काठमाडौं/बंगलादेश दुतावासले एमबीबीएस अध्ययनका लागि छनौट गरेका विद्यार्थीलाई सरकारका सर्त पुरा गरे मात्रै शिक्षा मन्त्रालयले अनुमति पत्र दिने भएको छ । शिक्षा मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर अर्को बर्षदेखि सरकारी संयन्त्रले छनौट गर्ने सुनिश्चितता भए मात्रै दुतावासले छनौट गरेका २२ जना विद्यार्थीलाई अध्ययन अनुमती दिने भएको हो । मन्त्रालयले यस्तो निर्णय गरेर मंगलबार परराष्ट्र मार्फत दुतावासलाई पत्राचार गरिसकेको छ । दुतावासले पत्रको जवाफ पठाएको छैन ।
दुतावासले सरकारलाई जानकारी नदिएर एमबीबीएसमा १९ र डेण्टलमा तीन जना विद्यार्थी छनौट गरी अध्ययन अनुमतीको लागि पत्राचार गरेको छ । दुतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा ती विद्यार्थी सेल्फ फाइनान्स बेसिसमा अध्ययन गर्ने उल्लेख गरेको छ । तर, यो बंगलादेश सरकारले नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराएको कोटा हो । उच्च स्रोतका अनुसार यो छात्रबृत्ती कोटा भएपनि दुतावासका केही कर्मचारीले सेल्फ फाइनान्स भन्दै कन्स्ल्टेन्सीसँग मिलेर विद्यार्थीसँग रकम लिने गरेको छन् ।
मन्त्रालयले सेल्फ फाइनान्स बेसिस छात्रबृत्ति नहुने आधार भए खुलाएर पठाउन पनि परराष्ट्र मार्फत् दुतावासलाई पत्राचार गरेको छ । पत्रमा भनिएको छ,‘सार्क छात्रबृत्तिको रुपमा सेल्फ फाइनान्स बेसिस भनि प्राप्त सिटलाई छात्रबृत्ति नभएको भन्ने आधार खुलाई पठाइदिने व्यवस्थाका लागि परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत बंगलादेश दुतावास समक्ष लेखि पठाउने ।’
सरकारले छात्रबृत्तिमा मनोनयन गरेर विदेश अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीका लागि अध्ययन अनुमती पत्र र योग्यताको प्रमाणपत्र चाहिदैन । सरकारले मनोनयन गरेको पत्रको आधारमा अध्ययन उनीहरुले अध्ययन गर्न पाउने नियम छ ।स्वास्थ्यखबरमा खबर छ
सार्क छात्रबृत्ति अन्तर्गत २२ जना विद्यार्थीहरु बंगलादेश सरकारबाट मनोनय गरी अध्ययन अनुमती पत्र र योग्यताको प्रमाणपत्र प्रदान गर्न पत्र आएको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । छात्रबृत्तिमा जाने विद्यार्थीलाई काउन्सिलबाट इलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट र मन्त्रालयबाट एनओसी दिनु छात्रबृति ऐन २०२१ विपरीत हुने मन्त्रालयको ठहर छ ।
