केही सिद्धान्त (ग्रेटमेन सिद्धान्त, टेट्र अर्थात् गुणसम्बन्धी सिद्धान्त) ले ‘नेतृत्व जन्मन्छ’ भन्ने कुरामा विश्वास गर्छन् । तिनका अनुसार व्यक्तिले जन्मँदा नै विशेष गुण लिएर आएको हुन्छ र उसका वैयक्तिक एवम् सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि नै नेतृत्वका कारक तत्तवहरू हुन् तर अन्य सिद्धान्तले ‘नेतृत्व बनाउन’ सकिन्छ भनेका छन् । नेतृत्व सम्बन्धमा केही मध्यमार्गी सिद्धान्त पनि छन्, जसले व्यक्तिको वैयक्तिक क्षमता, वातावरण र पछि आर्जन गर्ने गुण–स्वभाव आदिबाट नेतृत्व बन्दछ भनेका छन् ।
परिभाषा र व्याख्यामा जे भनिए पनि नेतृत्व एक प्रकारको विशिष्ट गुण, क्षमता वा विशेषता नै हो । जो जसमा ती गुण र स्वभाव रहन्छन् वा जसले ती गुण आर्जन गर्न सक्छन्, उनीहरू नै नेतृत्व प्रदान गर्न लायक ठहर्छन् । पद प्राप्त गर्नु र नेतृत्व प्रदर्शन गर्नु भनेका दुई फरक कुरा हुन् । पदमा नहुनेले पनि नेतृत्व प्रदान गर्न सक्छन् तर पदमा पुगेकाहरूले नेतृत्व क्षमता प्रदर्शन गर्न सकेमा मुलुक, समाज र व्यक्ति सबैलाई फाइदा हुन्छ । नेतृत्व प्रदान गर्न नसक्नेहरूले पद ओगट्नु समय र साधनस्रोतको बर्बादी मात्रै हो ।
प्रधानाध्यापक विद्यालयको व्यवस्थापक र नेता दुवै हो । उसको व्यवस्थापकीय र नेतृत्वसम्बन्धी गुण वा क्षमताले नै उसलाई काम गर्न सजिलो पार्छ, नतिजा हासिल गर्न सहयोग गर्छ, स्रोत र साधनको खोजी गर्न सक्ने बनाउँछ । स्रोत र साधन परिचालनको प्रभाव कक्षाकोठामा पुग्छ र विद्यार्थीको सिकाइमा बढोत्तरी हुन्छ । यसरी प्रधानाध्यापकको भूमिका र विद्यार्थीको सिकाइका बीचमा प्रत्यक्ष सम्बन्ध छ । त्यसै भएर विकसित मुलुकहरूले योग्य र दक्ष प्रधानाध्यापकको उत्पादन तथा नियुक्तिमा विशेष प्रयत्न गर्ने गरेका छन् । ओईसीडीले सन् २००८ मा प्रकाशित गरेको ‘इम्प्रुभिङ स्कुल लिडरसिप पोलिसी एन्ड प्राक्टिस’ पुस्तकमा ती मुलुकहरूले विद्यालयमा नेतृत्व क्षमता भएको प्रधानाध्यापक स्थापित गर्न तथा भइरहेकाहरूको नेतृत्व क्षमता विकासमा विशेष प्रयास भइरहेको उल्लेख गरिएको छ । सबै ओईसीडी मुलुकमा भए–गरेका अभ्यासको सार भनेको ‘विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि बढाउन प्रधानाध्यापकले प्रभावकारी नेतृत्व प्रदान गर्न सक्नुपर्छ’ भन्ने नै हो ।
नेपालमा प्रअसम्बन्धी विद्यमान् अवस्था र समस्या ः
एक दृष्टिकोणबाट नेपालका सामुदायिक विद्यालयमा ‘प्रधानाध्यापक’ पद नै छैन भन्दा पनि हुन्छ । शिक्षा ऐन–नियममा ‘कार्यरत् शिक्षकहरूमध्ये कुनै एकजनाले प्रधानाध्यापक भई काम गर्ने’ व्यवस्था छ । शिक्षा नियमावलीमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिले प्रधानाध्यापकको उम्मेदवार छनोट गर्ने र त्यसरी छनोट भएको व्यक्तिलाई जिल्ला शिक्षा अधिकारीले