धरान/‘चलचित्र निर्माता संघ नेपालले’ चलचित्र क्षेत्रलाई सभ्य र पारदर्शी बनाउने पक्षमा सोच्नु पर्ने आबश्यक्ता औल्याएको छ । बुधबार प्रेश बिज्ञप्ति जारी गरि सघंले यस बिषयमा सम्बद्ध पक्ष र राज्य पक्षको ध्यानाकर्षण गरेको हो । हेरौ सघंको बिज्ञप्ति

                                                      प्रेश बिज्ञप्ति

सिनेमाले राष्ट्र«को पहिचान झल्काउँछ । सिनेमाले बोल्छ – कला, सँस्कृति, परिवर्तन अनि देशभक्ति । नेपालको सिनेमा उद्योगको इतिहास लामो छैन, तर विभिन्न आरोह अवरोह पार गर्दै यहाँसम्म आइपुगेको छ । यस अवधिमा आईपुग्दा यो मनोरञ्जन र व्यवशायको रुपमा हेर्नेहरुको घेराभित्र मात्र कैद छैन, अब यो पूर्खाको कर्म र गौरव, जनसमूहको राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वाभिमान प्रस्तुत गर्ने माध्यमका रुपमा स्वीकार गर्नेहरुका बीचमा पनि आइपुगेको छ । यसैगरी सिनेमालाई समाज तथा जनताको पक्ष र विकासमा समर्पण गर्नेहरुको सानो समूह भएपनि त्यो खिरिलो बनिसकेको छ । थुप्रै संघसंस्थाहरु जन्मिए र जन्माइए सिनेमा जगतलाई आरक्षण दिनका निम्ति । राज्यले समेत चलचित्र विकास वोर्ड स्थापना गरेको छ, तर यसलाई दुहुनो गाई बनाइयो र त्यसले आशातित कार्यहरु गर्नै सकेन । तर चलचित्र निर्माताहरुको हक, हित रक्षार्थ कार्य गर्न बनेको संस्थाले समेत यसबारे पहल लिन सकेन । अझ यो संघको विधान विपरित कार्य गर्दै आर्थिक अनियमिताले चुर्लुम्म डुव्यो । यसको समीक्षा अब गरिने नै छ । यसलाई उद्योगको नाममा राज्यले प्रस्पूmटन हुन दिने वातावरण नै बनाएन । हामी न त आरक्षण चाहन्छौ न त यो सेवामूलक होओस् भन्ने चाहन्छौ । हामी यस उद्योगलाई आप्mनै कर्मले पूर्णरुपमा सक्षम र सवल भएको हेर्न चाहन्छौं । हाम्रा सिनेमाहरुलाई विदेशी फिल्महरुले पाखामा पछार्दै तीबाट उठेका करले हामी घिटिघिट भएर बाच्न चाहदैनौ । हामीले लगानी गरेको अर्थ यो हो कि व्यवशाय गरेपछि विना–झण्झट स्पष्ट खर्च र आम्दानी देखियोस् भन्ने चाहन्छौ । स्पष्ट होऔं कि हाम्रो चाहना द्ययह इााष्अभ को प्रावधान मात्र नभई कार्यान्वयन हो । त्यसैले परिमार्जित राष्ट्रिय चलचित्र नीतिको यथार्थमा कार्यान्वयन भएको हेर्न चाहन्छौ । हाम्रो स्पष्ट धारणा छ कि विदेशी चलचित्र प्रदर्शनको पक्षमा निश्चित मापदण्ड निर्माण हुन पर्छ । विश्वका सबै मुलुकहरुमा यस्ता मापदण्ड हुने गर्दछन् । हाम्रा माग र आवश्यकताहरु थुप्रै छन्, खासगरी फिल्म प्रोजेक्ट वीमा, पाइरेसी रोकथाम, वजार विस्तार, फिल्म सिटी, व्यवस्थित प्रदर्शन, सर्भर चार्ज, शेयरको बाँडफाँडका विषय लगायत यावत विषयहरुबारे हामी अघि आउने नै छौ । यसर्थ आम चलचित्र क्षेत्रको परिवर्तनका लागि हामी जागरुक निर्माताहरुले ‘चलचित्र निर्माता संघ नेपाल’ गठन भइसकेको जानकारी गराउँदछौं । महासचिव विमल पौडेल