरकार र राज्यका जिम्मेवार पदाधिकारीहरु लाग्नु विडम्बना हो । प्राधिकरण गठनदेखि कार्यकारी प्रमुखको नियुक्ति र अनुदान वितरणमा राजनीतिक दलहरुले राजनीति गरे । यी सबै दलको स्वार्थी राजनीतिको चेपुवामा भूकम्पपीडितहरु लामो समयदेखि पिल्सिएका छन् । छाप्रामा जीवन बिताइरहेका पीडितहरुले एउटा दशैँ निराशा र पीडामा बिताए । फेरि दशैँ नजिकिँदैछ । सरकारले दिने भनेको अनुदान यो चाडबाडअगावै बाँड्न सक्ने हो भने दशैँलगत्तै उनीहरुले आवास निर्माण गर्न सक्छन् । भूकम्पपीडितहरुले यतिका समयसम्म धैर्य गर्नु चानचुने कुरा होइन । उनीहरुको धैर्यलाई कमजोरी ठानेर पीडितमाथि खेलबाड गरिरहनुलाई राम्रो मान्न सकिँदैन । जनताको धैर्यको बाँध फुट्यो भने यसले दुर्घटना निम्त्याउने कुराप्रति राज्य र सरोकारवाला निकाय गम्भीर हुनुपर्छ ।