सरकारी अड्डाहरुमा हुने भ्रष्टाचार नेपालको सवैभन्दा ठूलो समस्या हो । यो समस्या समाधान नगर्ने हो भने नेपालको अर्थिक सामाजिक अवस्था दिन प्रतिदिन कमजोर बन्दै जाने र भष्टहरुले हैकम जमाउँने पक्का छ । विकासे अड्डाहरुमा ठेक्का पट्टा देखि उपभोक्ता समितीबाट समेत १५ देखि ३० प्रतिशत सम्म घुस माग्ने परम्परा जस्तै वनीसकेको छ ।
जिल्ला विकास समितिको कार्यालय जिल्ला शिक्षा कार्यालय सिंचाई कार्यालय, जलउत्पन्न प्रकोपा कार्यालय वन कार्यालय, कृषि कार्यालय, सडक डिभिजन कार्यलय, भवन डिभिजन कार्यालय, जिल्ला प्राविधिक कार्यालयहरु धेरै कार्यलयहरुमा कर्मचारीहरुकै प्रत्यक्ष सेटिङमा धुस लिने कार्यलयहरु पर्छन । त्यो सँगै मालपोत कार्यलय,जिल्ला प्रशासन कार्यलय,नापी कार्यलय,मालपोत कार्यलय,यातायात कार्यलमा भने दलाल मार्फत आर्थिक चलखेल हुने गर्छ । सुनसरीका अधिकांस सरकारी कार्यलयहरुमा दलाल (विचौलीया)को चलखेल अत्याधिक हुने गरेको छ तर किन रोक्ने प्रयास गरीएको छैन ति दलालहरुलाई ? किन हुदैन उनीहरुलाई कानुनी कार्वार्ही ? किन कार्यलय तै चुप मैचुप बन्दै आएको छ ? यि सबैको कारण आर्थिक चलखेल नै हो भन्न सकिन्छ ।
हैन भने गैरकानुनी काम गर्नेहरुलाई कार्वार्हीको दायरामा ल्याउँन सम्वन्धीत कार्यलयले सक्नु पर्छ । सरकारी कार्यलयमा भईरहेको दलाल र कमिशन रोक्ने निकायहरु निरिह भएकै कारण अधिकांस सरकारी अड्डाहरुमा कर्मचारी र दलालहरुको मनपरी तन्त्र चलीरहेको छ । सरुवा भएर नयाँ कार्यलयमा पुग्ने सरकारी कर्मचारीका हाकिमहरु केहि नियमको कुरा गरे जस्तो गर्छन तर केहि महिना नवित्दै आफ्नै आँङमा हिडेको भैसी समेत देख्न छोड्ने यो सरकारी परम्परा नै हो ।
सिडियो कार्यलय अगाडीनै दलालको विगविगि
भर्खरै सुनसरी जिल्लामा आएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडियो) लोकनाथ पौड्याल अहिले सुनसरीमा चर्चामा छन । उनी सुनसरी आए सँगै कर्मचारीहरुलाई मिलाउँन नसक्नु तथा कार्यलयका साहयक सिडियोहरु समेत धमाधम विदा मागेर गएका छन । कर्मचारीहरु सँग मिल्ने क्षमता कमै मात्र भएको सुनसरीको सिडियो कामलाई भन्दा पनि गफलाई वढि मान्यता दिन्छन भन्दा फरक नपर्ला ।
मन्त्री आएको कार्यक्रममा समेत लामो कानुनी भाषण गरेर मन्त्रीलाई मख्ख वनाउँने क्षमता भएका सिडियो सायबले आफ्नो कार्यलय छिदै गर्दा गेटमा विग्रल्ती तछाडमछाड गदै वसेका दलालहरुलाई भने किन नदेखेका होलान ? दैनिक आवत जावत गर्दा पनि उनीहरु मथि किन पुगेन आँखा ? सर्वसाधरणहरुलाई मनपरी रकम असुलेर काम गर्ने पल्केका ति विचौलीया –दलाललाई कसले गर्नु पर्ने कार्वार्ही सिडियो सायब ? आफ्नो कार्यलयमा भईरहेको अबैध धन्दा नदेख्नेले कसरी अन्य कार्यलयमा भएको अबैध गतिविधि देख्ला ? सुनसरीको अधिकांस सरकारी कार्यलयमा भईरहेको अवैध धन्दा कसरी रोक्ने ? सिडियो कार्यलय अगाडी नै भईरहेको यो दलालहरुको विगविगीलाई आम सेवाग्राही जनताले कसरी लिने ? साना तिना काम लिएर जिल्ला प्रशासन कार्यलय पुग्नेहरु अहिले प्रशासन कार्यलय अगाडीनै ठगिने गरेका छन ।
