हुलाकी मार्गको रोकिएको काम अब चाँडै शुरु हुने भएको छ । यसबाट देशको दक्षिणी भागमा बसोवास गर्ने नागरिकहरुमा आशाको सञ्चार भएको छ । यसअघि हुलाकी मार्ग निर्माण गर्न २०६६ सालमा नेपाल र भारतबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । तर सडक निर्माणको जिम्मा पाएको भारतीय निर्माण कम्पनी काम गर्ने वातावरण नभएको भन्दै बीचमै काम रोकेर गएपछि सडक निर्माण कार्य अलपत्र बनेको थियो । काम रोकिँदा त्यस क्षेत्रका बासिन्दा निराश बनेका थिए । अहिले फेरि सो सडक निर्माण गर्न भारत सरकारसँग नयाँ सहमति भएको विषय सार्वजनिक भएको छ । यसले उनीहरुलाई आशावादी बनाएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को आगामी भारत भ्रमणको क्रममा यस सम्बन्धमा दुवै देशबीच समझदारी पत्रमा औपचारिक रुपमा हस्ताक्षर हुने बताइएको छ ।यो सकारात्मक विषय हो । पछिल्लो समय दुवै देशबीच चिसिएको सम्बन्धमा केही सुधार भएको सङ्केत पनि यसले गर्छ । यो सडक निर्माणका लागि भारत सरकारले ८ अर्ब रुपैयाँ दिने सहमति भएको थियो । भारतले दिने यो सहयोग रकम अपुग हुने भएपछि नेपाल सरकारले ५ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेर यसअन्तर्गत छवटा सडकखण्डको काम आपैंm गर्ने भएको छ । नेपाल सरकारले आप्mनै खर्चमा बनाउने सडकखण्डमा चारआली–केचना, नेपालगञ्ज–बखडा र भुरीगाउँ–गौलोरी सडक पर्छन् । यी छवटा सडकका काम दशैँपछि शुरु हुने अयोजनाले जनाएको छ । ११ वटा सडकखण्ड भने भारतीय सहयोगमा नै निर्माण हुनेछन् । यसमध्ये आयोजनाले जनकपुर–जलेश्वर–भिट्टामोड, नवलपुर–मलङ्गवा, नयाँरोड–मधुवनी (सर्लाही) र चारआली–केचना (झापा) अन्तर्गतका दुईवटा खण्डमध्ये एक खण्डको निर्माण कार्य यही भदौ महिनाभित्र शुरु गर्ने सहमति भएको छ । पूर्व–पश्चिम लोकमार्गलाई भारतीय सीमासँग जोड्ने ३२ वटा सडक र पुरानो हुलाकी सडक गरी करीब १८ सय किलोमिटर लामो सडक निर्माण र स्तरोन्नतिको काम आयोजनाअन्तर्गत छ । यातायातलाई विकासको मेरुदण्ड मानिन्छ । यातायात सेवाका लागि पूर्वाधार विकास नगरी विकासका अन्य काम सहज हुँदैनन् । अझ ग्रामीण क्षेत्रमा बस्ने किसानको जीवनस्तरमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन त सडक सञ्जालविना सम्भव नै हुँदैन । कृषि उत्पादनलाई बजारसम्म पु¥याउन यातायातको सहज पहुँच आवश्यक हुन्छ । कृषि उत्पादनलाई बजारसम्म पु¥याउन नसक्दा किसानको मेहनत त्यसै खेर गइरहेको छ । बजारको अभावमा किसानले आप्mना उत्पादनको उचित मूल्य पाउन सकेका छैनन् । कतिपय उत्पादन त कुहिएरै खेर जाने गरेका छन् । त्यसकारण किसानहरुको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन सडक सञ्जालको विस्तार अपरिहार्य हुन्छ । अतः हुलाकी मार्गको निर्माणपछि दक्षिणी भेगका किसानलाई सहज हुने देखिन्छ । नेपाल सरकारले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनु आवश्यक छ । आपूmले गर्ने काम तत्परताका साथ समयमै गरेर भारतीय पक्षलाई पनि काम गर्न वातावरण बनाउने दायित्व सरकारको हो । यसका लागि सरकारले सम्बन्धित सबै पक्षसँग समन्वय गर्नु अपेक्षित छ ।