काठमाडौँं/ अब वैवाहिक समारोहमा बाजागाजामा संलग्न र सहयोगीसमेत गरी १५० भन्दा बढी जन्ती लैजान नपाइने व्यवस्था हुँदैछ । सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन २०३३ ले तोकेको ५१ जना जन्ती लैजान मिल्ने व्यवस्था संशोधन गर्दै संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले १५० जनासम्म जन्ती लैजान मिल्ने सीमा तोकेको छ ।
विवाहको भोजमा अब बढीमा ५०१ जनासम्मलाई आमन्त्रण गर्न पाइनेछ । मूल विधेयकले २५० जनासम्म भोजमा सामेल गराउन पाउने व्यवस्था गरेको थियो । राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित विधेयक संसद्को आउँदो बैठकमा पेस हुनेछ । संसद्बाट विधेयक पारित भएपछि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भई कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
कार्यान्वयनमा आउने ऐनले मौजुदा सामाजिक व्यवहार सुधार ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्नेछ । पारित विधेयकको दफा १० ले जन्तीको सीमा र उल्लङ्घन भएमा कारबाहीको व्यवस्था गरेको छ । विधेयकको दफा १० मा भनिएको छ, ‘विवाहमा बाजावाला र सहयोगीसहित १५० जनाभन्दा बढी जन्ती वा बरियात लैजान हुँदैन । ’ विवाहमा राष्ट्रसेवकलाई बाजावालाका रूपमा भाग लिन दिन मिल्ने व्यवस्था पनि विधेयकले गरेको छ । सुरक्षा निकायलाई लक्षित गरी विधेयकले यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
विवाहबाहेकका अन्य सामाजिक व्यवहारमा २५१ जनासम्मलाई भोजमा आमन्त्रण गर्नसक्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । यसअघि मूल विधेयकले एक सय जनासम्म आमन्त्रण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । दष्दबज विवाहमा दुलहीलाई बढीमा पाँच तोलासम्म सुन दिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । दुलही पक्षले दुलाहालाई कपडा तथा साढे तीन तोलासम्म सुन दिन पाउने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ र यसलाई स्वैच्छिक रूपमा विधेयकले परिभाषा गरेको छ । स्वैच्छिकबाहेकको दाइजोको लेनदेनलाई कसुर परिभाषित गर्दै विधेयकले दाइजो लेनदेन भइसकेको अवस्थामा बिगो जफत गरी बिगोबराबर जरिवाना वा तीन महिना कैद सजाय वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । दाइजो लेनदेन भइनसकेको अवस्थामा ५० हजार रुपियाँ जरिवाना र डेढ महिना कैदको व्यवस्था गरिएको छ ।
वैवाहिक सम्बन्ध कायम गर्नका लागि दाइजो वा तिलक लिएको अवस्थामा भएको विवाहसमेत स्वतः बदर भएको मानिने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । हिसाब पेस गर्नुपर्ने सामाजिक व्यवहार सम्पन्न भएको १५ दिनभित्र आफूले गरेको व्यवहार र त्यसमा भएको खर्चको जानकारी स्थानीय प्रशासनलाई दिनुपर्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । विवरण समयमा नदिएमा वा झूठा पेस गरेमा ५० हजार जरिवाना हुने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी खर्चको सीमा तोक्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । भड्किलो रूपमा घर सजावट गरेमा पनि कारबाही गर्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । सामाजिक व्यवहारका क्रममा भड्किलो घर सजावट गरे २५ हजार रुपियाँसम्म जरिवाना गर्नसक्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । निमन्त्रण कार्डमा पनि विधेयकले सीमा तोकेको छ । सामाजिक व्यवहारमा टोल छिमेकलाई बाधा पु¥याए २५ हजार रुपियाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ ।
