“लिम्वुवान आन्दोलन सेलायो कि विलायो ? आन्दोलनकारीहरु त सुनसान छ । फुट्दा फुट्दै सकियो कि क्या हो लिम्वुवान पार्टी ?” हिजोआज चोक र चियागफमा लिम्वुवानबारे यस्तै टिप्पणीहरु सुन्न पाईन्छ । पूर्वमा सशक्त संघर्षका कार्यक्रमहरु मार्फत संघीयता,पहिचान, समानुपातिक,समावेशिताको मुद्धालाई सशक्त रुपमा उठाउदै आएको लिम्वुवान आन्दोलन हिजोआज सुशुप्त रहेपछि आन्दोलनको पक्ष वा विपक्षमा टिप्पणीहरु भईरहेको छ । के लिम्वुवान आन्दोलन सेलाएकै हो त ?
के हो लिम्वुवान आन्दोलन
पृथ्वी नारायण शाहले लिम्वुवानलाई युद्धमा पराजित गर्न नसकेपछि १८३१ साउन २२ गते सम्झौता गरेका थिए । यो सन्धिपश्चात लिम्बुलाई प्राप्त लालमोहरमा उल्लेख अनुसार गोर्खाली राजालाई राजासम्म मान्ने, आफ्नो क्षेत्रको भुमी लगायत शासनसत्ता सम्पूर्ण लिम्बुकै अधिकार रहने विशेष अधिकार सम्पन्न संरक्षित राज्य तथा भुमी नै लिम्बुवानको किपट हो भन्ने थियो ।
तर पृथ्वीनारायण शाहका अनुयायीहरुले क्रमिक रुपमा उलंघन गर्दै लिम्वुवानवासीलाई दिईएको अधिकार खोसिदै गए । त्यसपछि एउटा राज्यको रुपमा रहेको लिम्वुवानमा अधिकार निम्ति विद्रोह हुँदै आएका थिए । शाह वंशीय राजाको त्यो हस्तक्षेपकारी कदम महेन्द्रको पालामा किपटको अन्त्य गर्नु हो । भाषा,सँस्कृति,धर्म लोप हुँदै गएका लिम्बूहरुको अधिनस्त भूमि, भूमि सुधारको नाममा खोसिएका थिए । खोसिएको अधिकारलाई स्थापित गर्न लिम्वुवान क्षेत्रमा विभिन्न शैक्षिक,साँस्कृति जागरण अभियानहरु चलाईएको थियो । तर शाही निरंकुस सरकारले त्यस्ता अभियान संचालन गर्न तथा संघ संगठन खोल्न प्रतिवन्ध लगाए । पछि लिम्वुवानका अगुवाहरुले लुकीछिपी भाषा,लिपीको उत्थानका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरु चलाउदै आए । त्यो लिम्वुवान भित्रको 
दविएको सुशुप्त आन्दोलनको रुपमा थियो ।
२०४७ सालको प्रजातन्त्रको पुन स्थापना पश्चात संगसंगठन खोल्नलाई संविधानले अधिकार दियो । त्यसपछि जातिय,साँस्कृतिक,भाषिक उत्थानका निम्ति जातिय संस्थाहरु धमाधम खुल्यो । लिम्वु समुदायको साझा संस्थाको रुपमा किरात याक्थुङ चुम्लुङ पनि स्थापना भयो । प्रारम्भिक चरणमा चुम्लुङ सामाजिक, साँस्कृतिक सुधारक संस्थाको रुपमा मात्र देखियो । २०४८ साल तिर स्थापना भएको राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले जातिय अधिकारको मुद्धा उठायो । त्यतिखेर पनि संघीयता स्वायत्तताको उठेको थियो । २०५२ सालमा माओवादी जनयुद्धको शंखघोष पश्चात जातिहरुलाई आत्मनिर्णयको अधिकार सहित जातिय स्वायत्तता प्रदान गरिने दस्तावेज बन्यो । माओवादी जनयुद्ध चर्किरहेको बेला किराँत राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको गठन भयो । भक्तराज कन्दङ्वाको नेतृत्वमा त्यो गठन भएको थियो । पार्टी भित्र किराँत र लिम्वुवानको बारेमा निकै वहस भयो । त्यसपछि लिम्वुवान राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको गठन भयो । त्यसको नेतृत्व भक्तराज कन्दङ्वाले नै गरे । लिम्वुवान संगसंगै किराँत, मगरात, तमुवान, थारुवान, मधेश,कोचिला सबै क्षेत्र अनुशार मोर्चाहरु बने । मोर्चाले जनयुद्ध ताका बाहिर जनसमर्थन बटुल्ने र युद्धलाई उत्कर्षमा पु¥याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो ।
