इतिसम्बत् २०७३ साल माघ २८ गते शुक्रबार सरकारी समय घर्केपछि सर्वोच्च अदालतमा एउटा निवेदन पुग्यो । जसमा सरकारले डिआइजी ‘जय बहादुर चन्दलाई आइजिपिमा नियुक्त गर्दै छ रे ‘त्यसलाई रोक्नु पर्यो’’ भन्ने आशय थियो । कानुनले प्रमाणको रुपमा ग्रहण नगर्ने विभिन्न पत्रपत्रिका तथा अनलाईनमा आएको समाचारलाई ग्रहण गर्दै रिट दायर गर्न एमाले निकट युवा संघका अनुशासन आयोगका सदस्य तथा अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । दर्ता गर्न जाँदा सरकारी समय सकिइसकेको थियो । त्यसैले सर्वोच्च अदालत प्रशासनले रिट दर्ता गर्न अस्विकार गर्यो । तर, लगत्तै सर्वोच्च प्रशासनमा फोन आयो । जुन फोन ‘माथिबाट’ (प्रधानन्यायाधीशको) आदेश भन्ने आधारमा रिट दर्ता भयो । सो रिट दर्तापछि सरकारले फागुन १ मा डिआइजी जय बहादुर चन्दलाई नेपाल प्रहरी प्रमुखमा नियुक्ति ग¥यो । केही समय नबित्दै प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल इजलाशले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र चन्दलाई प्रहरी प्रमुखमा बढुवा सिफारिस नगरी यथास्थानमा राख्न अन्तरकालिन आदेश दियो ।
००० ०००
‘ईतिसम्बत् २०७३ साल फागुन २ गते रोज २ शुभम…’मा सर्वोच्च अदालतमा पुनः अर्को रिट दर्ता हुन पुग्यो । उक्त रिटमा नेपाल प्रहरीको डिआइजी तथा सिआइबी प्रमुख नवराज सिलवालले आफ्नो बाबु गुन बहादुर थापालाई मिटर ब्याज लगाई ‘झूटो मुद्दा’मा फसाएकोले सिलवाललाई कारबाही गर्न छोरा सागर थापा सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । सर्वोच्च अदालत नै न्यायको लागि अन्तिम आशाको केन्द्र थियो । यसअघि उनले प्रहरी प्रधान कार्यालय, संसदको राज्य व्यवस्था समिति, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, गृह मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म निवेदन दिइसकेका थिए । तर, कतै सुनुवाई भएको थिएन । सागरलाई न्यायलयमाथि भरोसा थियो उनी सर्वोच्च इजलाशमा आफ्नो पितामाथि भएको ‘अन्याय’को प्रमाण (अडियो÷भिडियो) सहित पुगे । सर्वोच्च अदालतले अर्को दिनका लागि पेसी तोकेको थियो । तोकिएको मितिमा बहस भएन । दुई दिनपछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश इश्वर खतिवडाको इजलाशमा सागरको पिता गुन बहादुर थापालाई जेलको ‘कालकोठरी’मा पु¥याउँनेहरुलाई कारबाहीको अन्तरिम आदेश होला भनेर सागरले आशा गरेका थिए । तर, दूर्भाग्य सर्वोच्च अदालतले सागरको सपनामाथि ‘लात’ हाँनिदियो । न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको इजलाशले सागरको रिट खारेज गरिदियो । न्याय पाउँने सागरको आशाको अन्तिम विन्दु त्यहीँ समाप्त भयो ।
००० ०००
माथीका यी दुई घटना नेपालको न्यायलयको ऐना हुन् । यी घटनाले नेपालको न्यायलय कसका लागि काम गरिरहेको छ भन्ने समेत देखाउँदछ । हुन त नेपाली समाजमा चर्चित उखान ‘सानालाई ऐन ठूलालाई चैन’ त्यसै बनेको होइन । आफ्नो पितामाथि भएको अन्यायको प्रमाण सहित सर्वोच्च अदालतमा पुगेका सागरको मुद्दा खारेज हुँने र ‘भविष्यमा हुनसक्ने घटना’ बारे आँकलन गर्दै रिट दायर गर्न हाम्रो अदालत माहिर छ । नेपाल प्रहरीको आइजीपि प्रकरणमा सर्वोच्च अदालत भित्र निकै गम्भिर गल्ति तथा सेटिङ भएको केही तथ्यहरुले देखाउँछ । न्यायलयमा भएको केही गम्भिर त्रुटीहरुको फेहरिस्त यसरी बुँदागत रुपमा उल्लेख गरिएको छ ।
१. गत माघ २८ गते सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबालाई प्रतिपक्ष बनाइएको थियो । तर, पछिल्लो समयमा आएका अन्तरिम आदेशमा भने डिआइजी जय बहादुर चन्दलाई विपक्षि बनाइयो ।
