गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक र समावेशी एजेण्डाहरू परिवर्तनका बलिदानीपूर्ण विम्बहरु हुन् तर आज केही तŒवहरुले यसमाथि प्रश्न उठाउन थालेका छन् । यसले सङ्घीयता निशानामा परेको सङ्केत गर्दछ । विचारधारात्मक अन्तर्वस्तु किटान नगरी अमूक सङ्घीयतासहितको संविधान जारी गरियो । यसबाट जनता भ्रमित भएका छन् । यही संवेदनशीलताको बीचमा भावनात्मक राजनीतिक व्यापार भइरहेको छ । सङ्घीयताको मुद्दा माक्र्सवादी प्रस्थापनामा उठाइएको थियो । यो सङ्क्रमणकालीन राज्य रुप हो तर सङ्घीयता विरोधीहरूले यसको चरम अपव्याख्या गरिरहेका छन् । जनवाद, समाजवाद हुँदै साम्यवादमा पुग्ने स्वशासनसहितको सङ्घीयता मालेमावादी मान्यता हो । भौगोलिक विभाजन, प्रशासनिक सुगमता, सामथ्र्य र सदरमुकाम बन्दोबस्ती पूँजीवादी मान्यता हो । एकल सङ्कीर्ण जातीय राज्य अन्धजातिवादी मान्यता हो । अखण्डता र साम्प्रदायिकताको नाममा विरोध गर्नु एकात्मकतावाद हो । यही दृष्टिकोणीय भिन्नताले विभ्रम र अन्योल बढाएको छ ।
मूलतः सङ्घीयता भनेको उत्पीडित वर्ग तथा जातिहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्ने प्रारम्भविन्दु हो तर गोलमटोल र भौगोलिक सङ्घीयतामा अधिकार सुनिश्चित हुँदैन । यसको राजनैतिक अन्तर्वस्तु महत्वपूर्ण विषय हो । यो पूँजीवादीहरुले भनेजस्तो भूगोलको कित्ताकाट वा सीमाङ्कन, प्रशासनिक सुगमता र पायकमा सदरमुकाम व्यवस्थापनको प्रक्रिया मात्र होइन । अन्धजातिवादीहरुले भनेजस्तो एउटा जातिको पकड, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरु बन्ने पद्धति होइन । सबै उत्पीडितहरूका न्यूनतम अधिकारको ग्यारेण्टी यसको राजनीतिक अन्तर्वस्तु हो । प्रत्येक निकायमा समान, समानुपातिक सहभागिता र समावेशी सिद्धान्त यसको बटमलाइन हो किनकि राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र सामाजिक सागरमा हेलिन सिकाउने डुङ्गारुपी विम्ब नै सङ्घीयता हो ।
यसको विचारधारात्मक अन्तर्वस्तु प्राथमिक विषय हो, यद्यपि यसमा छलफल भएको छैन । सीमाङ्कन, नामाङ्कन, नरमकरम भूगोल, सामथ्र्य र आयतनजस्ता प्राविधिक पक्षहरूमा मात्र बहस गरिएको छ । यो नै दुर्भाग्य हो । परिणामस्वरुप स्पष्ट सैद्धान्तिक अन्तर्वस्तु र पद्धतिविना नै संविधान जारी गरियो । पहिचान (अधिकार) सहितको सङ्घीयता उत्पीडित वर्ग तथा जातिहरूको राजनीतिक माग हो तर केही नेताहरूको चुनावी राजनीतिक भविष्यका लागि सङ्घीयतालाई बन्दी बनाइएको छ । जनयुद्ध, जनआन्दोलन र मधेश आन्दोलनको सारभूत राजनीति नै पहिचानसहितको स्वशासन हो । पहिचान भनेको आधारभूत अधिकारहरुको समुच्चय रुप हो । अर्थात् पहिचानमा आधारित सङ्घीयता भन्नु नै उत्पीडित वर्ग तथा जातिहरूलाई सबै खाले अधिकारहरूको ग्यारेण्टी गरिएको स्वशासन हो ।
