सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई ‘सम्मान गर्दै’ मन्त्रिपरिषद्ले सोमबार डीआईजी प्रकाश अर्याललाई नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गरेको छ । अर्यालले सोमबार राति नै गृहसचिव लोकदर्शन रेग्मीद्वारा गृह मन्त्रालयमा दज्र्यानी चिह्न ग्रहण गरी प्रहरी प्रधान कार्यालय पुगेर कार्यभार सम्हालेका छन्।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले दोस्रो वरियताको दाबी गर्दै क्याबिनेट बहिष्कार गरेका कारण झन्डै तीन सातासम्म बैठक बस्न नसकी अन्ततः सोमबार साँझ उनकै अनुपस्थितिमा भएको बैठकले विगत चार वर्षको कार्यसम्पादनका आधारमा अर्याललाई महानिरीक्षक नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । यसअघि मन्त्रिपरिषद्ले अर्का डीआईजी जयबहादुर चन्दलाई महानिरीक्षक पदमा नियुक्त गरेपछि वरियतासँगै आफ्नो पात्रतालाई अवमूल्यन गरेको दाबीसहित सर्वोच्च पुगेका डीआईजी नवराज सिलवालले चन्दको नियुक्ति रद्द गराउन सफल भए पनि क्याबिनेटले अर्याललाई कार्यसम्पादनअनुसार अगाडि ठहर्याएको हो ।
सरकारको निर्णयपछि सिलवालले अदालतको अपमान भएको उल्लेख गर्दै यसपल्ट पनि न्यायालयको ढोका ढक्ढक्याउने मनस्थिति बनाएका छन् । ‘कानुन र अदालतको सर्वोच्चताका लागि म फेरि सर्वोच्च जानैपर्छ,’ सिलवालले सोमबार राति अन्नपूर्णसँग भने, ‘को भयो भने मेरो चासो होइन, म न्यायका लागि अन्तिमपटक अदालत जान्छु ।’ सिलवाल र चन्द दुवै अर्याललाई महानिरीक्षकको दज्र्यानी चिह्न प्रदान गर्ने कार्यक्रममा सहभागी भएनन्।
सोमबार दिउँसो बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले आईजीपीका दाबेदारहरुको कार्यसम्पादनको नम्बर पेस गर्न समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिमा गृह, प्रधानमन्त्री कार्यालय र कानुन मन्त्रालय सचिव र निमित्त प्रहरी प्रमुख थिए । समितिले पेस गरेको कार्यसम्पादनको नम्बरका आधारमा डीआईजी अर्याललाई प्रहरी प्रमुख बनाउने निर्णय भएको हो ।
कार्यसम्पादनमा नवनियुक्त आईजीपी अर्यालको चार वर्षको औसत १५४ अंक छ । समितिले पेस गरेको मूल्यांकनअनुसार सिलवालको १५२.४ अंक मात्र छ भने डीआईजी बमबहादुर भण्डारीको १५०.२ र जयबहादुर चन्दको १४७ अंक रहेको सरकारले जानकारी दिएको छ । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्र कार्कीले कार्यसम्पादनका आधारमा बढी अंक भएका अर्याललाई सरकारले सर्वोच्चको फैसलाको मर्मअनुसार नै आईजीपीमा नियुक्त गरेको बताए । ‘सर्वोच्चको फैसलाको मर्मअनुसार कार्यसम्पादनमा औसत रुपमा बढी भएकाले अर्याललाई महानिरीक्षकमा बढुवा गर्ने निर्णय सरकारले गरेको हो,’ कार्कीले मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि संवाददातासँग भने ।
सरकारले फागुन १ गते डीआईजी चन्दलाई प्रहरी प्रमुखमा बढुवा गरे पनि उनले फुली लगाउन नपाउँदै सर्वोच्चले निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाएर नियुक्ति बदर गरेको थियो । सर्वोच्चले चैत ८ गते गरेको फैसलामा चन्दको बढुवा खारेज गर्दै कार्यासम्पादनमा उच्च अंक पाउनेलाई प्रहरी प्रमुख बनाउन आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चले चार वर्षको कार्यसम्पादनमा सिलवाल नै पहिलो नम्बरमा देखिएको जिकिर गर्दै सिलवाललाई नै प्रहरी प्रमुख बनाउनुपर्ने आशयसहितको परमादेश दिएको थियो । तर कार्यसम्पादनमा अर्याल अघि देखिएपछि उक्त फैसलामा नै प्रश्न उब्जिएको छ । यसअघि चन्दलाई आईजीपी बनाउने निर्णयमा सर्वोच्चले रोक लगाएपछि सरकारले प्राविधिकतर्फका एआईजी डा. दिनेशचन्द्र पोखरेललाई निमित्त प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारी दिएको थियो ।
२०४४ सालमा नेपाल प्रहरीको प्रहरी निरीक्षकमा प्रवेश गरेका अर्यालले त्यतिबेला १ नम्बरमा थिए । डीएसपी र एसपी हुँदा पनि एक नम्बरमै बढुवा भएका उनी तत्कालीन गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारको पालामा दुई नम्बरमा पुगेपछि सिलवाल एक नम्बरमा उक्लिएका थिए ।
निधि बैठकमा गएननउपप्रधानमन्त्रीको वरियताक्रममा असन्तुष्ट उपप्रधान एवं गृहमन्त्री निधि सोमबारको मन्त्रिपरिषद बैठकमा सहभागी भएनन् । उनी अर्का उपप्रधानमन्त्री थापाभन्दा तल्लो वरियतामा नबस्ने घोषणा गर्दै बैठकमा सहभागी नभएका हुन् । उनीनिकट स्रोतका अनुसार निधिले अब कुनै पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सहभागिता जनाउने छैनन् ।