कार्यलय अगाडीनै दैनिक भईरहेको यो धन्दा प्रशासकले देखेपनि नदेखझै बन्दै आउँनुको कारण के होला? प्रशासनको अगाडी नै दलालहरुले के को लागी आएको किन आएको भन्दै र्याखर्याख्ती वनाउँने गरेका छन । तर जिल्लाको सम्पूर्ण निकाय हेर्ने कार्यलय अगाडी भईरहेको यो धन्दालाई भने प्रमुख जिल्ला अधिकारीले किन नदेखेका होलान ? पैसा नदिई कामै नहुने भए पछि अधिकांस सेवाग्राही दलाललाई पैसा खुवाउँन वाध्य छन । सानोतिनो काम गर्दा पनि दलालहरुको मिलोमतोमा अनधिकृत रुपमा सर्वसाधारणबाट रकम असुलिने गरेको त्यहाँ पुग्ने अधिकांश सर्वसाधारण दलालको फन्दामा पर्ने पक्का ।
कार्यालयको मूल गेटमा भइरहेको ठगी धन्दा रोक्न पहल नगर्नुले सरकारी कर्मचारीकै पनि संलग्नता प्रष्ट हुन्छ । प्रशासन कार्यालय वरपरका पसलमा सबै वस्तुको मूल्य द्धोवर छ । तर किन वोल्दैन प्रशासन ? फोटोकपी, लेमिनेशन, फोटो, लगायतको मूल्य दोब्बर भए पनि यसतर्फ जिप्रकाको आँखा किन गएन ? कार्यलय अगाडी गेटैमा १० रुपैयाँ पर्ने टिकट १५ रुपैयाँमा विक्रि हुने गरेको छ । प्रशासन अगाडी नै खुल्लाम खुल्ला रुपमा भईरहेको यो अबैध धन्दा प्रशासनले अहिले सम्म देखेको छैन । झट्ट हेर्दा १० रुपैयाको टिकटलाई १५ रुपैयाँमा विक्रि गरीएकोमा सामान्य मानिएला तर यो निकै गम्भिर कुरा हो । नेपाल सरकारले मुल्य निर्धारण गरेको टिकटमा निक जनताले वढि रुपैया तिर्नुे पर्ने सरकार ? के यो अवैध धन्दा हैन ? यस विषयमा प्रशासन सधै वेखवर वन्दै आउँनु केवल नालायक पन मात्र हो भन्न सकिन्छ । त्यस्तैले आफ्नो कार्यलय सँगै सुनसरीका अधिकांस कार्यलयमा भईरहेको अबैध धन्दाको खोजी गरी कार्वार्हीको दायरामा जिल्ला प्रशासनले ल्याउँनु पर्छ ।
कसरी रोकिन्छ दलाल ?
प्राय भिडभाड सरकारी कार्यलयहरुमा दलालहरुको हैकम जमाईरहेको हुन्छन । उनीहरुको मनपरी तन्त्र त्यहाँका कर्मचारीहरु भन्दा पनि बढि हुन्छ भन्दा फरक नपर्ला । उनीहरुको सवन्ध कर्मचारीहरु सँग आर्थिक कारोवार भएकै कारण उनीहरु क्र्मचारीहरु सँग पहुँचमा पुग्ने गरेका छन । सेवाग्राहीलाई वह्मलुट गरी दलाल र कर्मचारीहरुले गोजी भर्ने कामको विरोध अलिकति पनि सरकारी कार्यलयले गरेको पाईदैन । सरकारी कार्यलयलाई हेर्ने निकायको कमजोरीकै कारण सरकारी कार्यलयहरुमा दलालहरुको विगविगी हुन पुगेको पक्का हो ।
जिल्लाको सबै निकाय हर्ने अख्तियारी पाएको जिल्ला प्रशासन कार्यलयले सरकारी कार्यलयहरुमा भईरहेको अबैध भन्दालाई नियन्त्रणको प्रयास गरे राम्रो हुन्थ्यो कि ! सरकारी कार्यलय पुग्ने र पैसा विना नै काम हुदा सर्वसाधरण सेवाग्राहीहरुले सरकारी कर्मचारीहरुलाई हेर्ने नजर पनि परिवर्तन हुने पक्का थियो । सरकारी कार्यलय वाहिर वसेर दलाल गर्नेहरु कर्मचारीको संलग्नता विना वस्न सक्छन ? यो पक्कै पनि असम्भव छ तसर्थ कर्मचारीहरु सबै भन्दा पहिला सध्रिए केहि हद सम्म सरकारी अड्डामा दलालको पहुच कम हुने थियो । यस विषयमा भने सुनसरीको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सँगै सम्वन्धी कार्यलयका कर्मचारीहरुले पनि सोच्ने हो कि !
