देशको अर्थतन्त्र मुख्य रूपमा कृषिमै आधारित भएकोले गरीबी निवारणको भूमिकामा यसको मुख्य हात छ । आजको मितिमा पनि देशका ६८ प्रतिशत मानिस कृषिमै निर्भर छन् । जनसङ्ख्याको औसत वृद्धिदर १.३५ प्रतिशत छ जब कि उत्पादनको वृद्धिदर ०.७७ प्रतिशत मात्र छ । त्यसैले जहिले पनि खाद्यान्नको अभाव, आयस्रोतको कमी तथा जीडीपी कम नै रहन्छन् । जीडीपी बढाउनेतिर खासै कार्यक्रम भइरहेको छैन । संयोगवश यस वर्ष धानको उत्पादन राम्रो भएको छ तर कृषकको गुनासो मूल्यमा छँदैछ । त्यसले बफरस्टकका लागि सरकारले उचित मूल्यमा किनेर भण्डारण गर्नुपर्दछ ताकि अन्न आयात गर्नु नपरोस् ।
गरीबी निवारणका लागि समन्वयको अति जरूरी छ । कृषि मन्त्रालयले मात्र गर्न सक्दैन । यसका लागि सिँचाइ, ऊर्जा, वन, अर्थ र भूमिसुधार, यातायात आदि मन्त्रालयको मुख्य भूमिका रहन्छ । हाल ऊर्जा मन्त्रालयबाट विद्युत्मा राम्रो काम भएको छ । लोडसेडिङ नगण्य छ । यसबाट उत्पादन क्षेत्रमा राम्रो प्रभाव परेको छ । यसले अर्थतन्त्र र गरीबी निवारणमा ठोस योगदान हुनेछ । पलायन हुन लागेका युवा शक्ति आफ्नै गाउँ–ठाउँमा फर्केर नयाँ काम र व्यवसाय गर्न प्रेरित हुनेछन् । यसले राम्रो अर्थतन्त्रका लागि ठूलो फड्को मार्नेछ ।
आयस्रोत बढाउनेतिर योजना :
कम समयमा आयस्रोत बढाउनका लागि छिटो उत्पादन हुने बालीमा जोड दिनुपर्छ । जस्तैः उच्च गुणस्तरका तरकारी बाली, बाह्रै महिना हुने तरकारी खेती । उदाहरणका लागि एक बिघा जमीनबाट धान खेती गर्दा एक सिजनमा ४०/४५ हजार रुपैयाँ आम्दानी हुन्छ भने एक कठ्ठा तरकारी खेतीबाट ५०÷६० हजार रूपैयाँ आउँछ । त्यसैले चौमासे नगदे तरकारी खेतीमा जोड दिनुपर्छ । बजारको माग पनि छ तर अन्नबालीमा बजार कम छ । एक क्विन्टल धानको मूल्य सिजनमा १४–१७ सय रूपैयाँ मात्र हुन्छ र चामलको मूल्य किन्ने मानिसका लागि ३–४ हजार रूपैयाँ हुन्छ । उत्पादन गर्ने कृषकले मुनाफा कम पाउँछन् । प्रशोधन गर्ने र बिचौलियाले बढी फाइदा लिन्छन् । त्यसैले उच्च गुणस्तरयुक्त नगदेबालीका लागि समयमा सिँचाइ, मलखादको व्यवस्था, कम मूल्यमा कृषि ऋण, गुणस्तरयुक्त बीउ र बजार व्यवस्था बहुतै आवश्यक हुन्छ ।
हामी कहिलेकाहीँ भन्छौँ– माटो मलिलो छैन तर यो माटोको समस्या मात्र होइन । नेपालको माटोको तुलना इजरायलको माटोसँग गर्नुभयो भने नेपालको माटो चाहे तराई होस् अथवा पहाड, त्यहाँभन्दा राम्रो छ । इजरायलकै एकजना दक्ष नोरमानले भनेका थिए– इजरायलको माटोको तुलनामा नेपालको माटो अति राम्रो छ । कृषिको लागि वातावरण आदिले पनि यहाँ साथ दिएको छ । केवल कमी छ अठोट, इच्छाशक्ति र प्रतिभा आदिको । हामीकहाँ सबै थोक मिलेको छ, मात्र इच्छाशक्तिको अभाव छ । हामी जहिले पनि अरूका जग्गालाई हरियो देख्दछौँ र आफ्नो जग्गालाई हरियो देख्दैनौँ । त्यसैले यसमा हाम्रो ज्ञान र अनुभव हुनुपर्दछ ।
आज युवाशक्ति बाहिर पलायन भएकाले पनि उत्पादनमा ह्रास भएको छ । मेसिन छ, जग्गा छ तर जनशक्ति छैन । भारतमा नेपाली मजदुर ६०–८० लाखको हाराहारीमा छन् । रेमिट्यान्स ४/५ खर्ब आउँछ तर ६/७ प्रतिशत मात्र बचत हुन्छ र अरू अन्य काममा जान्छ । हामीले अलि पूर्वाधारमा ध्यान दिनुपर्छ । विकसित देश जस्तैः अमेरिका, युरोप, सिङ्गापुर, मलेसिया र जापानमा पूर्वाधार राम्रो भएकाले आर्थिक वृद्धिदर राम्रो हुन्छ ।
केही सावधानीको आवश्यकता:
कृषिमा उत्पादन घटेकोले देशको सामाजिक–आर्थिक अवस्थामा असन्तुलन हुन गएको छ । पशुका लागि रासायनिक मलमा मात्र भर नपरी जैविक मल र प्राङ्गारिक मल र फोहोर व्यवस्थापन गरी मलको रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ । खेतीयोग्य भूमिलाई बसोवासका लागि प्रयोग गर्नु हुँदैन । कृषिजन्य उद्योगलाई सुचारू रूपले सञ्चालन गरी मजदुरवर्गलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । कृषिमा आधारित कुटिर र लघुउद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । तरकारी, फलपूmल, दूधजन्य पदार्थ आदिलाई प्रशोधन गरेर लामो समयसम्म भण्डारण गर्ने, उच्च मूल्यमा बिक्री गर्ने, तालीम दिने तथा जनशक्ति र खरीद–बिक्रीको उचित व्यवस्था सम्बन्धित निकायबाट गर्ने काम हुनुपर्छ । अन्त्यमा, तराई र पहाडमा तालीम दिएर बाह्रै महिना मागअनुसार उत्पादन र बिक्री गर्ने गरी कृषि प्रणालीको क्षमता बनाउनुपर्छ । कृषकको मनोबललाई बढाउन अति आवश्यक छ । त्यसैले हामी कृषिका बहुआयामिक पक्षलाई विचार गरेर गरीबी निवारणमा योगदान दिन सक्छौँ । –मधेश दर्पण फिचर सेवा
(डा. चौधरी नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुन् ।)
