जाजरकोट/ त्रिवेणी नलगाड नगरपालिका –८ का गोपाल खत्रीलाई स्थानीय तह कार्यान्वयनमा आएपछि सबै काम गाउँबाटै हुन्छ भन्ने लागेको थियो । धेरैजसो काम नगरपालिकाबाटै हुने सुनेका उनलाई अब भने पत्यार लाग्न छाडिसक्यो ।
वडाबाटै पाउनुपर्ने सिफारिस उनले सदरमुकाममा आएपछि मात्रै पाए जिल्ला समन्वय समितिमा एउटा योजना सम्झौताको सिफारिस बनाउन उनलाई दुई दिन लाग्यो ।
“सबै भन्ने कुरामात्र रहेछ कि क्या हो”, जिल्ला समन्वय समिति परिसरमा भेटिएका खत्रीले प्रश्न गरे– “सबै काम जिल्लाबाटै हुने हो भने सिंहदरबार गाउँ गयो भनेर होहल्ला किन गरेका रु” नगर तथा गाउँपालिका कार्यान्वयनमा ल्याइए पनि वडापालिकाबाटै काम हुनेगरेको बताउने सर्वसाधारण बिरलै भेटिन्छन् ।
तीन नगरपालिका र चार गाउँपालिका अधिकांशको काम अहिले पनि जिल्लाबाटै हुने गर्छ । गाविसबाट नगर तथा गाउँपालिका बनाइएकाले यसअघिको हिसाबकिताब मिलाउन्जेल जिल्लामा बस्नुपरेको सम्बद्ध वडा सचिवको भनाइ छ । त्रिवेणी नलगाड नपाका सचिव नरेन्द्र सिंहले लेखा परीक्षणलगायतका कामकाज मिलाउन सदरमुकाम बसेको जानकारी दिए ।
हिसाब मिलाउन बाँकी रहेका कारण कर्मचारीले चार महिनादेखिको तलबसमेत बुझ्न पाएका छैनन् । नगरपालिका र गाउँपालिकाका लागि तोकिएका कार्यकारी अधिकृतहरु अहिलेसम्म गाउँमा पुगेका छैनन् । पुरानै नियति, जनता अझै सदरमुकाम धाउन बाध्य
जाजरकोट/ त्रिवेणी नलगाड नगरपालिका –८ का गोपाल खत्रीलाई स्थानीय तह कार्यान्वयनमा आएपछि सबै काम गाउँबाटै हुन्छ भन्ने लागेको थियो । धेरैजसो काम नगरपालिकाबाटै हुने सुनेका उनलाई अब भने पत्यार लाग्न छाडिसक्यो ।
वडाबाटै पाउनुपर्ने सिफारिस उनले सदरमुकाममा आएपछि मात्रै पाए जिल्ला समन्वय समितिमा एउटा योजना सम्झौताको सिफारिस बनाउन उनलाई दुई दिन लाग्यो ।
“सबै भन्ने कुरामात्र रहेछ कि क्या हो”, जिल्ला समन्वय समिति परिसरमा भेटिएका खत्रीले प्रश्न गरे– “सबै काम जिल्लाबाटै हुने हो भने सिंहदरबार गाउँ गयो भनेर होहल्ला किन गरेका रु” नगर तथा गाउँपालिका कार्यान्वयनमा ल्याइए पनि वडापालिकाबाटै काम हुनेगरेको बताउने सर्वसाधारण बिरलै भेटिन्छन् ।
तीन नगरपालिका र चार गाउँपालिका अधिकांशको काम अहिले पनि जिल्लाबाटै हुने गर्छ । गाविसबाट नगर तथा गाउँपालिका बनाइएकाले यसअघिको हिसाबकिताब मिलाउन्जेल जिल्लामा बस्नुपरेको सम्बद्ध वडा सचिवको भनाइ छ । त्रिवेणी नलगाड नपाका सचिव नरेन्द्र सिंहले लेखा परीक्षणलगायतका कामकाज मिलाउन सदरमुकाम बसेको जानकारी दिए ।
हिसाब मिलाउन बाँकी रहेका कारण कर्मचारीले चार महिनादेखिको तलबसमेत बुझ्न पाएका छैनन् । नगरपालिका र गाउँपालिकाका लागि तोकिएका कार्यकारी अधिकृतहरु अहिलेसम्म गाउँमा पुगेका छैनन् ।
प्रतिक्रिया ०
अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन
यस समाचारमा पहिलो प्रतिक्रिया तपाईंकै होस्।

































