शेखरनाथ जोगी[/caption]
व्यवस्थापिका संसद्बाट पारित विधेयकमा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएसँगै २०७३ साल असार १५ गते देखि शिक्षा ऐन आठौँ संशोधन कार्यान्वयमा आएको छ । ऐन प्रमाणीकरणपश्चात् लामो समयदेखि शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको अन्योल र दिशाहीनता समाप्त भएको छ । तर पनि नियमावली आउन ढिलाइ हुँदा भने समस्या र अन्योल कायमै छ ।
शिक्षा ऐनको आठौँ संशोधन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियमावली बन्न ढिलाइ हुँदा शैक्षिक व्यवस्थापनमा समस्या देखिँदै आएको छ । व्यवस्थापिका संसद्बाट पारित विधेयकमा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएसँगै २०७३ साल असार १५ गतेदेखि शिक्षा ऐन आठौँ संशोधन कार्यान्वयनमा आएको छ । ऐन प्रमाणीकरणपश्चात् लामो समयदेखि शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको अन्योल र दिशाहीनता समाप्त त भएको छ तर अन्योल कायमै छ । शिक्षा ऐन २०२८ विगतमा सातपटकसम्म संशोधन भएकोमा १५ वर्षपछि २०७३ मा आठौँ संशोधन हुँदा शिक्षामा देखिएका समस्या र कठिनाइ सम्बोधन भएको विश्वास गरिएको अवस्थाका ऐनमा उल्लेख भएका पक्षहरुका बारेमा विभिन्न व्यक्ति तथा सङ्घ–संस्थाहरुले आ–आप्mनै तरिकाले व्याख्या गरिरहेका छन् ।
हाल प्रमाणीकरण भएको ऐनको नियमावली अहिलेसम्म बन्न सकेको छैन । यसले अभैm भ्रम र अन्योल बढाउँदै लगेको छ । सम्बन्धित अधिकारीहरुका अनुसार सम्बन्धित निकायहरुलाई आवश्यक निर्देशन दिने जस्ता कामका निम्ति अविलम्ब नियमावलीको खाँचो पर्ने गर्छ । विधेयक पारित भएपछि शिक्षामा धेरै परिवर्तन आउने अपेक्षा बढेको छ । देशमा आएको पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनलाई व्यवस्थित गर्न शिक्षा प्रणालीमा पनि सुदृढीकरण जरुरी रहेको छ । त्यसका लागि सबैभन्दा पहिले पूर्वाधार विकासमा ध्यान केन्द्रित गर्नु आवश्यक छ । नेपालको विद्यालय शिक्षालाई परिर्वतन गर्न वर्षौँपहिलेदेखि प्रयास भएका थिए । अब संविधानको भावनाअनुसारको शिक्षा प्रणाली बन्दै छ । नेपालको विद्यालयदेखि विश्वविद्यालय तहसम्मको शिक्षामा केही न केही समस्या रहेका छन् ।
सबैका लागि शिक्षामा पहुँच, गुणस्तरीय शिक्षा, अनुसन्धानमूलक शिक्षा नहुनु, प्रमाणपत्रमुखी शिक्षा हुनु, निजी र सामुदायिक विद्यालयबीचको शिक्षाको खाडल, गाउँ र सहरबीच शिक्षामा खाडल रहेको छ । गुणात्मक शिक्षाका लागि व्यापक अभियान चाहिन्छ । पाठ्यक्रम परिर्वतनलगायतका परिवर्तन पनि आवश्यक छ ।यो ऐन राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसकेको छ । नयाँ शिक्षा ऐन कार्यान्वयनको पाटो सजिलो छैन । अब पनि त्यस्तै अवस्था रहने हो, कि सुध्रने हो त्यो परिक्षाको विषय बनिरहेको छ । शिक्षामा वर्गीय विभेद कायमै रहनेछ । विद्यार्थीलाई समाजप्रति जिम्मेवार बनाउने, देशको इतिहास, भूगोल, समाज, संस्कृति, राजनीति, मानवअधिकार, आधारभूत कानुनमाथि ज्ञान र अर्थतन्त्रमाथि सहज ज्ञान भएको नागरिकका रूपमा विकास गर्ने खालको अहिलेको पाठ्यक्रम देखिन्न । यी समस्यालाई हल गर्ने गरी शिक्षा क्षेत्रमा केही आधारभूत हस्तक्षेपको खाँचो थियो तर, ऐनको संशोधनले सम्बोधन गर्न सकेको छैन । यसलाई पनि समेट्न सके सुनमा सुगन्ध हुने थियो कि ?जिल्ला शिक्षा समितिको पुनर्गठन, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठन र विद्यालयको नामकरण, कक्षा १२ सम्म एकै समयमा पढाउनुपर्ने पक्ष, शिक्षकहरुले राजनीतिक दलको कार्यकारिणीबाट राजीनामा दिने पक्ष, प्रारम्भिक बालकक्षाको पुनःव्यवस्थापन गरी सबै विद्यालयमा अनिवार्य रुपमा बालकक्षा व्यवस्थापन गर्ने पक्ष महत्वपूर्ण रहेका छन् । यी पक्षबारे नै अहिले धेरैमा अन्योल छ ।
लामो समयपछि व्यवस्थापिका संसद्बाद पारित भई गत असार १५ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भई लागू भएको शिक्षा ऐनको आठौँ संशोधनलाई देशको शैक्षिक उन्नयनका लागि कतिपयले महत्वपूर्ण उपलब्धिको रुपमा लिने गरेका छन् भने कतिपयले नबुझेर अन्योल छाएको भन्दै आएका छन् । तर उक्त ऐनको कार्यान्वयनका निम्ति शिक्षा नियमावली बनी नसक्दा जिल्लादेखि विद्यालयस्तरका काम–कारवाही प्रभावित भएको अधिकारीहरुले नै बताउँदै आएका छन् । जिल्ला शिक्षा कार्यालय सुनसरीका प्रमुखलाई फोनमार्पmत् जानकारी गराउँदा यी पक्षमा गहन छलफल आवश्यक रहेको बताउँछन् । ऐनमा गरिएका कतिपय व्यवस्था कार्यान्वयनका निम्ति नियमावलीमार्पmत् त्यसलाई स्पष्टगरिनुपर्ने शिक्षाविद् बताउँछन् । नियमावली अभावमा विभिन्न कार्य गर्न नसकिएको उनीहरुको भनाइ छ । शिक्षा नियमावलीले मुलुकको शैक्षिक विकासमा दूरगामी असर पार्ने गर्दछ । यसप्रति संवेदनशील हुनैपर्छ । कुनै पनि परिवर्तन राम्रोको लागि हुनुपर्दछ । नयाँ विषय आउनु सबैका लागि छलफलका विषय होलान् ।
यसले शिक्षा क्षेत्रमा व्यापक बहस गराएको छ । शिक्षा ऐनले परिकल्पना गरेअनुसार शिक्षा नियमावली तयार भइसकेपश्चात् पक्कै पनि शिक्षामा हाल देखिएका समस्याहरु न्यूनीकरण होलान् । ऐन–कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्नु हाम्रो दीर्घ रोग भएकोले सार्थक कार्यान्वयनमा ध्यान दिनु सबै सरोकारवालाको कर्तव्य हुनुपर्दछ । ऐनमा गरिएका कतिपय व्यवस्था कार्यान्वयनका निम्ति नियमावलीमार्फत त्यसलाई स्पष्ट गरिनुपर्छ ।
