‘नेपालको संविधान २०७२’ ले नेपाललाई सात प्रदेशमा विभाजन गरेको छ । मेची अञ्चल, कोशी अञ्चल र सगरमाथा अञ्चलका १६ मध्ये १४ वटा जिल्ला मिलाएर प्रदेश १ को निर्माण गरिएको छ । यो प्रदेशले नेपालको कुल भूभागको २५ हजार ९ सय ५ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफल ओगटेको छ । यो प्रदेशको पूर्व र दक्षिणमा भारत पर्दछ भने उत्तरमा चीन र पश्चिममा प्रदेश २ पर्दछ । नेपालको आर्थिक समृद्धिको सबैभन्दा ठूलो शक्ति नै विद्युत् हो । नवीकरणीय शक्तिको रुपमा रहेको यो ऊर्जाले हामीलाई संसारकै शक्तिशाली राष्ट्रको रुपमा उदय गराउन सक्छ । विश्वमा इन्धनको रुपमा रहेको पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारको रित्तिँदो अवस्था, ग्यासको पनि अनवीकरणीय अवस्थाले गर्दा अबको दिनमा सबैभन्दा ठूलो शक्तिको रुपमा विकास हुने जलविद्युत् ऊर्जा नै हो ।
पछिल्लो आँकडाअनुसार नेपालमा १ लाख ५० हजार मेघावाटभन्दा बढीको विद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ । हिमालबाट बग्न शुरु भई पहाडलाई छिचोल्दै तराईमा यात्रा तय गर्ने अनगन्ती नदीहरू नै जलविद्युत् उत्पादनका स्रोतहरु हुन् । यिनै नदीनालाबाट बन्ने विद्युत् शक्तिबाट नै हामी शक्तिराष्ट्रको रुपमा उदाउन सक्छौँ तर नेपालमा पर्याप्त मात्रामा विद्युत् उत्पादन कार्य अघि बढाउन अभैm सकिएको छैन । विश्वका विकसित, अर्धविकसित तथा विकासोन्मुख सबै मुलुकमा अहिले ऊर्जाको चरम सङ्कट छ । हामीले विद्युत्को मात्र राम्ररी विकास गर्न सक्ने हो भने विश्वमै हामीले आर्थिक रुपमा नेपाल शक्तिराष्ट्र हो भन्ने प्रमाणित गर्न सक्छौँ ।
हामी विश्वकै सबैभन्दा बढी प्रतिव्यक्ति आय भएको मुलुकमा उक्लन सक्छौँ । विद्युत् विकासबाट हामीले दक्षिण एशियामा एकछत्र विद्युत् निर्यात गर्न सक्छौँ । दक्षिण एशियाका अन्य मुलुकमा विद्युत् बिक्री गरी हामीले दक्षिण एशियाको राजनीतिमा समेत महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छौँ । दक्षिण एशियामा हामीले खेल्ने भूमिकाले विश्वमै हामीप्रति शक्तिराष्ट्रहरु प्रभावित हुनेछन् । नेपालले जलविद्युत् प्रारम्भ गरेको शतक वर्ष पूरा भइसकेको भए पनि ऊर्जा सङ्कट चरम रहेको छ । अहिले नेपाल १६ घण्टाको ऊर्जा कटौतीको स्थितिमा छ । १० वर्षमा १० हजार मेघावाट र २० वर्षमा २५ हजार मेघावाटका दीर्घकालीन योजनाको परिकल्पना भए पनि कार्यान्वयन भएका छैनन् । विद्युत्को विकासले अन्य सम्पूर्ण क्षेत्रको विकासको ढोका खुल्ने भएकाले ऊर्जा सङ्कटको अन्त्य गर्न अपरिहार्य छ । नेपालले मध्यम आकारका परियोजनाहरुलाई तत्कालै प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ जसले गर्दा आन्तरिक माग छोटो अवधिमा पूरा गर्न सकिन्छ र ऊर्जामा आधारित उद्योगहरु सञ्चालन गर्न सकिन्छ । दीर्घकालीन महत्वका परियोजनाहरुमा दीर्घकालीन लगानीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।
