खोलामा ठेकेदारको दादागिरीः प्रशासन निरीह

धरान/ सुनसरीको वराहक्षेत्रस्थित बाघखोला र खारखोलामा कानुन मिचेर स्थानीय ठेकेदारहरुले डिपो सञ्चालन गर्दा पनि नियमक निकाय मौन छ ।  स्थानीय ठेकेदारले अनुमति नलिई वन क्षेत्रमा पर्ने बाघ खोला र खारखोला मै डिपो सञ्चालन गर्ने गरेका छन् । डिपो बनाइएको क्षेत्र बगुवा र खारखोला सामुदायिक वन क्षेत्रमा पर्ने भए पनि उपभोक्ता समिति तथा जिल्ला वन कार्यालयबाट अनुमति नलिई अवैद्यानिक रुपमा डिपो गरिएको हो ।

कानुनको बर्खिलाप गर्दै खोला तथा वन क्षेत्रमा संकलन केन्द्र राखेको भए तापनि हालसम्म प्रशासन तथा जिल्ला वन कार्यालयहरुले ठेकेदारलाई कारबाही गर्न सकेको छैन् । खोलाबाट वैद्यानिक रुपमै ल्याए पनि खोला तथा वन क्षेत्रमा पर्ने बगरमा डिपो बनाएर त्यहाँबाट एक्साभेटर प्रयोग गरेर अहिले बिक्री वितरण भइरहेको छ ।

डिपो राख्नु अघि जिल्ला वन कार्यालयबाट अनुमति लिनु पर्ने भए पनि अहिलेसम्म स्थानीय ठेकेदार सुरेश श्रेष्ठले अनुमति नलिएको पाइएको छ । ‘वन क्षेत्र पर्ने भएकाले अनुमति लिएर मात्रै राख्न पाइने हो । तर, त्यहाँ अनुमति बेगरै राखिएको छ ।’ जिल्ला वन कार्यालयका डिएफो राजेन्द्रप्रसाद निरौलले भने ‘ढुंगागिटी बैद्यानिक होला तर, डिपो गरिएको ठाउँ वैद्यानिक होइन् । त्यसरी बन क्षेत्रमै राख्न पाइदैन् ।’ उनले त्यो विषयमा कार्यालयले कारबाहीको प्रक्रिया थाल्ने बताए ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिहरुले पनि बारम्बार त्यस क्षेत्रमा नराख्नको लागि जानकारी गराउँदासमेत जर्वजस्ती राखेको बताएका छन् । ‘हामीले सुरुदेखि नै विरोध गर्दै आयौं । उनीहरुले टेर्दै टेरेनन् । जर्वजस्ती राखेँ ।’ बगुवा सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष गजेन्द्र श्रेष्ठ भन्छन्, ‘पटक पटक हटाउनको लागिसमेत जिल्ला वन, सेक्टर वनबाट वन कर्मचारी आएका थिए । तर, टेरेनन् ।’ ठेकेदारको मोनोपोली हुँदासमेत अहिलेसम्म कानुनी कारबाही हुन नसक्दा स्थानीय उपभोक्ताहरुसमेत आजित भएका छन् । गाउँकै ठेकेदार भएकाले पनि प्रतिरोधमा जान सक्ने अवस्थामा स्थानीय उपभोक्ता छैनन् ।

यता सम्बन्धित निकायहरुको चासो नहुँदा उल्टो स्थानीय वन उपभोक्ता समिति चेपुवामा पर्ने गरेका छन् । स्थानीय ठेकेदार सुरेश श्रेष्ठले आफ्नो गल्तीलाई मान्न तयार छैनन् । उनले सुरुमा राख्दा नै कसैले पनि विरोध नगरेको र खेल मैदान बनाउने जग्गा सदुपयोग गरेको बताए । ‘जर्वजस्ती राख्ने हो भने त्यतिबेला निकायहरु कहाँ थियो ?’ उनले भने ‘प्रशासनले राख्नु मिल्दैन भनेको ठाउँमा हामी पनि त जर्वजस्ती राख्ने थिएनौं होला नी ।’

जिल्ला विकास समितिका वातावरणीय अधिकृत पुष्पनारायण चौधरीले आफूहरुले परिमाणमात्रै ठिक साचो छ/छैन त्यो मात्रै हेर्ने बताए । ठेकेदारले अहिले स्काभेटर प्रयोग गरेरै डिपोबाट ढुंगागिटी निकालिरहेको छ । त्योसमेत गर्न नमिल्ने तर्क वनका पदाधिकारीहरु बताउँछन् । तर, अधिकृत चौधरीले भने उस्को ढुंगागिटी भएकाले उसको अधिकार लाग्ने भन्दै उल्टो बचाउ गरे । यसविषयमा स्थानीयको विरोध हुँदा हुँदै पनि राख्दासमेत सबैजसो निकाय मौन हुनुले पनि यसमा ठूलै चलखेल भएको हुन सक्ने अड्कल स्थानीयबासीहरुले गरेका छन् ।

नाम नछाप्ने शर्तमा एक स्थानीयले भने ‘खोलाबाट निकालेर खोलामै डिपो गर्न पाइदैन् भनेर हामीले विरोध गर्यौं । तर, अहिलेसम्म सुनुवाई भएको छैन् ।’ त्यस क्षेत्रमा डिपो गरिएको परिणामको विषयमा आशङ्का लागेर जिल्ला अनुगमन समितिले आएर परिणाम नापेको थियो । असार १५ सम्म डिपो गरिएको स्थानबाट निकालिएको परिणाम नघट्नुले पनि शंकाको दायरामा राखिएको थियो । तर, स्थानीय ठेकेदार श्रेष्ठले जिल्ला अदालतमा जिल्ला प्रशासन, जिल्ला वन र जिल्ला प्रहरीको विरुद्धमा मुद्दा हालेपछि जिल्ला अदालतले पनि लान पाउने भन्दै स्टे अर्डर जारी गरेको थियो ।

ठेकेदार श्रेष्ठले राख्ने बेलामै वन क्षेत्रमा राख्नु नमिल्ने भनेको भए आफूहरुले त्यस ठाउँमा नराख्ने बताउँदै सबै क्षेत्रबाट कमीकमजोरी भएकाले अवका दिनमा सुधारेर लाने बताए । ‘हामीबाट पनि कमीकम्जोरी भयो होला । अवको दिनमा सुधारेर जान्छौं । तर, सुरुमै राख्दा बन्द गरिदिएको भए हामी राख्ने थिएनौं ।’ उनी भन्छन् ।