२. नेपाली कांग्रेस र कांग्रेस सहितको नेतृत्वमा सरकार छ । यतिबेलाका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा होइनन् पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड हुन् । देउवाले राजनीतिक ढंगले दबाब दिनसक्लान् तर उनी आइजिपी नियुक्तीमा कानुनी रुपमा विपक्षी हुनुपर्ने व्यक्ति होइनन् । तर उनलाई समेत विपक्ष बनाएर हालिएको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा अहिले निर्णय हुँने प्रक्रियामा छ । ३. २०७३ फागुन १ गते विहान ९ बजे सरकारले नेपाल प्रहरीको आइजीपिमा जय बहादुर चन्दलाई नियुक्त ग¥यो । त्यो खबर सरकारले आधिकारिक रुपमा आफ्नो वेभसाइटमा समेत अहिलेसम्म राखेको छैन । तर,सञ्चार माध्यममा आएको समाचारको आधारमा सर्वोच्चले अन्तरकालिन आदेश दियो । जहाँ माघ २८ गते सर्वोच्चमा दायर भएको रिटको ‘कज लिस्ट’ सार्वजनिक नहुँदै प्रधानन्यायधीश सुशीला कार्कीले हचुवाको भरमा अन्तरकालिन आदेश जारी गरिन् । ४.सामान्यतय सर्वोच्च अदालतमा सामान्यतय ११ः३० मा बेन्च बसिन्छ । तर नवराज सिलवालको रिटको पक्षमा सुनुवाई गर्न भने सर्वोच्च अदालतमा एक घण्टा अघि नै बेन्च बसेको थियो –१०ः३० मा । उक्त रिट निवेदनमा कानुन व्यावसायीको बहस नै सुनिएको थिएन । अधिवक्ता कपिलदेव ढकालको तर्फबाट फाँटमा पुरक निवेदन समेत दर्ता नगर्दै हतार हतार इजलाशमा सोझै पेश गरिएको थियो । पुरक निवेदनपछि हचुवाकै भरमा सुशीला कार्कीले अन्तरकालिन आदेश जारी गरिन् । ५. यसरी पुरक निवेदन आएमा कानुन बमोजिम फाँटमा दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । जसमा नियमानुसार पेशी चढी इजलाश समक्ष पेश हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर त्यसो नगरी सोझै इजलाश समक्ष पेश भएको उक्त पुरक निवेदन पेशीमा नचढाई कानुन विपरित उक्त पुरक निवेदनमा नै अन्तरिकालिन आदेश गर्नुलाई कानुनी भाषामा ‘गम्भिर कार्यविधिगत त्रुटि भनिन्छ । ६. कानुनमा व्यवस्था भएअनुसार पुरक निवेदन पेश गर्दा सामान्य लिखाई वा टाईपको त्रुटी सच्याउने प्रयोजनको लागि दिन सकिन्छ । सो बाहेक मुल निवेदनमा विपक्षि नबनाएकोलाई विपक्षि थप गर्न मूल निवेदनमा माग नगरेको कुरा माग गर्न वा त्यस्तै प्रकारका विल्कुल नयाँ मुद्दामा गम्भिर असर र प्रभाव पु¥याउँने विषय बस्तु समावेश गर्न नमिल्ने, यदि पुरक निवेदनमा त्यस्तो गरको रहेछ भने उक्त निवेदन दर्ता नहुने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ । तर त्यसको विपरित उक्त पुरक निवेदनमा मूल निवेदनमा विपक्षी नबनाइएको जय बहादुर चन्दलाई विपक्षी बनाइएको छ । मुल निवेदनमा उल्लेख नगरिएको विषयलाई पुरक निवेदनमा उल्लेख गरी निवेदकको माग समेत परिवर्तन गरियो । सो देख्दा–देख्दै गैरकानुनी तरिकाले निवेदनलाई स्विकार गरी अन्तरकालिन आदेश गरेको देखिन्छ ।
७. अन्तरिम आदेश जारी हुँने नहुँने विषयमा ताकिएको डिभिजन बेञ्चले अन्तरिमको सम्बन्धमा बोल्नु पर्नेमा मुद्दामा म्यारिटमा नै प्रवेश गरी फैसलामा मात्रै उल्लेख गर्न मिल्ने कुराको उल्लेख गरी अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ । जसलाई कानुन व्यावसायीहरुले स्विकार गरेका छैनन् । ८. मिति २०७३ फागुन १ गते डिआइजी नवराज सिलवालले आफूलाई आइजीपि बनाइ पाउँ भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे । जसमा त्यो भन्दा ठीक दुई दिन अघि कपिलदेव ढकाल दर्ता गरेको रिटको प्रकरण नम्बर, अनुच्छेद ब्यहोरा र पृष्ट समेत हुबहु सारिएको थियो । प्रधानन्यायधीश