प्रधानाध्यापकको पदमा नियुक्ति दिने व्यवस्था छ । यसका लागि छुट्टै परीक्षा वा अन्तर्वार्ता दिएर उत्तीर्ण भइरहनुपर्दैन । नियमावलीमा भएको यही व्यवस्था पनि धेरै सामुदायिक विद्यालयमा कार्यान्वयन भएको छैन । हामीकहाँ कुनै शिक्षक प्रधानाध्यापक हुनु भनेको अतिरिक्त भार वहन गर्नु हो । सुविधाका हिसाबले पनि यो पद त्यति आकर्षक छैन । भत्तास्वरुप अति न्यून रकम दिइने गरेको छ ।
संस्थागत विद्यालयको अवस्था भने अलि फरक छ । लगानीकर्ताहरू स्वयम् सञ्चालक बन्ने र उनीहरूमध्येबाट नै प्रधानाध्यापक वा नेतृत्वकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्ने प्रचलन छ । व्यवस्थापनको दृष्टिले संस्थागत विद्यालयहरूको अवस्था तुलनात्मक रूपमा सामुदायिकको भन्दा राम्रो र प्रभावकारी देखिएको छ । तर लगानीकर्ता र सञ्चालकको प्रभावका कारण शिक्षकले नेतृत्वलाई स्वीकार गरेका हुन् अथवा सञ्चालकहरूमा साँच्चिकै नेतृत्व क्षमता भएर यस्तो भएको हो भन्नेबारेमा थप अध्ययन आवश्यक छ ।
नेपालका संस्थागत विद्यालयमा प्रधानाध्यापक बन्नका लागि छुट्टै कोर्सको अध्ययन वा तालिम लिइरहनुपर्दैन । सामुदायिक विद्यालयका हकमा प्रधानाध्यापक भइसकेपछि एक महिना अवधिको सेवाकालीन तालिम दिने कार्यक्रम त छ तर यसको प्रभावकारिता पुष्टि हुन बाँकी नै छ । सामुदायिकमा पनि प्रधानाध्यापक हुन छुट्टै योग्यता आवश्यक पर्दैन । प्रधानाध्यापकमा नियुक्ति पाउने व्यक्तिका लागि समयावधि किटान छैन । कार्यसम्पादन र सुविधाको बीचमा पनि सम्बन्ध छैन । कतिपय अवस्थामा व्यवस्थापन समितिहरू सहयोगीभन्दा पनि नियन्त्रणमुखी देखिएका छन् । ऐन–नियममा तोकिएको काम मात्र गर्दा आफ्नो पदमा निरन्तरता पाउन सक्छु भन्ने निश्चितता कुनै पनि प्रअलाई हुन पाउँदैन । उसले कामका अतिरिक्त सामाजिक र राजनीतिक सम्बन्ध विस्तार र सुदृढीकरणमा पनि उत्तिकै मात्रामा ध्यान दिइरहनुपर्छ । कतिपय विद्यालयहरूमा चाहिँ प्रधानाध्यापक बन्ने व्यक्ति नपाएर कोही कसैलाई अनुरोध गर्नुपर्ने अवस्था छ भने कतिपयमा प्रधानाध्यापक नियुक्तिको क्रममा चर्को राजनीतिक हस्तक्षेप सहनुपर्छ ।
प्रधानाध्यापकमा व्यवस्थापकीय सीप र कौशलको अभावमा अधिकांश विद्यालयहरू वस्तुगत योजनाविना नै सञ्चालनमा छन् । त्यस्ता विद्यालयहरू पाइलटविनाका जहाज जस्तै गरी चलेका छन्, चलाइएका छन् । तिनको सार्वजनिक विद्यालयमा वित्तीय अनुशासन तथा उत्तरदायित्वको अवस्था कमजोर छ । कमजोर लेखा व्यवस्थापन, आन्तरिक नियन्त्रणको अभाव र कमजोर नियमन सार्वजनिक विद्यालयका विशेषता जस्तै बन्न पुगेका छन् । प्रधानाध्यापकहरूले हालका स्रोतकेन्द्र र विद्यालय निरीक्षण प्रणालीबाट जे–जस्तो प्रकारको सहयोग प्राप्त गर्नुपर्ने हो, सो पनि पाउन सकेका छैनन् ।