तर माओवादी आन्दोलन शान्ति प्रक्रियामा आए संगसंगै मोर्चा क्रमिक रुपमा निश्क्रिय बन्दै गयो । पार्टीका अन्य जवस मोर्चाहरु भन्दा भिन्न मोर्चाको रुपमा मोर्चा रहन सकेन ।
यद्यपी माओवादीले जातिहरुको मुक्तिका लागि उठाएको आवाज र त्यसको प्रभाव गैर साम्यवादी विचारधाराहरुमा पर्न गयो । माओवादीको मोर्चाले संगठनलाई तिब्र पारेपछि अन्य गैरसाम्यवादीहरुलाई अनुशरण गर्न सजिलो भयो । नेपालमा जातिहरुले आफ्नो समुदायको मुक्तिका लागि क्रमिक रुपमा संगठित हुन थाले ।
त्यही शिलशिलामा नेपालको पूर्वी भेगमा लामो समय देखि गुम्सिरहेको लिम्वुवानको मुद्धाले पनि प्रजातान्त्रिक विचारधारामा विश्वास गर्ने शक्तिहरु माझ विजारोपण भयो । माओवादी मातहतका लिम्वुवान राष्ट्रिय मोर्चाले मात्र लिम्वुवानवादीहरुलाई समेट्न नसक्ने निष्कर्ष सहित लिम्वुवानमा लिम्वुवान जन्य संगठनहरुको स्थापना हुँदै गयो ।
०६२/०६३ सालको जनआन्दोलन पश्चात बनेको अन्तरिम संविधानमा संघीय उल्लेख नभएपछि त्यसले संघीयवादीहरुलाई एक ढिक्का बनाउन मलजल ग¥यो ।
अन्तरिम संविधानले संघीयतालाई उपेक्षा गरेको भन्दै त्यो बेला मधेश र लिम्वुवानमा एकसाथ सशक्त आन्दोलन भयो । संघीयता ,समानुपातिक समावेशी,पहिचानको मुद्धा बाकेर लिम्वुवानमा कुमार लिङ्देनले नेतृत्व गरेको संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको मातहतमा रहने गरि लिम्वुवान राज्य परिषदको गठन भयो ।
संगठनले मुद्धालाई सशक्त रुपमा उठायो । आन्दोलन कुमार लिङ्देन, कमल छाराहाङ, सञ्जुहाङ पालुङ्वा एउटै संगठनमा रहेका थिए । लिम्वुवानमा आन्दोलन चर्किरहँदा धेरै वटा हिंसात्मक आन्दोलनहरु पनि भएका थिए । आन्दोलनका क्रममा लिम्वुवानमा दुईजना युवाहरुले सहादत पनि प्राप्त गरे । लिम्वुवान आन्दोलनले नेपाल सरकारलाई वार्तामा वस्न वाध्य पारेर लिम्वुवानले उठाएका मागहरुलाई सम्वोधन गर्ने सम्झौता समेत भएको थियो । ती वार्ताहरु ईतिहाँसको मौजुदा उपलब्धीको रुपमा लिन सकिन्छ ।
तर नेपालका राजनीतिमा प्रवृत्तिको रुपमा रहेको फुटको घटनाबाट लिम्वुवान आन्दोलन पनि अछुतो रहेन । आन्दोलन उत्कर्षमा पुग्न नपाउदै परिषदमा विभाजन आयो । विभाजन पश्चात आफूआफूमा आरोपप्रत्यारोपले आन्दोलनलाई शिथिल बनायो ।
फुटको श्रृंखला
संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मंचको मातहतमा रहेको संघीय लिम्वुवान राज्य परिषद गठन भएको थियो । मंचको नेतृत्व कुमार लिङ्देनले गरेका थिए । उता परिषदको अध्यक्ष संजुहाङ पालुङ्वा थिए । परिषद र मंचको भूमिका प्रष्ट नहँुदा त्यसले सृजना गरेको विवादले लिङ्देन र पालुङ्वा फाटो सम्म ल्यायो । पालुङ्वाले आफ्नो अध्यक्षतामा छुट्टै संघीय लिम्वुवान राज्य परिषद व्यँुताए । उता मंच सम्वद्ध परिषदको अध्यक्ष कुमार लिङ्देन आफै रहे । पालुङ्वा र लिङ्देनले नेतृत्व गरेको परिषदबाट टुक्रिने क्रमजारी रह्रयो । कुमार लिङ्देन समुहबाट मिसेकहाङ, तेन्दोहाङ , साँवा समुह लगायतका समुहहरु बन्यो ।