सुशीला कार्कीले कपिलदेवकै रिटमा जारी भएको अन्तरकालिन आदेशलाई आधार लिएर नवराजको रिटमा पनि अन्तरिनकालिन आदेश जारी गरेकी थिइन् । यो न्याय सिद्धान्तको प्रतिकुल हुने कानुनविद्हरुको भनाई छ । ९. सर्वोच्चमा एक अर्का न्यायाधीश छन्–तेजबहादुर केसी । स्रोतका अनुसार केसी प्रधानन्यायधीश सुशीला कार्कीको सम्धी नाता पर्ने व्यक्ति हुन् । उनै केसीले पुर्ण सुनुवाईको लागि डिभिजन बेञ्चमा पेस हुँदा इजलाशमा थिए । अन्तरिम आदेश मुद्दाको म्यारिटमा समेत उनले बोली सकेका थिए । उक्त मुद्दामा ‘उनले बोल्न नमिल्ने’ भन्दै महान्यायाधीवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठले प्रश्न उठाएपनि उनले नै फूलबेन्चमा पेस गरे । कानुनविद्हरुका अनुसार न्यायधीशलाई त्यस्तो अधिकार दिइएको छैन । १०. सामान्यतय फूल बेञ्चमा कुनै मुद्दा पेश हुँदा संयुक्त इजलाशका न्यायाधिशहरुका बीच राय बझाएको खण्डमा मात्रै फूल बेन्जमा पठाउने प्रचलन छ । तर , यो मुद्दामा भने सबै न्यायाधीशहरुको एकैमत छ । यद्धपी कानुनको गम्भिर विषय देखाउँदै हचुवाको भरमा फूल बेञ्चमा सुनुवाईको लागि पठाइएको छ । ११. प्रधानन्यायधीश सुशीला कार्की, न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, इश्वर खतिवडाले डिआइजी सिलवालको पक्ष लिएर सुनुवाई गरेको दृेष्टान्त जगजाहेर नै छ । तर, यसरी पक्षपातपूर्ण आदेश दिने न्यायाधीशहरुकै ५ सदस्यीय फूल बेञ्च गठन गरियो । इश्वर खतिवडा तिनै न्यायाधीश हुन् जसले सर्वोच्च अदालतमा नवराज सिलवाल विरुद्ध परेको मुद्दा खारेज गरिदिएका थिए । जसमा उनले रिट निवेदनमा ‘सो कज’ नै नगरी खारेज गरिदिएका थिए । १२. प्रस्तुत इजलाशमा सर्वोच्च अदालतमा सेटिङ देखिएको भन्दै महान्यायाधीवक्ता रमन कुमार श्रेष्ठले प्रश्न उठाएका थिए । तर, कार्कीले ठाडै अस्विकार गरेकी थिइन् । १३.प्रहरी प्रमुखबारेको मुद्दालाई गम्भिर मुद्दाको रुपमा लिइन्छ । यस्तो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतका प्रधान्यायाधीश र सिनियर न्यायाधीश सम्मीलीत इजलाश गठन गरिने सुनुवाई गरिने प्रचलन छ तर उक्त मान्यता विपरित हरिकृष्ण कार्की, तेजबहादुर केसी, इश्वर खतिवडा लगायत कनिष्ठ न्यायाधीश सम्मिलित समिति गठन गरिएको छ । प्रधानन्यायधीशमाथि महाअभियोगको बहस ः सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायधीश सुशीला कार्की स्वेच्छाचारी बन्दै गएको भन्दै कानुनविद्हरुले कार्कीमाथि महाअभियोगको प्रस्ताव गरेका छन् । सोमबार विहान नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निवासमा भेट्न पुगेका उनीहरुले सरकारको कार्यकारी अधिकार कुण्ठित बनाउँन खोजिएको र कार्यकारी अधिकार हातमा लिने दाउमा कार्की रहेको भन्दै केही कानुनविदहरुले महाअभियोगको माग गरेका हुन् । भेटमा महान्यायाधीवक्ता रमन कुमार श्रेष्ठ, पूर्वमहान्यायाधीवक्ता सुशील पन्त, नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा बरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी, नेपाल बार एशोसियसनका पूर्व अध्यक्ष प्रेम बहादुर खड्का, हालका अध्यक्ष शेरबहादुर केसी, महासचिव खमबहादुर खाती लगायतका दर्जनौँ कानुनव्यावसायी बुढा निलकण्ठ पुगेका थिए । यता कांग्रेस नेताहरु पनि सर्वोच्चको पछिल्लो गतिविधिबारे जानकार छन् । सोमबार एक रेडियोमा पत्रकार श्रीराम पौडेलसँगको कुराकानीमा कांग्रेस बरिष्ठ नेता शेखर कोइरालाले प्रधानन्यायधीशले फूलबेन्च गठन गरेको दिनलाई ‘न्यायालयको इतिहासमा कालो दिन’को संज्ञा दिए ।
-दियाेपाेष्टबाट