विदेशी लगानीलाई स्वागत तथा प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । ऊर्जा सङ्कटमोचनका लागि सम्पूर्ण कार्य एकद्वार प्रणालीबाट सञ्चालन गर्नुपर्छ । फर्पिङ र सुन्दरी जलविद्युत् आयोजनापछि नेपालको तेस्रो जलविद्युत्गृहको रुपमा यसै प्रदेशको जिल्ला मोरङमा ‘मोरङ हाइड्रो’ को स्थापना भएको थियो । विराटनगरको जुटमिल र वरपरको क्षेत्रमा विद्युत् सुविधा पु¥याउने उद्देश्यले २००० सालमा मोरङको लेटाङस्थित ‘शिकारीवास’ भन्ने ठाउँमा यो विद्युत्गृह निर्माण भएको थियो । १ हजार किलोवाट क्षमताको दुईवटा युनिटजडित यसको क्षमता २ हजार किलोवाट थियो । यो विद्युत्गृहले अत्यधिक विद्युत् खपत हुने समय (पिकआवर) मा १ युनिटबाट ८ सय ५० किलोवाटसम्म बिजुली उत्पादन गथ्र्यो । लेटाङको शिकारीवास डाँडामा निर्मित विद्युत्गृहबाट उत्पादित बिजुली लेटाङदेखि विराटनगर जुटमिलसम्म ३३ केभी प्रसारण लाइनबाट तथा सिङ्गल सर्किटको तारबाट हरैंचा, तेतरिया, खुनियाकट्टा हुँदै ३० माइल लम्बाइको तार तानेर ल्याइएको थियो । विराटनगर जुटमिलमा ३३÷११ केभीएको सबस्टेशन निर्माण गरी जुटमिलमा आपूर्ति गरिएको थियो । विराटनगरकै भृकुटीचोकमा एउटा ट्रान्सफर्मर जडान गरी विराटनगर क्षेत्रमा आपूर्ति गरिएको थियो ।
विराटनगरमा मोरङ हाइड्रो इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनीको नामबाट २००२ सालमा विद्युत् आपूर्ति शुरु भएको हो । यो कम्पनीको अस्तित्व २०३१ सालसम्म देखिन्छ । प्रदेश एकका पहाडी जिल्लाहरु तेह्रथुम, सङ्खुवासभा, भोजपुर, खोटाङ, सोलुखुम्बु, ओखलढुङ्गा, इलाम, पाँचथर, ताप्लेजुङ ऊर्जा उत्पादनको प्रचुर सम्भावना बोकेका जिल्लाहरु हुन् । यस प्रदेशमा ११ हजार मेघावाटभन्दा बढी जलविद्युत् उत्पादनको सम्भावना देखिन्छ । करीब ५ हजार मेघावाटका आयोजनाहरु निर्माणका विभिन्न चरणमा छन् । जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न सकेमा यो प्रदेशले आर्थिक समृद्धिको क्षेत्रमा कायापलट गर्ने देखिन्छ । यस प्रदेशका सबै पहाडी जिल्लाहरुमा जलविद्युत् आयोजनाहरु निर्माण भइरहेका छन् । कतिपय आयोजनारु लगानी जुटाउन व्यस्त देखिन्छन् । धेरै आयोजानाहरु सर्वेक्षणकै क्रममा देखिन्छन् । यो प्रदेशमा जलविद्युत्को प्रचुर सम्भावना भए पनि अहिलेसम्म ठूला आयोनाहरु सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । साना आयोजनामा करीब ४० मेघावाटका आयोजनाहरु मात्र सञ्चालनमा छन् । आयोजनाहरु निजी लगानीमा सञ्चालित छन् । सरकारले दूधकोशी नदीमा ३ सय मेगावाटको जलाशययुक्त आयोजनाको अध्ययन गरिरहेको छ । त्यसैगरी तमोरमा जलाशययुक्त आयोजना अध्ययनका लागि पनि सरकारले अग्रसरता लिएको छ ।