तर लिम्वुवानका शुभचिन्तक तथा लिम्वुवान प्रति आस्था राख्ने तमाम बुद्धिजीवि तथा यहाँका वासिन्दाहरुलाई यो फुटलाई स्वीकार गरेका थिएनन् । र, लिम्वुवानका अग्रजहरुले अगुवाईमा लिम्वुवानजन्य संगठनलाई भेडेटारमा एकता भेलाको आयोजना गरि एकता गरायो । कुमार लिङ्देनको अध्यक्षतामा संघीय लिम्वुवान पार्टीको गठन भयो । त्यहाँ वीर नेम्वाङ देखि लिएर अस्तित्वमा आएका नेतृत्वलाई अटाउने प्रयत्न गरियो । तर पार्टी एकिकरण भएको वर्ष दिन नवित्दै फुटको विजारोपण भयो । पार्टीको महाधिवेशन गर्न नसकिकन नेतृत्व निरंकश भएको भन्दै पार्टी विभाजन भयो । अहिले संघीय लिम्वुवान पार्टी तीनवटा टुक्रामा विभाजन भएको छ । कुमार लिङ्देन नेतृत्वको संघीय लिम्वुवान मंच, संजुहाङ पालुङ्वाको नेतृत्वमा संघीय लिम्वुवान पार्टी रहेको छ । संघीय लिम्वुवान पार्टीको दमकमा भएको महाधिवेशनमा पार्टीमा लिम्वुवादी मात्र हावी भएको भन्दै विभाजित कमल छाराहाङ नयाँ पार्टीको तयारीमा छन् । नवगठित पार्टीको नाम लिम्वुवान मुक्ति मोर्चा(संघीयवादी) नाम राख्ने निश्चित भएको छ । लिम्वुवान प्राप्तिको लागि आन्दोलनरत दल तीन वटा समुहमा विभाजित भएपछि आन्दोलन कमजोर भएको टिप्पणी भएको छ । फुटको लामो श्रृङ्खलाले लिम्वुवानमा निकै ठूलो अशर पु¥यायो । दोश्रो संविधानसभाको निर्वाचनको बेला कुमार लिङ्देन समुह निर्वाचनको वहिष्कारको पक्षमा थिए भने संजुहाङहरु मौन बसेका थिए ।
किन फुट्यो लिम्वुवान पार्टी ः
लिम्वुवान एउटा विचारको आन्दोलन हो । एउटा छुट्टै राजनैतिक दर्शन बोकेको आन्दोलन हो लिम्वुवान । यसलाई वैचारिक र राजनैतिक आन्दोलनको दृष्टिकोणले भन्दा पनि भावनाको कोणबाट अलिक बुझ्ने प्रयत्न गरियो । भावनाले लिम्वुवान आन्दोलनमा सबैलाई गोलवद्ध त गरायो । यो सवल पक्ष हो । तर पर्याप्त विचार मन्थन नहुँदा , यसको राजनैतिक, सैद्धान्तिक पक्षको चिरफार, वाख्या विश्लेषण र वहसको गहिराईमा नपुग्दा लिम्वुवान आन्दोलन कचलल्टियो । लिम्वुवानको विचार र सिद्धान्त के हो त्यसको प्रतिपादन गर्न भन्दा पनि लिम्वुवान आन्दोलनमा आएको जनउभारको नेतृत्व गर्नमा मात्र लालयित भए । पछि संगठन भित्र यस्तो समस्या देखा पर्दै आयो । अन्तत विचार र वहसको निष्कर्ष निकाल्न नसकेपछि संगठन भित्र देखिएका प्राविधिक समस्याका विषयहरुलाई नै अगाडि सारेर विवाद हुँदा संगठन फुटको बाटो तिर गएको देखिन्छ ।
सेलाएकै हुन् लिम्वुवान पार्टीहरु
कुमार लिङ्देनले संघीय लिम्वुवान मञ्चलाई व्युँताएर संगठन निर्माण र आन्दोलन दुबै तिर छ । संघीय गठवन्धनको आन्दोलनमा एउटा घटकको रुपमा रहेर मञ्च आन्दोलनमा छ । राजधानी केन्द्रित आन्दोलनमा लिम्वुवानको तर्फबाट सशक्त भूमिका निर्वाह गर्दै रहेको पार्टी देश विदेशमा संगठन निर्माण र प्रचारात्मक आन्दोलनमा तिब्ररुपमा लागि परेको छ । नीति निर्माण तहमै प्रभाव पार्नका लागि लिम्वुवान पनि गठवन्धनमा आवद्ध भई काठमाण्डौं केन्द्रित आन्दोलनमा होमिएको मंचको धारणा रहेको छ । यसलाई मंचले आन्दोलनको स्वरुप बदलेको सेलाएको हैन भन्ने तर्क राख्दै आएका छन् ।
