हाम्रो देशको सन्दर्भमा भ्रष्टाचार र अनियमितता कुनै नौलो विषय होइन । देशको कुनै पनि क्षेत्र स्वच्छ छैन । राष्ट्रिय बजेटको सानो हिस्सा मात्र तोकिएको काममा खर्च हुन्छ, ठूलो हिस्सा कमिसन तथा सम्बन्धित कर्मचारी र व्यक्तिहरुको गोजीमा जान्छ । यो ‘ओपन सेक्रेट’ हो । यही तितो यथार्थका कारण देश प्रगति पथमा अपेक्षित गतिमा लम्किन सकेको छैन ।
बजेटको सदुपयोग हुने हो भने देश विकास हुन धेरै समय लाग्दैन तर राज्यका अङ्गहरु जिम्मेवार हुन नसक्दा देश निरन्तर अधोगतितर्पm झर्दो छ ।विकास निर्माणमा पनि यही अवस्था छ । ठेकेदारहरुको लापरवाहीले गर्दा अधिकांश काम समयमा नसकिने परम्परा नै बसेको छ । सम्झौताअनुसार काम नसकिँदा सर्वसाधारणले सास्ती पाउने त छँदैछ, कामको गुणस्तरमा पनि प्रशस्त प्रश्नचिह्न खडा हुने गरेका छन् । ठेकेदारको लापरवाहीले समयमा काम नसकेर अलपत्र परेका पुल र सडकहरु प्रशस्त छन् । कतिपय ठेकेदारहरु त काम छाडेर भागेका छन् । यस विषयमा सम्बन्धित निकायले पनि मौनता साधेको देखिन्छ । सडक डिभिजन कार्यालयहरुले पनि यस विषयमा गम्भीरता नदेखाउँदा ठेकेदारहरुले मनपरी गर्न पाएका छन् ।
कर्मचारीहरुकै मिलोमतोमा ठेकेदारहरु मनपरी गरिरहेका छन् । उनीहरुले सम्झौता उल्लङ्घन गर्दा पनि कारवाही हुन सकेको छैन । बरु पटक–पटक म्याद थपेर उनीहरुलाई सहज बनाउने गरिएको छ । यस विषयमा राज्यको ध्यान जानु आवश्यक छ । सडकहरु समयमा नबन्दा धूलो उडेर छेउछाउका बासिन्दाहरु हैरान भएका छन् । कतिपय स्थानमा विभिन्न रोगका सङ्क्रमण पैmलिने खतरा पनि देखिएको छ । धरान–चतरा सडकखण्डको अवस्था पनि यस्तै छ । सम्झौता भएको दुई वर्ष पूरा हुँदासमेत पक्की सडक नबनाउँदा स्थानीय पीडित भएका छन् । भएको सडकसमेत भत्किन थालिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा छिटो काम सक्न ठेकेदारलाई दवाब दिनेभन्दा पनि सडक डिभिजन कार्यालयले म्याद थपिदिएको छ । बन्द–हड्ताललाई काम ढिलो हुनुको कारण बताइएको छ तर चतराको पुल यस्तै अवस्थामा केही समयअघि नै निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ ।
काम गर्दागर्दै ढिलो हुन गएमा त्यसलाई अन्यथा मान्नु हुँदैन तर कामै नगर्नु लापरवाही र बेवास्ता नै हो । यसलाई कुनै पनि तर्क वा बहानाले छोप्न सकिँदैन । यस विषयमा सम्बन्धित निकायले कडाइ नगर्दा देशको विकास निर्माणमै नकारात्मक प्रभाव परिरहेका कारण यो सामान्य विषय होइन । यस विषयमा राज्यको गम्भीर ध्यानाकर्षण हुनु आवश्यक छ ।
