बिर्तामोड / निर्माण व्यवसायीहरुले एक करोडसम्मको ठेक्का उपभोक्ता समितिममार्पmत् गराउने सरकारी निर्णयको बिरोध गरेका छन् । उनीहरुले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै निर्णय सच्याउन माग गरेका छन् । निर्माण व्यवसायी सङ्घ झापाका अध्यक्ष मिलन बस्नेतको नेतृत्वमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय गएको टोलीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी उत्तरकुमार खत्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै व्यवसायीको माग सुनुवाई नभए आन्दोलनमा ओर्लने जानकारी गराए । सरकारले गत फागुन २६ गते सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ मा पाँचौं संशोधन गरी उपभोक्ता समितिबाट निर्माण कार्य गराउन सकिने मौजुदा ६० लाख रकमलाई वृद्धि गरी एक करोड रुपैयाँ पु¥याएको र हेभी उपकरणहरु समेत प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घ तथा देशभरका निर्माण व्यवसायीले उक्त संशोधनप्रति आपत्ति जनाउँदै त्यसको खारेजीको लागि आवाज उठाएका छन् । निर्माण व्यवसायीको मागप्रति सरकार सकारात्मक नभए आगामी वैशाख ७ गते हुने निर्माण व्यवसायीको राष्ट्रिय भेलाले व्यवसायीको हकहित र पेशाको सुरक्षाका लागि आन्दोलन घोषणा गरिने जनाइएको छ । सरकारले गरेको उक्त व्यवस्थाले देशभरका १२ हजारभन्दा बढी निर्माण व्यवसायी र उनीहरुमार्पmत् प्रत्यक्ष रोजगार पाएका लाखौं नागरिक प्रभावित हुने जनाइएको छ । ज्ञापनपत्र बुझाउनुअघि पत्रकारसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष बस्नेतले भने, ‘घ वर्गका निर्माण व्यवसायीले दुई करोड रुपैयाँसम्मको निर्माण कार्य गर्न पाउने व्यवस्था छ । तर, एक करोड रुपैयाँको काम उपभोक्तालाई नै दिइएपछि राज्यलाई कर तिरेर बसेका व्यवसायीको रोजीरोटी खोसिएको छ ।’ सङ्घका प्रथम उपाध्यक्ष शरद खनालले हठातमा पाँचौं संशोधन आउनु निर्माण उद्योग र समग्र मुलुकको आर्थिक, भौतिक पूर्वाधार विकासमै बाधा सिर्जना भएको बताए । उपभोक्ताबाट गरिँदै आएका भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्यको कुनै समीक्षा नै नगरी यसबाट बेफाइदाको आँकलन समेत नगरी सरकारले गरेको संशोधन दुखद भएको सङ्घका महासचिव ओम पौडेलले बताए । उपभोक्ता समितिबाट हुने काममा व्यापक अनियमितता भइरहेको र बेरुजुको अङ्क दिनानुदिन बढिरहेको अहिलेको परिस्थितिको मूल्याङ्कन नगरी रकमको सीमा बढाउने कार्य कुनै हालतमा जायज नहुने सङ्घका सचिव योगेन्द्र खड्काले बताए । निर्माण व्यवसायीले निर्माण कार्य प्रतिस्पर्धात्मक रुपले तोकिएको योग्यता पूरा गरी तोकिएको जमानत राखेर मात्र प्राप्त गर्ने तथा मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकर समेत तिरी निर्माण व्यवसायीले गरिरहेको योगदानलाई सरकारले अवमूल्यन गरेको सङ्घका कोषाध्यक्ष भीमचन्द्र भट्टराईले बताए । सरकारले गरेको अहिलेको व्यवस्थाबाट राज्यलाई प्राप्त हुने राजश्व घट्ने, निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेपछि कुनै जिम्मेवारी वहन नगर्ने, निर्माण व्यवसायीको काम खोसेर जिम्मेवारीविहीन उपभोक्ता समितिमार्पmत् गराउँदा राज्यमा आर्थिक अनियमितता वृद्धि हुने निर्माण व्यवसायीको आरोप छ । यस्तै, साना निर्माण व्यवसायीहरु पेशाबाट विमुख हुने, गुणस्तरहीन कार्यले बढवा पाउने, दण्डहीनताले प्रश्रय पाएर राज्यको ढिकुटी बिनाकुनै उपलब्धि व्यापकरुपले खर्च हुने कुरा निर्माण व्यवसायीले औंल्याएका छन् । ‘एक करोड रुपैयाँसम्मको निर्माण कार्य उपभोक्ता समितिलाई दिने सरकारको निर्णय अव्यवहारिक, अवैज्ञानिक र व्यवसायीलाई पाखा लगाउने कार्य हो’, सङ्घका अध्यक्ष बस्नेतले भने, ‘सरकारले यो निर्णय तत्काल सच्याउनु पर्छ, अन्यथा व्यवसायी सडकमा उत्रन बाध्य हुनेछन् ।’