तर उत्पीडितहरूको पञ्जाबाट सङ्घीयता फुत्किसकेको छ । शासन पद्धति, वर्गविशेषता, नामाङ्कन र सीमाङ्कनविनाको अमूर्त सङ्घीयताको व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ । यसको राजनीतिक अन्तर्वस्तु वा चरित्र किटान गरिएको छैन । पछिल्ला गतिविधिहरूबाट त्यही एक थान सङ्घीयता पनि धरापमा पर्दै गएको छ । यसलाई तुहाउन अखण्डता र साम्प्रदायिकताजस्ता पदावलीहरूमार्पmत् भावनात्मक ब्ल्याकमेलिङ गरिँदैछ । यतिखेर राष्ट्रिय राजनीतिमा स्वशासनका पक्षधरहरु रक्षात्मक छन् । नियमतः यस्तो बेला विरोधीहरुले टाउको उठाउने गर्छन् । स्वशासनविरुद्धको चलखेल उत्पीडितहरुका लागि दुर्भाग्य हो । विभेद, उत्पीडन र अन्तर्विरोधहरुको दीर्घकालिक समाधानको पहिलो पाइला नै सङ्घीयता हो । अगौटे र पछौटे समुदायबीचको असमानतालाई घटाउने सङ्क्रमणकालीन राज्यरुप हो । उत्पीडितहरूको अधिकार व्यवस्थापनको प्रक्रियागत शुभारम्भ नै सङ्घीयता हो । यो साध्य होइन, साधन हो ।
सारतः सङ्घीयता पनि वर्गीय हुन्छ । बुर्जुवावर्गीय सङ्घीयताले सबै वर्ग तथा जातिहरूलाई न्याय गर्दैन । समानता र न्याय उनीहरुको वर्गचरित्र होइन । उनीहरुको बुझाइमा केन्द्रीय बुर्जुवा राज्यरुपको क्षेत्रीय भौगोलिक इकाइ नै सङ्घीयता हो । यो सीमित अभिजातवर्गीय स्वार्थमा आधारित हुन्छ । अमूर्त आम जनताको नाममा मुठ्ठीभर सम्भ्रान्तहरुको राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा संवैधानिक शासन व्यवस्था नै बुर्जुवा लोकतन्त्र हो । यसमा छान्ने र छानिने आदर्शको कभरमा जनतालाई इमोशनल ब्ल्याकमेलिङ गरिन्छ । यस्तो विचारद्वारा निर्देशित सङ्घीयता उत्पीडित वर्ग तथा जातिमैत्री हुन सक्दैन । यसमा न्याय र समानताभन्दा पनि भूगोल, प्रशासन र सामथ्र्यजस्ता प्राविधिक पक्षहरूलाई प्राथमिकतामा राखिन्छ तर सङ्घीयता काठमाडौँ टाढा भएर मात्र उठाइएको एजेण्डा थिएन ।
वास्तवमा योग्यतमहरुको शासन प्रणाली नै लोकतन्त्र हो । यो बुर्जुवा राज्ययन्त्र हो । यसमा पहिचान (अधिकार) सहितको सङ्घीयताको अन्तर्वस्तु हुँदैन । यसमा सङ्घीयतालाई भौगोलिक तथा प्रशासनिक इकाइमा कैद गरिन्छ । यो महेन्द्रका पाँच विकास क्षेत्र जस्तै हो । आज केही तŒवहरु महेन्द्र डक्ट्रिनको पक्षमा लागेका छन् । यसमा भूगोलको चक्लाबन्दी र प्रशासनिक विभाजन मात्र गरिन्छ जहाँ सम्भ्रान्तवर्गीय अधिनायकत्व हुन्छ । यो विभिन्न वर्ग तथा जातिका पूँजीपतिहरूलाई प्रादेशिक सरदार चयनको नीतिमा आधारित छ । सामन्ती एकात्मक प्रणालीमा काठमाडौँ केन्द्रित महासरदारहरु थिए भने बुर्जुवा सङ्घीयतामा केही अधिकार प्रादेशिक सरदारहरुमा विकेन्द्रित गरिन्छ । उत्पीडितहरुले चाहेको सङ्घीयता यस्तो होइन ।
बुर्जुवाहरु भौगोलिक तथा प्रशासनिक सङ्घीयताको खास्टो ओढेर राज्ययन्त्रमा हालीमुहाली गर्छन् । उत्पीडितहरूको अधिकारलाई उपेक्षा गर्छन् । तसर्थ, उनीहरूको अधिकार सुनिश्चिताका लागि समानता र सामाजिक न्यायमा आधारित समाजवादी सङ्घीयता आजको आवश्यकता हो । तर भौगोलिक सङ्घीयताबाट यो सम्भव छैन किनकि बुर्जुवा लोकतन्त्र भनेको स्वतन्त्रताको नाममा सक्नेले जति पनि, जे पनि र जसरी पनि गर्ने गैरन्यायिक राज्यरुप हो । धनीमानी र टाठाबाठाहरूले पढेको, कमाएको, स्वास्थ्य उपचार गरेको, खाएको, लाएको, उडेको, गुडेको, छुट्टी मनाएको अनि ऐश आराम गरेको गरीबहरूले भाग्य नै यस्तै हो भन्दै टुलुटुलु हेरेर र सहेर बस्ने प्रणाली नै बुर्जुवा लोकतन्त्र हो । यसमा उत्पीडितहरूको जिन्दगी भाग्य र कर्ममा निर्भर हुन्छ ।
