अनियमितता, भ्रष्टाचार र घूसखोरीसम्बन्धी नयाँ–नयाँ समाचारहरु सञ्चार माध्यममा दिनहुँ आइरहन्छन् । देशमा अनियमितता नहुने क्षेत्र कुनै छैन । हरेक क्षेत्रमा माथिदेखि तलसम्म नै अनियमितता व्याप्त छ । माथिल्लो ओहोदाका कर्मचारीदेखि इन्जिनियर र सुरक्षा निकायकै व्यक्तिहरु पनि घूससहित पक्राउ परेका समाचारहरु सामान्य हुन थालेका छन् । सञ्चार माध्यममा यस्ता समाचार आउँदा सर्वसाधारणले अनौठो मान्न छाडेका छन् । त्यसो त अनियमितता र भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी पाएका निकायकै जिम्मेवार व्यक्तिहरुमाथि पनि अनियमितताको आरोप लाग्ने गरेका छन् । देशको सबैभन्दा ठूलो समस्याको रुपमा भ्रष्टाचार देखिएको छ । जुनसुकै सरकार आए पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने गरेको छ तर भ्रष्टाचार घट्नुको साटो झन्–झन् मौलाउँदो छ । भ्रष्टाचारकै कारण विकास निर्माणले पनि अपेक्षित गति लिन सकेको देखिँदैन । विकास निर्माणका लागि आएको बजेटमै व्यापक भ्रष्टाचार हुने गरेका समाचारहरु बारम्बार आइरहन्छन् तर यसलाई रोक्न ठोस काम भएको पाइँदैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि ‘ठूला माछा’ लाई केही गर्न नसकेको गुनासो सर्वसाधारणबाट आइरहेकै छन् । दण्डहीनताकै कारणले गर्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन नसकेको सत्य हो । भ्रष्टाचारीहरुलाई कडा दण्डको व्यवस्था गर्ने हो भने देशमा बिस्तारै भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुँदै जाने निश्चित छ । तर राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुकै संरक्षणमा भ्रष्टाचार हुने भएकाले भ्रष्टाचारीहरुले सजिलै उन्मुक्ति पाउने गरेका छन् । यसैकारण भ्रष्टाचारले मौलाउने मौका पाएको हो । सुनसरीको जिल्ला मालपोत कार्यालयमा पनि राजश्व चुहावट भइरहेको विषय सञ्चार माध्यममार्पmत् सार्वजनिक भएको छ । मालपोत कर्मचारी र लेखापढी व्यवसायीको मिलोमतोमा मूल्याङ्कन घटाएर जग्गा पास गर्ने गरिएको विषय बाहिर आएको छ । राजश्व कम गराइदिएबापत कर्मचारी र लेखापढी व्यवसायीले ‘अतिरिक्त रकम’ लिने गरेका छन् । सरकारी राजश्व घटाएर अनियमित तरिकाले अतिरिक्त आम्दानी गर्ने कर्मचारीको यो शैली गम्भीर प्रकृतिको अपराध हो । यसले राष्ट्र विकासमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने निश्चित छ । यसकारण यस विषयमा तत्काल छानविन गरी दोषीलाई कानूनी दायरामा ल्याउनु आवश्यक छ । दोषीले सहजै उन्मुक्ति पाउने गरेकै कारण देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन नसकेको हो । कानूनको शासनमा हरेक नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुन्छन् तर हामीकहाँ साझासिधा नागरिकले मात्र कानून मान्नु पर्ने, पहुँचवालाले जे गरे पनि छुट पाउने अवस्था छ । यही अवस्था कायम रहे देश कहिल्यै उँभो नलाग्ने निश्चित छ । त्यसकारण देशमा कानूनको शासन स्थापना गर्न दोषी देखिने हरेकलाई कानूनको परिधिमा ल्याउनु आवश्यक छ ।