प्रधानाध्यापक ‘बनाउन’ सकिन्छ । यसका लागि तत्काल र दीर्घकालमा विविध कार्यक्रमहरूको आवश्यकता पर्दछ । हामीकहाँ तत्काल गर्न सकिने कार्यहरू भनेका कार्य सम्पादन सम्झौता, तालिमलगायत क्षमता विकासका अवसर आदि हुन् । नेतृत्व स्वाभाविक रूपमा विकसित हुँदै जाने विषय भएकोले यसका लागि निरन्तरको साधना आवश्यक पर्छ । साथै सम्बद्ध उम्मेदवारमा प्रतिबद्धता, लगाव, इमानदारी, उत्साह र लगनशीलता पनि चाहिन्छ । प्रअ पद प्राप्तिपश्चात् पनि उपयुक्त कार्यक्रम र तालिमबाट नेतृत्व विकासका कार्यहरू अगाडि बढाउन सकिन्छ जसको लागि अवसर चाहिन्छ । नेतृत्व समयानुकूल रूपमा परिवर्तित र समायोजित हुँदै पनि जानुपर्ने विषय हो । तसर्थ अवसरको प्राप्ति र हासिल गर्नुपर्ने नतिजाको बीचमा अन्तर्सम्बन्ध कायम गरी प्रधानाध्यापकलाई थप जवाफदेही बनाउन सकिन्छ ।
प्रधानाध्यापकसँग निश्चित समयमा हासिल गर्नुपर्ने नतिजा किटान गरेर कार्यसम्पादन सम्झौता गरी उनीहरूलाई थप जवाफदेही बनाउन सकिन्छ । काबुबाहिरको परिस्थितिबाहेक अन्य अवस्थामा नतिजा हासिल गर्न नसकेमा उक्त पदबाट स्वतः बिदा पाउने परिबन्द सिर्जना गरिनु आवश्यक हुन्छ । प्रधानाध्यापकहरूलाई समय अवधि तोकेर पनि क्षमता विकासको अवसर दिन सकिन्छ तर यसका लागि ठूलो रकमको आवश्यकता पर्दछ । तालिममा जाने र उसको स्थानमा आउने दुवैका लागि तलब–भत्ता लगायतका सुविधा दिनुपर्ने हुन्छ । यसनिम्ति चाहिने रकम वहन गर्न राज्य तत्पर हुने÷नहुने अलग सवाल हो । कतिपय व्यक्तिहरू पद प्राप्तिपश्चात् क्षमता विकास वा नेतृत्व विकासमा आकर्षित नहुन पनि सक्छन् । कतिले अब किन थप अध्ययन गर्ने वा तालिम लिने ? भन्न पनि सक्छन् । यस्तो परिस्थितिको सामना गर्न, ‘क्षमता विकास गर या ठाउँ खाली गर’ पनि भन्नुपर्ने हुनसक्छ ।
पूर्वीय समाजको बनावट र संस्कार पद्धतिले ज्येष्ठता पनि खोज्छ तर योग्यता र ज्येष्ठताको बीचमा समन्वय गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण छ । ज्येष्ठता र योग्यता दुवै सँगै उपलब्ध भए त राम्रो हो तर दुईमध्ये कुनै एक रोज्नुपर्ने अवस्थामा योग्यतालाई महŒव दिनुपर्छ । यहाँ योग्यता भनेको शैक्षिक प्रमाणपत्र मात्र नभएर सम्बद्ध उम्मेदवारको भित्री र बाहिरी रूपमा देखिने–नदेखिने व्यवहार, व्यक्तित्व, दृष्टिकोण र सोचाइको समग्र रूपलाई बुुभ्mनु आवश्यक छ । हाल कार्यरत् शिक्षकहरूमध्येबाट योग्य र सक्षम व्यक्तिलाई प्रधानाध्यापकमा बढुवा गर्ने पद्धति पनि आवश्यक छ । कार्यसम्पादन मापन गर्ने सूचक र प्रदान गरिने अङ्कलाई वस्तुगत बनाउनुपर्छ । बढुवा भएको व्यक्ति ‘यो कारणबाट बढुवा भयो’ भन्न सक्नुपर्छ जसका लागि छनोट विधि र प्रक्रिया वस्तुगत, पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउनुको विकल्प हुँदैन ।