जलविद्युत् उत्पादनमा यो प्रदेशको अत्यधिक सम्भावना भएको जिल्ला सङ्खुवासभा हो । यस जिल्लामा मात्रै ३२ सय मेगावाट जलविद्युत् उत्पादनको सम्भावना छ । यसै प्रदेशमा देशकै सबैभन्दा ठूलो नदी सप्तकोशी रहेको छ जसबाट धेरै जलविद्युत् उत्पादन गर्ने सम्भावना छ । कोशी उच्चबाँधमार्पmत् ३४ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादनको सम्भावना छ । हाल कोशी उच्चबाँधको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन भारतीय अनुदानमा सञ्चालित छ तर पहाडी जिल्लाहरु डुबानमा पर्ने भन्दै कोशी उच्चबाँधको विरोध भइरहेको छ । पञ्चायतकाल, बहुदलकाल हुँदै अहिले गणतन्त्रसम्म आइपुग्दासमेत अरुण तेस्रोको निर्माण अभैm अनिश्चित छ । पशुपतिशमशेर जबरादेखि प्रदीप नेपालसम्मका सातजना जलस्रोत मन्त्रीहरुको कार्यकालमा १९८५ देखि १९९५ सम्म मर्दै ब्युँझदै गरेको देशकै सबैभन्दा चर्चित जलविद्युत् आयोजना अरुण तेस्रो हो । अरुण तेस्रोबाट ९०० मेगावाट विद्युत् उत्पादनको सम्भावना देखिन्छ । अरुण तेस्रोको मात्र निर्माण गर्न सक्ने हो भने यो प्रदेश आर्थिक समृद्धिको शिखरमा पुग्ने थियो । तमोर जलाशययुक्त आयोजनाबाट ६ सय ९२ मेगावाट विद्युत् उत्पादनको सम्भावना भए पनि काम अगाडि बढ्ने छाँटकाँट देखिँदैन ।
तल्लो अरुण आयोजनाबाट ४ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादनका लागि १४ वर्षअगाडि ब्राजिलको कम्पनी वास पावरले जिम्मा लिए पनि काम गर्न नसकेपछि सरकारले लाइसेन्स खारेज गरेको छ । यो आयोजना अहिले सरकारी बास्केटमा छ । अत्यधिक सस्तोमा निर्माण गर्न सकिने ३ सय ३५ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी निर्माण हुने छाँट देखिँदैन । सरकारले दुवै आयोजनालाई १० वर्षभित्र निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । माथिल्लो तमोर आयोजनाबाट ४ सय १५ मेगावाट विद्युत् उत्पादनको सम्भावना रहेको देखिन्छ । किमाथाङ्का अरुण आयोजनाबाट ३ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना छ । त्यसैगरी अरुण चौथो आयोजनामार्पmत् ३ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादनको सम्भावना छ । तमोर मेवा आयोजनाबाट १ सय १ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ । यो प्रदेशले जनताले भोगिरहेको लोडसेडिङको अन्त्य तथा दिगो विकासका लागि जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्न अब पनि ढिला गर्नु हुँदैन ।प्रदेश १ को तराईदेखि पहाडसम्म जोड्ने प्रसारण लाइनका सोलु, कोशी र काबेली कोरिडोर निर्माणाधीन रहेको छ । यसले पहाडी जिल्लामा उत्पादन भएको विद्युत् प्रसारण लाइनमार्पmत् राष्ट्रिय ग्रिडमा जोडिनेछ ।