कतिपयले युगोस्लाभिया र सोभियत सङ्घलगायतका समाजवादी मुलुकहरूमा सङ्घीयता असफल भएको दावी गर्छन् तर वास्तविकता त्यसो होइन । सङ्घीयता सङ्क्रमणकालीन राज्यरचना हो । जुन दिनसम्म त्यहाँ समाजवाद निर्माणको प्रक्रिया जीवित रह्यो, स्वायत्त राज्यहरू सशक्त साधन मात्र बनेनन्, औचित्यपूर्ण पनि थिए । अमेरिकी इशारामा समाजवादी प्रक्रिया अवरुद्ध भएसँगै साम्यवादी उन्नत चेतनाको प्रक्रियामा गोलबन्द सामाजिक धागो छिन्नभिन्न भयो । साम्प्रदायिक दङ्गा शुरु गराइयो, सङ्घीयता ढल्यो । समाजवादी सिद्धान्तमा उत्पीडित वर्ग तथा समुदायहरूलाई अन्तर्राष्ट्रियतावादी रणनैतिक डोरोमा केन्द्रीकृत गरिन्छ । आन्तरिक राष्ट्रियतावादी चेतनाविना राष्ट्रियतावाद स्थापित हुँदैन । राष्ट्रियतावादी उन्नत चेतनाविना अन्तर्राष्ट्रियतावाद सम्भव छैन । त्यसैले सङ्घीयता समाजवादी रणनैतिक यात्राको प्रक्रियागत थालनी हो । नियमतः प्रक्रियामा पूँजीवादी घुसपैठ भए साम्प्रदायिक गृहयुद्धमा मोडिने संवेदनशीलता प्रबल रहन्छ । नेपालमा यही खतराको पूर्वसङ्केत देखिँदैछ ।
वास्तवमा सङ्घीयता उत्पीडित वर्ग तथा जातिहरूको एजेण्डा हो । यसलाई उत्पीडितहरूले नै उठाएका थिए तर आज बुर्जुवाहरूले यसको कभरमा इमोशनल ब्ल्याकमेलिङ गरिरहेका छन् । यो सम्भ्रान्तहरूको तजबिजी वस्तु भएको छ । पहुँचवालाहरूलाई थोकमा र बहुसङ्ख्यक जनतालाई खुद्रामा वितरण गर्ने प्रणाली बुर्जुवातन्त्र हो । त्यसैले उनीहरुको सङ्घीयतामा उत्पीडित वर्ग तथा जातिमैत्री अन्तर्वस्तु हुँदैन । आन्दोलनको दवाबमा स्वीकारिएका एजेण्डाहरु आन्दोलन कमजोर भएसँगै पाखा लाग्दै जान्छन् । अर्थात् आन्दोलन रक्षात्मक हुँदा विरोधीहरूले टाउको उठाउने गर्छन् । सङ्घीयताविरुद्धका पछिल्ला हर्कतहरू यसैका दुष्परिणाम हुन् ।
तसर्थ, बुर्जुवा एकात्मकतावाद अन्यायपूर्ण हुन्छ । जातीय सङ्कीर्णताले साम्प्रदायिकता निम्त्याउँछ । भौगोलिक तथा प्रशासनिक सङ्घीयताले यथास्थितिवाद भित्र्याउँछ । यो एकात्मक केन्द्रीकृत राज्यरुपको विकेन्द्रित प्रादेशिक प्रशासनिक इकाइ मात्र हो । यसले उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्गलगायतका समुदायहरूको परिवर्तनकारी मर्म र भावनाको न्यायपूर्ण
सम्बोधन गर्र्दैन । आन्तरिक राष्ट्रियतावादको अभ्यासविना राष्ट्रियतावाद पूर्ण हुँदैन । राष्ट्रियतावादी उन्नत चेतनाविना अन्तर्राष्ट्रियतावादमा सङ्क्रमण हुँदैन । तसर्थ, राष्ट्र, राष्ट्रियता र अन्तर्राष्ट्रियताको प्रक्रियागत रणनैतिक डोरोमा बाँधिएको सङ्घीयता मात्र अग्रगामी वास्तविकता हो भने अरु सबै भ्रम हुन् ।
(लेखक सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सञ्चारविज्ञ (सल्लाहकार) हुन् ।)