विश्वविद्यालयको परीक्षामा राम्रो स्थान हासिल गर्नु र नेतृत्व क्षमता प्रदर्शन गर्नु भनेका फरक–फरक विषय हुन् । परीक्षामा राम्रो स्थान ल्याउनेसँग नेतृत्व क्षमता नहुन सक्छ तर सोभन्दा कम स्तरको स्थान हासिल गर्ने वा कम अङ्क प्राप्त गर्नेसँग उक्त क्षमता हुन सक्छ । नेतृत्व गर्न व्यक्तिका आन्तरिक र बाह्य (दृश्य एवम् अदृश्यमा रहेका) पक्षहरू दुवै उत्तिकै आवश्यक हुन्छन् । भनाइको अर्थ एउटा व्यक्तिको शैक्षिक योग्यता, व्यक्तित्व, देखिने व्यवहार महŒवपूर्ण हुन्छ तर सोभन्दा अझ बढी महत्व उसको मूल्यमान्यता, आचरण, अनौपचारिक व्यवहार आदिले राख्ने गर्दछन् । देखेको जति मात्र पूर्ण नहुन पनि सक्छ । भनिन्छ, एउटा व्यक्तिको व्यक्तित्व २० प्रतिशत जति देखिने पक्षहरू र ८० प्रतिशत जति नदेखिने पक्ष अर्थात् तत्वहरू मिलेर निर्माण भएको हुन्छ । यस हिसाबले प्रधानाध्यापक छनोटमा लिखित र अन्तर्वार्ता दुवै खालका परीक्षा आवश्यक देखिन्छन् । यस्ता परीक्षाको विश्वसनीयता कायम गर्न स्तरीकृत परीक्षा पद्धति निर्माण गर्नु आवश्यक हुन्छ ।
प्रधानाध्यापक हुन केही विशिष्ट क्षमता आवश्यक हुन्छ । शिक्षण पेशामा रहने हरेक व्यक्तिले उक्त क्षमता आपूmमा छ–छैन भनेर स्वःमूल्याङ्कन गर्न सक्नुपर्छ । यस्तो मूल्याङ्कन निश्चित ढाँचाका परीक्षाबाट गर्न सकिन्छ । त्यस्ता परीक्षामा उच्चतम नतिजा हासिल गर्ने व्यक्ति प्रअ नियुक्तिको निम्ति सर्वाधिक योग्य उम्मेदवार ठहर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ तर त्यस्ता परीक्षालाई बढीभन्दा बढी विश्वसनीय, वैध र वस्तुगत बनाउनु जरूरी हुन्छ । परीक्षाले प्रधानाध्यापक हुने व्यक्तिमा पनि आत्मविश्वास आउने र अन्यहरूमा पनि उसले क्षमता प्रदर्शन गरेर आएको भन्ने स्वीकारोक्ति बढ्ने हुन्छ । हाल रिक्त रहेका र अब रिक्त हुने पदहरूमा त्यस्ता परीक्षामा उच्चतम अङ्क हासिल गरेकाहरूको रोष्टर तयार गरी त्यसबाट क्रमशः नियुक्ति गर्ने व्यवस्था अवलम्बन गर्न सकिन्छ । प्रअका निम्ति उम्मेदवार हुनसक्ने व्यक्तिको योग्यता र परीक्षा विधि सम्बन्धमा शिक्षा नियमावलीमा व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।
विश्वमा विद्यालयको नेतृत्वसम्बन्धी सीप तथा क्षमता विकासमा ठूलो धनराशी खर्च गर्ने गरिएको पाइन्छ । कतिपय मुलुकहरूमा प्रधानाध्यापक बन्न विश्वविद्यालय वा कलेजको कोर्सपछि विशेष प्रकारको तालिम प्याकेज नै विकास गरिएको पाइन्छ । नेतृत्व गर्ने निजी चाहना र लगाव भएका व्यक्तिहरू छनोट गरी उनीहरूलाई यस किसिमको तालिम दिने पद्धति प्रचलनमा पाइन्छ । यस किसिमको तालिमबाट नेतृत्व विकासमा सहयोग पु¥याएको पनि देखिन्छ । सिकाइले व्यवहार परिवर्तन गर्न सहयोग गर्ने हुनाले यस किसिमको तालिमबाट सिकाइ सम्भव छ र त्यसबाट नेतृत्व विकास हुन्छ भन्ने मान्यता यसले राख्दछ । दृष्टिकोण, कार्यान्वयन सीप, विश्लेषण क्षमता, विश्वासको वातावरण निर्माण, वातावरण मूल्याङ्कन गर्ने सीप तथा क्षमताको विकास यस्ता तालिमबाट भएको पाइएको छ । नेपालको सन्दर्भमा यस्तो कार्य गर्नका लागि हाम्रा विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रम र कोर्समा नै परिमार्जन गर्नुपर्छ ।
