इटहरी/ बालिकालाई घरेलु श्रममा राखेको कारण इटहरी– ८ का हरि खनालले ४० हजार रुपैयाँ क्षतिपुर्ति तिरेका छन् । नगर बाल समन्वय समिति इटहरी र उप्का नेपालले खनालको घरबाट आइतबार बालिकालाई उद्धार गरेको थियो ।
उद्धार पछि उप्का नेपालद्वारा सञ्चालित श्रमिक महिला साझा मञ्चको आपत्कालिन सेवा केन्द्रमा राखिएको मञ्चकी अध्यक्ष लिला भूजेलले जानकारी दिइन् ।
बालिकाकी आमा जिम्मा लगाउने बेलामा नगर बाल समन्वय समितिले ४० हजार रुपैयाँ क्षतिपुर्ति तिरेका छन् । इटहरी–८ मा डेरा गरी बस्ने हरि खनालले डेढ वर्ष अघिदेखि १४ वर्षीया राई थरकी एक बालिकालाई घरेलु श्रममा राखेको नगर वाल समन्वय समितिले जनाएको छ।
झापाकी ती बालिकालाई प्रहरीको रोहवरमा नगर बाल समन्वय समिति, इटहरी उपमहानगरपालिकाका शाखा अधिकृत राजेन्द्र धिमाल, इटहरीका अधिकारकर्मीको उपस्थितीमा अभिभावकको जिम्मा लगाएको हो ।
इटहरी–८ मा डेरा गरी बस्ने हरि खनाल र यजुना खनालले एक वर्ष भन्दा अघिदेखि घरेलु बालश्रममा राखिएको हरि खनालले स्वीकार गरेका छन् ।
उद्धार पछि अधिकारकर्मी तथा सरोकारवालाको सहभागितामा एक वर्ष भन्दा लामो समयदेखि बालश्रममा राखेबापत खनालले उनको ४० हजार रुपैयाँ क्षतिपुर्ति स्वरुप तिरे ।
एक साता भित्रमा ४० हजार रुपैयाँ क्षतिपुर्ति तिराएर अव देखि बालबालिकालाई घरेलु श्रममा लगाए कारवाही गर्ने सर्तमा छाडिएको हो । सो रकम नगर बाल समन्वय समितिको सहयोमा ती बालिका र उनकी आमाको नाममा बैंक खाता खोली राखिदिने नगर बाल समन्वय समितिका अध्यक्ष नवराज भट्टराईले बताए ।
क्षतिपुर्ति वापत आएको रकम व्यवस्थित गरिने श्रमिक महिला साझा मञ्चकी अध्यक्ष लिला भुजेलले जानकारी दिइन् । सहमति पछि बालिकाकी आमा धनमाया राईले बालिकाको जिम्मा लिएकी थिइन् ।
उनले घरमा भाडा माझ्ने, घर सफा गर्ने, छोराछोरी हेर्ने लगायतका काम गर्नु पर्ने नगर बाल समन्वय समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनमा इटहरी बस्न थाले पछि घर परिवारसँग भेट गर्न नपाएको र घर नलगिदिने गरेको उल्लेख छ । नेपालले बाल अधिकार महासन्धि १९८९ लाई सन् १९९० मा अनुमोदन गरे पनि नेपालमा बालश्रम अन्त्य हुन सकेको छैन ।
बालमैत्री स्थानीय शासनः राष्ट्रिय रणनीति २०६८ ले स्थानीयस्तरको सेवा प्रवाहमा संलग्न सरकारी, गैरसरकारी तथा सामुदायिक संघसंस्थाहरूलाई बालमैत्री स्थानीय शासनको अवधारणा अनुरूप समन्वयात्मक ढंगले कार्य गर्न सघाउने व्यवस्था गरेको छ ।
सन् २०२० सम्ममा सबै प्रकारको बालश्रम अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखेर नेपाल सरकारले बालश्रमसम्बन्धी राष्ट्रिय गुरुयोजना निर्माण गरेको छ।
