श्रीलङ्का टापु/ सरकारले सुनौलो हजार दिन कार्यक्रम र आमा सुरक्षा कार्यक्रम माफर्त गर्भवती महिला र नवजात शिशुको स्वास्थ्यको लागि वार्षिक अरबौं रुपैयाँ खर्च गर्दैआएको छ । यी कार्यक्रमअन्तर्गत गर्भवती महिलाले गर्भवती भएको २ सय ७० दिन देखिनै स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सुविधाहरु पाउन थाल्छन् ।गर्भवती महिलालाई सुरक्षित सुत्केरी गराउन अस्पताल वा प्रसुतीगृहमा लैजानुपर्ने व्यवस्था सरकारले गरेको छ । अस्पतालहरु नजिकै नभएका स्थानहरुमा प्रसुती गृह (वर्थिङ सेन्टर) खोल्ने निर्णय सरकारले पाँच वर्ष अगाडि नै गरेको छ ।
अस्पताल वा प्रसुतीगृहमा गएर सुत्केरी गराएमा पाँच सय रुपैयाँ गाडी भाडा र सुत्केरी हुनुभन्दा अगाडि चारपटक स्वस्थ्य जाँच गराउन आएमा चार सय रुपैयाँ भत्ता दिने सरकारको निर्णय छ ।जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले तोकेका स्वास्थ्य संस्थामा यी सेवाहरु पाइन्छ । त्यति मात्र हैन मलेरियाको सङ्क्रमण हुने ठाउँहरुमा गर्भ जाँच गराउन आउने महिलालाई निःशुल्क झुलसमेत उपलब्ध गराउने सरकारी योजना छ । तर सुनसरीको श्रीलङ्का टापु (गरैया) का महिलाहरुले यो सुविधा पाउनुको त कुरै छाडौं, बच्चापनि डुङ्गामै जन्माउनु पर्ने बाध्यता छ । झण्डै पाँच हजार जनसङ्ख्या रहेको टापुमा एउटा बर्थिङ सेन्टर (प्रसुती गृह) समेत छैन । प्रसुतीगृह नहँुदा त्यहाँका महिला जोखिमपूर्ण तरिकाले सुत्केरी हुने गरेका छन् । कतिपय गर्भवती महिलाले त अस्पताल आउन कोशी नदीमा डुङ्गा चढेकै बेला बच्चा जन्माएका छन् । तर अभैmपनि सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको ध्यान त्यहाँ परेको छैन ।
गरैयाका सन्तोष चन्द्रवंशीका अनुसार बितेको तीन महिनामा स्थानीय ममता माझी र विनिता राईले डुङ्गामै बच्चा जन्माएका छन् ।‘यहाँ गर्भवती महिलाहरुको अवस्था नाजुक छ’, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले गत असोज १ गते मात्र शुरु गरेको स्वास्थ्य केन्द्रकी अनमी इन्दु गौतम भन्छिन्, ‘यहाँका गर्भवती महिलाको पीडा असैह्य छ, प्रसुतीगृह खोल्ने विषयमा अहिलेसम्म कसैले चासो देखाएको छैन ।’ सरकारले सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रममार्पmत् गर्भवती महिलाले स्वास्थ्य केन्द्रमा गएर बच्चा जन्माउन पाउने नैसर्गिक अधिकारको ग्यारेन्टी त गरेपनि श्रीलङ्का टापुका महिला यो अधिकार पाउनबाट वञ्चित भएका छन् । सरकारले सुनौलो हजार दिन कार्यक्रममार्पmत् महिला गर्भवती भएदेखि बच्चा दुई वर्षको भइञ्जेलसम्मका लागि स्वास्थ्य र पोषणसम्बन्धी कार्यक्रम पनि ल्याएको । तर, श्रीलङ्का टापुका महिलाहरु त्यो सुविधाबाट वञ्चित मात्र भएका छैनन्, उनीहरुको नैसर्गिक अधिकार पनि खोसिएको छ ।स्थानीय रीता चन्द्रवंशीले भनिन्, ‘पेटमा बच्चा बसेपछि जन्माउनु पर्छ भन्ने थाहा छ, अरु केही थाहा छैन ।’
सरकारले दिने गाडी भाडा र अन्य सुविधाका बारेमा उनले अनविज्ञता प्रकट गरिन् । भनिन्, ‘त्यो त शहरकाहरुलाई होला हामीलाई हैन ।’ स्वास्थ्य चौकीबाट आइरन चक्की र जुकाको औषधि पहिलोपटक खान पाएको उनले सुनाइन् । भर्खरै स्थापना भएको स्वास्थ्य केन्द्रकी अनमी गौतमले जिल्लाबाट ल्याएको आइरन चक्की र जुकाको औषधि दिन थालिएको बताइन् । ‘यी दुईवटा औषधि दिने बाहेक अरु केही सुविधा यहाँका गर्भवती महिलाले पाएका छैनन्’, उनले भनिन् ‘उनीहरु जोखिम मोलेर घरमै बच्चा जन्माउन बाध्य छन् ।’जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका परिवार नियोजन अधिकृत धरणि निरौलाले प्रसुतीगृहहरु २४ सै घण्टा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था भएपनि श्रीलङ्का टापुमा भने सञ्चालन गर्न नसकिएको बताए ।
त्यहाँ आवश्यक दरबन्दी र भौतिक पूर्वाधार नभएको हँुदा प्रसुतीगृह सञ्चालन गर्न समस्या भएको उनले बताए । ‘केही महिनाभित्रमा प्रसुती गृह सञ्चालन गर्ने गरी हामी पहल थाल्छौं’, उनले भने, ‘अहिले श्रीलङ्का टापु बाहेकका २६ वटा स्थानमा २४ सै घण्टा प्रसुतीगृह सञ्चालन भइरहेको छ ।’ गरैयास्थित स्वास्थ्य केन्द्र व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष बद्रिकुमार राईले सुगम जिल्लामा बसेर पनि दुर्गमको भन्दा ठूलो पीडा भोग्नु पर्ने आपूmहरुको बाध्यता भएको बताए ।‘राजनैतिक दल र सरकारी कार्यालयले आपूmहरुलाई उपेक्षा गरेको उनको भनाइ छ । अहिले स्थापना गरिएको स्वास्थ्य केन्द्रमै प्रसुतीगृह सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाइदिन उनले सरकारी अधिकारी तथा राजनैतिक दलसँग आग्रह गरे ।