प्रधानाध्यापक सार्वजनिक निकायको नेतृत्वदायी पद हो । सार्वजनिक पद धारण गर्नेका सार्वजनिक दायित्व र जवाफदेही पनि हुन्छन् । उक्त पदमा रहनेका लागि नैतिक पक्ष पनि बलियो हुनु आवश्यक छ । यसर्थ जुनसुकै पद्धतिबाट प्रधानाध्यापकको छनोट गरिए तापनि नैतिक पक्षलाई समावेश गर्नुपर्छ ।
दीर्घकालसम्म सुधारका लागि विद्यालयहरूमा प्रधानाध्यापकको पद सिर्जना गरेर उपयुक्त विधि र पद्धतिबाट प्रधानाध्यापकको नियुक्ति गर्नुपर्छ । सेवा–सुविधामा पनि पुनरावलोकन आवश्यक छ । शिक्षकसँगको जवाफदेहितामा पनि पुनरावलोकन आवश्यक छ । अधिकार र जवाफदेही पद्धति विकास गर्नुपर्नेछ । विद्यालय व्यवस्थापन समिति र प्रधानाध्यापकको कार्यक्षेत्र र अधिकारका सम्बन्धमा स्पष्ट खाका आवश्यक छ ।
निचोड ः
विद्यालयमा असल प्रधानाध्यापकको व्यवस्था गर्नका लागि सर्वप्रथम भएका प्रधानाध्यापकहरूलाई बढीभन्दा बढी जवाफदेही बनाउने, काम गर्ने वातावरण सकारात्मक बनाउने र क्षमता विकास गर्ने अवसर प्रदान गर्नुपर्छ । समय तोकेर अवसर दिँदा पनि क्षमता विकास गर्न नचाहनेहरूलाई उक्त पदबाट बिदा गर्नु नै उपयुक्त हुन्छ । लामो समयका लागि प्रधानाध्यापक हुने वा हुन चाहनेका लागि निश्चित कोर्स वा तालिम प्याकेजको व्यवस्था गर्नुपर्छ । प्रधानाध्यापक बन्नका लागि छुट्टै परीक्षा उत्तीर्ण हुनुपर्ने प्रावधानलाई कडाइका साथ कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । दीर्घकालीन दृष्टिकोणबाट हेर्दा विश्वविद्यालयहरूबाट नै प्रधानाध्यापक उत्पादन गर्नुपर्छ ।
सार्वजनिक विद्यालयमा प्रधानाध्यापक हुनु भनेको सरकारको प्रतिनिधि हुनु पनि हो भन्ने भावना जगाउनु आवश्यक छ । यसका लागि आचारसंहिता आवश्यक छ । नैतिक दृष्टिकोणबाट पनि प्रधानाध्यापक सबल हुनुपर्छ । नियामक निकायको अनुगमन पनि बलियो बनाउनु आवश्यक छ । प्रधानाध्यापकलाई सहयोग उपलब्ध गराउने प्रणाली थप चुस्त र प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । राम्रा काम गर्नेलाई प्रोत्साहन र नगर्नेलाई दण्डको प्रावधान कडाइका साथ कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । तसर्थ ‘क्षमता भएमा प्रधानाध्यापक बन्न सजिलो छ र क्षमता नभएमा यो पद प्राप्त गर्न र पदमा रहन सजिलो छैन’ भन्ने सन्देश प्रवाह गरी तदनुरूप कार्यान्वयन गर्न सकेमा सार्वजनिक विद्यालयको सुधार हुन सक्छ । सार्वजनिक शिक्षामा सुधारको पहिलो चरण उपयुक्त प्रधानाध्यापकको नियुक्तिबाटै शुरू हुने हो ।
