क्षतिग्रस्त पुरातात्विक महत्वका सम्पदाको पुनर्निर्माणका क्रममा मौलिकता, प्रयोग भएका सामाग्री र कालिगडबारे विवाद उत्पन्न भएपछि समाधानका लागि आवश्यक विधि र खरिद प्रक्रिया परिमार्जन गर्न राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले आगामी मन्त्रिपरिषदको बैठकमा प्रस्ताव पठाउन लागिएको जनाएको छ।
सरकारले सो प्रस्ताव अनुमोदन गरेसँगै भूकम्पले क्षतिग्रस्त सम्पदाको पुनर्निर्माणले थप तीव्रता पाउने प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्दराज पोखरेलले विश्वास व्यक्त गरेका छन्। भूकम्पमा १३० भन्दा बढी सम्पदाहरु पूर्णरुपमा क्षतिग्रस्त भएपनि निकै कममा मात्रै पुनर्निर्माणको कार्य चलिरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।निकास
पुनर्निर्माणको क्रममा रहेका सम्पदाको मौलिकता, नक्सा, निर्माण कच्चापदार्थ र विशेषज्ञ कालिगडबारे स्थानियवासी र सम्बद्धविज्ञ समेतले प्रश्न उठाएपछि प्राधिकरणले पुरातत्व विभागको सहभागितामा निकास खोजेको जनाएको छ। परिमार्जनको क्रममा रहेको खरिद प्रक्रियाबारे प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्दराज पोखरेल भने, "जुन सामाग्री बजारमा उपलब्ध छन् त्यसको लागि परम्परागत टेन्डर गरेरै जाने हो। जुन बजारमा पाइदैंन त्यस्तो सामाग्रीका लागि अमानतबाट हुन्छ वा समिति बनाएर स्थानीय स्तरमा समन्वय गरेर जाने हिसाबले प्रक्रिया अघि बढाएमा पुरातात्विक सम्पदाको मौलिकता हराउँदैन कि भन्ने हाम्रो विश्वास छ"। चालु खरिद ऐन अनुसार पुनर्निर्माणको कार्यलाई निरन्तरता दिंदा चाहेजस्तो सामाग्री र कालिगड नपाइने प्राधिकरणका अधिकारीहरुले जनाएका छन्। नयाँ खरिद प्रक्रिया झन्झटिलो नरहेको र स्थानीय बासिन्दाको समेत प्रत्यक्ष सहभागिता रहने भएकोले मौलिकता नहराउने उनीहरुको ठम्याइ छ।
