विजयपुर / वन्यजन्तुको संरक्षण गर्न सरकारले विभिन्न ऐन, नियमावली, कार्यविधि तथा निर्देशिकाहरू जारी गरेको छ । नेपाललाई वन्यजन्तुको सुरक्षित स्थान बनाउन र त्यसका आधारमा ‘वन पर्यटन’ को विकास गर्न ४० वर्ष अगाडिबाट नै पहल थालिए पनि उपलब्धि देखिँदैन ।
वन तथा वन्यजन्तु संरक्षण, प्रवद्र्धन र विकासका लागि वन मन्त्रालयमातहत रहने गरी राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग गठन गरिएको छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनमा देशका सामुदायिक तथा संरक्षित वनमा रहेका वन्यजन्तुको विवरण, संरक्षित वन्यजन्तुको विवरण र अवस्थाबारे अनिवार्य अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर सुनसरी जिल्ला वन कार्यालयले जिल्लाका सामुदायिक तथा संरक्षित वनक्षेत्रमा वन्यजन्तुको अवस्थाको त कुरै छाडौँ, तथ्याङ्कसमेत राखेको छैन ।
वन कार्यालयहरूको निस्क्रियताले चोरी शिकारसमेत फस्टाउन थालेको छ । जिल्ला वन अधिकृत (डीएफओ) राजेन्द्रप्रसाद निरौलाले पनि सामुदायिक वनमा रहेका वन्यजन्तुको कुनै तथ्याङ्क नभएको स्वीकार गरे । ‘विविध कारणले तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न सकिएको छैन, अब केही दिनभित्रमै तथ्याङ्क सङ्कलन गरिसक्ने प्रतिबद्धता जनाउँछु ।’ उनले ब्लाष्टसँग भने । चोरी शिकारका घटनाहरू बढ्दै जानुमा वन तथा वन्यजन्तुका लागि काम गर्ने सरकारी निकाय नै जिम्मेवार हुने वन्यजन्तु संरक्षणबारे खोजकर्ता नवीन खड्काको भनाइ छ ।
‘उपभोक्ताहरूले पनि यसको संरक्षणमा जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘तर वन कार्यालय मातहतका कार्यालयहरूले उपभोक्ताहरूलाई यस विषयमा जानकारी दिएका छैनन् ।’ उनका अनुसार सरकारी स्तरबाट उपभोक्तालाई वन्यजन्तुसम्बन्धी कुनै जानकारी नै गराइएको छैन । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन (२०४९, चौथो संशोधनसहित) अन्तर्गत वन्यजन्तु पालन, संरक्षण तथा अनुसन्धान कार्यनीति (२०६०) मा कुनै पनि समूह, व्यक्ति रसंस्थाले वन्यजन्तु पाल्न तथा मासु प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । कार्यनीतिमा भनिएको छ– ‘यदि वन्यजन्तु पालन, संरक्षण, बीउ प्रयोजन तथा अनुसन्धानका लागि राख्न चाहन्छ भने त्यसका लागि बनेको समितिको निर्णयमा मात्र स्वीकृति दिन सकिनेछ ।’
तर सुनसरीका कुनै पनि सामुदायिक वन, फर्म तथा व्यक्तिले वन्यजन्तु पाल्ने अनुमति लिएको पाइँदैन । यस्तो अनुमति दिन राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका उपमहानिर्देशक संयोजक तथा विभागकै इकोलोजिष्ट र व्यवस्थापन अधिकृत सदस्य रहेको समिति बनेको हुन्छ । सो समितिको सिफारिसमा मात्र सामुदायिक वन, फर्म तथा व्यक्तिले वन्यजन्तु पाल्न, संरक्षण, बीउ प्रयोजन तथा अनुसन्धानका लागि राख्न पाउँछ । ऐन र कार्यविधिलाई आधार मान्दा अहिले गैरकानूनी रूपमा वन्यजन्तु तथा पक्षीहरू राखेको पुष्टि हुन्छ । कार्यविधिको अनुसूची २ मा वन्यजन्तु पाल्न इजाजतबापत बुझाउनुपर्ने वार्षिक राजश्व दस्तुरसम्बन्धी विवरणसमेत उल्लेख छ ।
यसअन्तर्गत संरक्षित वन्यजन्तुतर्पm घडियाल गोहीको ४० हजार रूपैयाँ, कृष्णसारको २५ हजार, डाँफेको १० हजार तथा मुनाल र चिलको पाँच÷पाँच हजार रूपैयाँ तोकिएको छ । अन्य वन्यजन्तुतर्पm रतुवा मृग, बाँदर (रेसस), लगुना र चित्तलको १५÷१५ हजार, जरायोको २० हजार तथा बनेल र सर्पको १०÷१० हजार रूपैयाँ वार्षिक राजश्व लाग्ने कार्यनीतिमा व्यवस्था छ । अन्य सबै किसिमका चराहरूको वार्षिक पाँच हजार रूपैयाँ राजश्व लाग्ने कार्यनीतिमा व्यवस्था छ ।
ऐनमा दुर्लभ एवम् उच्च मूल्यका अन्य वन्यजन्तुहरूको पालन, प्रजनन् तथा वैज्ञानिक अध्ययन र अनुसन्धान कार्यमा निजी क्षेत्रको सहभागितालाई प्रोत्साहित गरिने भनिए पनि वन कार्यालयहरूले अहिलेसम्म यस विषयमा कुनै पहल गरेको देखिँदैन । सुनसरीका डीएफओ निरौला यस्ता ऐन र कार्यनीतिहरूलाई सक्रिय गराएर कार्यान्वयनको प्रक्रिया थाल्ने बताए । ‘हामी सरकारको नियामक संस्थासमेत भएकोले त्यस्ता व्यवस्थाहरूलाई टेकेर प्रक्रियामा ल्याउन थाल्छौँ’, निरौलाले भने, ‘विगतमा जे–जस्तो अवस्थामा चल्यो, अब त्यस्तो अवस्थामा चल्दैन ।’ अब हरेक सामुदायिक वन, पार्क, फर्म तथा व्यक्तिले पालेका वन्यजन्तु तथा पक्षीको खोजी शुरु गरिने उनले जनाए ।