उता संजुहाङ पालुवाले नेतृत्व गरेको संघीय लिम्वुवान पार्टी महाधिवेशन पश्चात उत्पन्न विवादलाई मिलाउनमै सिमित रहेको छ । पार्टी विभाजन गरेर गएका कमल छाराहाङलाई फकाउन वार्ता समिति गठन गरेर बसेको छ । भने, कमल छाराहाङ आगामी पुसमा लिम्वुवान प्राप्तिको लागि अर्को दल खोल्ने तयारीमा लागेका छन् ।
माओवादी सम्वद्ध लिम्वुवान राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा भने आफ्नो पार्टी स्वयंम् सरकारमा रहेको हुँदा त्यहाँ आन्दोलनको तत्काल संभावना देखिदैन । भर्खरै पार्टी एकता भएपछि अहिले मोर्चा आफ्नो एकता भेलामा तल्लीन छ । त्यसैगरी काँग्रेस र एमाले सम्वद्ध लिम्वु संघ र संगठन सौदर्यताको लागि मात्र गठन भएको हुँदा त्यहाँ पनि आन्दोलनको अपेक्षा गर्ने अवस्था छैन ।
निष्कर्ष
लिम्वुवान जन्य संगठनहरुको साझा माग भनेको राज्यको पुनःसंरचना हुँदा लिम्वुवान सहितको ११ प्रदेशको माग हो । दोश्रो संविधानसभा पश्चात संविधान निर्माण हुने क्रममा संयुक्त लिम्वुवान संघर्ष समितिले केहि जनसभाहरु ग¥यो , तर प्रभाव जमाउन सकेन ।
अहिले सरकार संविधान घोषणा गरि कार्यन्वयनको चरणमा छ । संघीय गठवन्धनको आन्दोलनको मागलाई केहि सम्वोधन गर्ने पक्षमा तीन दल देखिएको छ । यद्यपी त्यहाँ मधेशका माग मात्र सम्बोधन हुने संभावना छ । विशेष गरेर मधेशमा विवादित सिमानाको आंशिक सुधार गरेर सरकार अगाडि जाने रणनीतिमा देखिन्छ । अथवा आदिवासी जनजातिले उठाएको पहिचान सहितको ११ वटा प्रदेशको मागलाई सम्वोधन गर्ने पक्षमा देखिदैन । यसमा सत्ताधारी नेकपा माओवादी केन्द्र लचिलो बनेता पनि काँग्रेस,एमाले ति मागहरु प्रति मञ्जुर छैनन् । त्यसो हुँदा अबको संविधान संशोधन विधेयक मधेशवादी दलहरुको लागि मात्र भएको भन्ने प्रष्ट छ ।
सरकारले आन्दोलनको धक्का महसुन नगरिकन आदिवासी जनजातिको मागलाई सम्वोधन गर्ने स्थिति देखिदैन । यो अवशरलाई आदिवासीहरुले चुकाउनु हुँदैन । त्यसो हुँदा आदिवासीले उठाउदै आएको पहिचान सहितको संघीयता,समानुपातिक समावेशी लगायतका मागहरु ओझेलमा पर्ने देखिन्छ । त्यसैले आदिवासी जन्य राजनैतिक संगठनको आन्दोलन विना ति मुद्धा प्रति तीन दल सकारात्मक हुने संभावना कम छ ।
संविधान संशोधनको अवशरलाई उपयोग गर्न पहिचानवादी शक्तिहरु ध्रुविकृत हुन आवश्यक छ । हिजो देखि शसक्त संघर्षरत लिम्वुवान जन्य राजनैतिक संगठनहरु बीच कार्यगत एकता र खम्वुवान संग आन्दोलनको सहकार्य गर्न जरुरी छ । त्यसको लागि बृहत लिम्वुवान–खम्वुवान संघर्ष समिति बनाएर आन्दोलनको आँधीवेहरी सृजना गर्न सकेमा मात्र एक नम्वर प्रदेशलाई पहिचानको आधारमा लिम्वुवान–खम्वुवान प्रदेश घोषणा गराउन सक्ने संभावना रहन्छ ।