त्यसैगरी मकवानपुरको हेटौडाबाट सुनसरीको इनरुवासम्म ४०० केबीको प्रसारण लाइन निर्माण भइरहेको छ । भारततर्पm विद्युत् व्यापार विस्तारका लागि सुनसरीको दुहबीबाट भारतको भिट्टामणि र झापाको काँकडभिट्टाबाट भारतको पानीट्याङ्कीसम्म अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको सम्भाव्यता अध्ययन शुरु भएको छ । चीनको व्यापारिक क्षेत्र चिगात्से किमाथाङ्काबाट करीब तीन सय किमि टाढा छ । त्यसैले चीन, नेपाल र भारतबीच विद्युत् व्यापारलाई खुला गर्न सङ्खुवासभाको किमाथाङ्कासम्म ४ सय केभी प्रसारण लाइन निर्माण गर्नुपर्छ । यो प्रदेश विद्युत् व्यापारका लागि त्रिदेशीय ‘हब’ बन्न सक्छ । यो प्रदेश विद्युत् खपतमा पनि अग्रणी देखिन्छ । यहाँ मुलुकका धेरै ठूला उद्योगहरु छन् । मोरङ–सुनसरी औद्योगिक करिडोरमा सयौँ उद्योगहरु सञ्चालनमा छन् भने कैयौँ उद्योग स्थापनाको तयारी अवस्थामा देखिन्छन् । ऊर्जाको ठूलो आवश्यकता भएकोले यहाँ भारतको महङ्गो बिजुली किनेर आपूर्ति गरिएको छ । यो प्रदेशले लोडसेडिङको अन्त्य तथा उद्योग वाणिज्य क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि दु्रत गतिमा विद्युत् उत्पादन गर्नुपर्छ । यस प्रदेशका हरेक जिल्लामा ५–१० मेगावाटका साना आयोजनाहरू निर्माण गर्न सक्ने हो भने यस क्षेत्रको आर्थिक, सामाजिक विकास स्वतः हुने देखिन्छ । लोडसेडिङको अन्त्य गर्न सकिन्थ्यो तर स्पष्ट नीति, राष्ट्रिय सहमति, ऐन–कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, राज्यका तर्पmबाट दिइनुपर्ने प्राथमिकता, लगानी अभावलगायतका दर्जनाँै समस्याबाट यो क्षेत्र आक्रान्त छ ।
जलविद्युत् आयोजना निर्माण कुनै एक निकाय वा राज्यको संयन्त्रमा सीमित छैन । जलविद्युत् भन्नेबित्तिकै राजनीति हावी भइहाल्छ । बल्लबल्ल लगानी जुटाएर निर्माणमा जाँदा निजी वा सार्वजनिक जुनसुकै क्षेत्र भए पनि अनेक समस्या झेल्नुपर्ने अवस्था छ । यी समस्याहरूका कारण स्वदेशी र विदेशी लगानी आकर्षित हुन सकिरहेको छैन । नेपालको जलविद्युत् विकासमा लगानी गर्न सक्ने हैसियत धेरै नेपालीको भए पनि सरकारी स्पष्ट नीति तथा राजनैतिक सङ्क्रमण र अस्थिरताका कारण सम्भव भएको छैन । अब सरकारले जलविद्युत् विकास र विस्तारका लागि जनतासँग हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्न ढिला गर्नु हुँदैन । जनताका विभिन्न क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने गरी विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ । विदेशमा श्रम गरिरहेका नेपालीहरूको लगानी लगाउने उद्देश्यसहित हालै सरकारले ‘रेमिट हाइड्रो’ सञ्चालन गर्ने योजना अगाडि बढाएको छ जुन स्वागतयोग्य छ ।
त्यसैगरी अब किसानहरुको लगानी हुने गरी ‘फार्मर हाइड्रो’ सञ्चालन गर्नुपर्छ । प्रहरीहरूको लगानी हुने गरी ‘पुलिस हाइड्रो’ र सैनिकहरूको लगानी हुने गरी ‘आर्मी हाइड्रो’ सञ्चालन गर्नुपर्छ । शिक्षकहरूको लगानी हुने गरी ‘टिचर हाइड्रो’ र निजामती कर्मचारीहरूको लगानी हुने गरी ‘ब्युरोत्र्mयाट हाइड्रो’ सञ्चालन गर्नुपर्छ । यसरी विभिन्न क्षेत्रलाई आकर्षित गरी यस प्रदेशको जलविद्युत्को विकासमार्पmत् यो प्रदेशलाई शान्त, समृद्ध र विकसित गर्नुपर्छ ।
