काठमाडौं /सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै आर्थिक चलखेलका आधारमा व्यापक रुपमा नयाँ मेनपावर कम्पनीलाई इजाजत दिइएको खुल्न आएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीको नाममा कामदारको ठगी बढेको भन्दै बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले २०६८ सालमा मेनपावर कम्पनी दर्ता रोकेको थियो ।
तर, गत २०७२ साल माघमा सर्वोच्च अदालतले व्यक्तिको व्यवसाय गर्न पाउने स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउन नमिल्ने भन्दै मेनपावर इजाजत खुला गर्न आदेश दिएको थियो । साथै उसले मन्त्रिपरिषद्को यसअघिको निर्देशन लागू नगराउन पनि निर्देशन दिएको थियो ।
अदालतको यही फैसलाको आधारमा भटाभट नयाँ मेनपावर कमपनीलाई इजाजत दिइएको खुल्न आएको हो ।
स्रोतका अनुसार सरकारले इजाजत रोकेपश्चात हालसम्म झण्डै १ सय १ नयाँ कम्पनीलाई इजाजत दिइएको छ । आर्थिक चलखेल र शक्ति र पहुँचका आधारमा नयाँ मेनपावर कम्पनी खोल्न इजाजत दिइएको स्रोतको दावी छ ।
श्रम मन्त्रालयमा नेपाली काग्रेसका सूर्यमान गुरुङ मन्त्री बनेर आएपछि रोकिएको मेनपावर दर्ताको क्रम बढेको स्रोतको दावी छ । मन्त्री तथा मन्त्रालयका उच्च अधिकारीको ‘सेटिङ’मा मेनपावर कम्पनीलाई दर्ताको अनुमति दिइएको भन्दै सांसदहरूले आपत्ति जनाएका छन् । आर्थिक प्रलोभनमा परेर नयाँ मेनपावर कम्पनी दर्ताको अनुमति दिएको सांसदहरूको आरोप छ ।
व्यबस्थापिका संसदको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध र श्रम समितिको बिहिवारको बैठकमा सांसदहरुले मन्त्रालय, विभाग र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयको मिलमोतोमा मेनपावर कम्पनीलाई अनुमति दिइएको आरोप लगाएका हुन् । नयाँ दर्ता भएका मेनपावर अधिकाशं राजनीतिक दलका नेताको संरक्षणमा खोलिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई आधार बनाएर नयाँ मेनपावर कम्पनी खोल्न दिएको तर अदालतको आदेशवारे पुनरावलोकनमा नजानुले मेनपावर दर्तामा मन्त्रालयका अधिकारीहरुको संलग्नता रहेको सांसदहरुले आरोप लगाए । समिति सभापति प्रभू साहले सर्वोच्चको आदेश बिरुद्ध पुनरावलोकनमा नजानु आशंकाको बिषय भएको बताए ।
समिति बैठकमा उपस्थित श्रम मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मणप्रसाद मैनालीले भने सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण नयाँ मेनपावर कम्पनीलाई अनुमति दिइएको बताए ।
उनले मेनपावर कम्पनीबाट भइरहेको ठगी रोक्नका लागि अनुगमनको कामलाई तीब्र बनाइने बताए ।
बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद चुडामणि जंगली विश्वकर्माले बैदेशिक रोजगार सम्बन्धी ऐन २०६४ श्रमिकको शोषणको बारेमा नबोलेको भन्दै संशोधन गर्नुपर्ने बताए । उनले नयाँ मेनपावर कम्पनी खोल्नका लागि धरौटीको सीमा ५ करोड रुपैया राख्नुपर्ने बताए ।
सांसदहरुले बैदेशिक रोजगार अभिमुखिकरण तालिमलाई प्रभावकारी बनाउन र नक्कली प्रमाणपत्रका आधारमा कामदारलाई विदेश पठाउने काम रोक्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
सांसदहरुले बैदेशिक रोजगार सम्बन्धी ऐन अविलम्ब संशोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । सचिव मैनालीले तीन महिना भित्रमा ऐन संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
बैठकमा सांसदहरु पुष्कर आचार्य, बिनोद श्रेष्ठ, प्रभा बज्रचार्य, बलबहादुर केसी, लालवावु यादव लगायतले बैदेशिक रोगजारीमा भइरहेको ठगीमा मन्त्रालयका अधिकारीहरुको हात रहेको बताएका थिए । समितिले तीन महिना भित्र ऐन संशोधन गर्न तथा बैदेशिक रोजगारीमा भएको ठगीका घटनामा मुद्दा चलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार तत्कालिन सरकारले नयाँ मेनपावर कम्पनी इजाजत रोक्न निर्देशन दिँदाको समयमा नेपालमा करीव साढे ७ सयको हाराहारीमा मेनपावर कम्पनी थिए ।
विभागले भने सर्वोच्चको आदेशबमोजिम इजाजत दिइएको बताएको छ । ‘सर्वोच्चको आदेशबमोजिम प्रक्रिया पु(याएर आउने नयाँ मेनपावर कम्पनीलाई इजाजत दिइएको छ,’ विभागका एक अधिकारीले लोकान्तरसँग भने ।
सरकार र सर्वोच्चको फरक –फरक फैसलाका कारण इजाजत दिन अप्ठ्यारो भएको ती अधिकारीले बताए । ‘सरकार र न्यायीक निकायको फरक निर्देशनका कारण अप्ठ्यारो भएको सम्बन्धमा श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा निवेदन दिएका छौं,’ ती अधिकारीले भने ।
