इलाम/अधिकांश क्षेत्रमा महिलाका हकअधिकार कानूनमा मात्र सीमित छन् । संविधानमा राज्यको हरेक निकायमा महिलाको सहभागिता ३३ प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था रहे पनि हालसम्म जिल्लास्तरीय राजनीतिक तथा निर्णायक तहमा महिलाको अवस्था न्यून छ । मानव अधिकार तथा जागरण नेपालले आयोजना गरेको जिल्लास्तरीय सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा राजनीतिक क्षेत्र, सरकारी निकायलगायतमा महिलाको सहभागिता न्यून हुनुमा पितृसत्तात्मक सिद्धान्त कारक रहेको सहभागीहरुले बताए । महमाई, दानाबारी, चिसापानी र शान्तिपुर गाविसमा महिला सशक्तीकरण कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ ।
राजनीतिक दलहरुका जिल्ला समितिमा महिलाको सहभागिता न्यून रहेको सहभागीहरुले बताए । आगामी स्थानीय निकायको निर्वाचनमा महिलाहरुको उम्मेदवारी ४० प्रतिशतभन्दा बढी रहनुपर्ने र त्यसका निमित्त महिलाहरुको क्षमता अभिवृद्धि गरिनुपर्ने सहभागी महिलाहरुको धारणा थियो । जिल्ला विकास समिति, घरेलु तथा साना उद्योग, महिला तथा बालबालिका कार्यालय, जिल्ला कृषि कार्यालय, पशु कार्यालय, जिल्ल्ला शिक्षा कार्यालय र राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुले महिलाहरुको क्षमता अभिवृद्धिका लागि सीपमूलक तालिम र व्यावसायिक बनेर रोजगारी सृजना गर्ने कार्यक्रम ल्याई महिलाहरुलाई थप सक्षम बनाउन भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।सो कार्यक्रममा ‘महिला अधिकार र जिल्लामा राजनीति तथा निर्णायक तहमा महिलाहरुको सहभागिता’ विषयमा अधिवक्ता टीका पौडेल (भारद्वाज) ले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।
कार्यपत्रमा संविधानको धारा ३ अन्तर्गत रहेको मौलिक हकमा महिलाको हक रहेकाले महिला सशक्तीकरण, समग्र विकास र समानतामा आधारित समाज निर्माणका लागि अधिकारहरु कागजमा मात्र नरहने उल्लेख गरिएको थियो ।कार्यक्रममा एमालेका जिल्ला उपाध्यक्ष भक्त केसी, नेकपा माओवादी केन्द्रका राम राईलगायतले महिलाहरुले आप्mनो क्षमता वृद्धि गरे जुनसुकै अवसर पाउने धारणा राखेका थिए । त्यस्तै प्रमुख अतिथि स्थानीय विकास अधिकारी ध्रुवबहादुर खड्काले निजामति क्षेत्रमा महिलाहरुले पनि पुरुषसरह प्रतिस्पर्धा गर्न थालेको बताए । कार्यक्रम मानव अधिकार मञ्च, इलामका अध्यक्ष मोहनसिंह थेबेको अध्यक्षतामा भएको थियो ।
