विराटनगर / सरकारले निजी कम्पनीबाट प्रकाशन गरिएका विद्यालय तहको पाठ्यपुस्तकको मूल्य निर्धारण मापदण्ड लागू गरेपछि बोर्डिङ स्कुलले प्रयोग गर्ने पाठ्यपुस्तकको मूल्यमा भारी कटौती भएको छ ।

जथाभावी मूल्य राखेर अभिभावकहरूबाट चर्को रकम असुलिरहेका कम्पनीहरू अहिले सरकारी मापदण्डअनुसार मूल्य राख्न बाध्य भएका हुन् । यसबाट अभिभावकहरूलाई राहत मिलेको छ । शैक्षिक सत्र २०७४ बाट लागू हुने गरी अभिभावक सम्बद्ध सङ्घ–संस्थाहरूको रोहबरमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले मूल्य मापदण्ड तयार गरेको हो । प्रकाशक कम्पनीका प्रतिनिधिहरूसँगको सहमतिमा पहिलोपटक मूल्य निर्धारण मापदण्ड लागू भएपछि बोर्डिङ स्कुलका पाठ्यपुस्तकहरूको मूल्य १५ देखि ३५ प्रतिशतसम्म घटेको छ । यो मापदण्ड २०७५ सालसम्म लागू हुनेछ । त्यसपछि पुनः समीक्षासहित नयाँ मूल्य निर्धारण मापदण्ड लागू हुन सक्ने छ । सरकारले एक रङको अर्थात् सेतो कागजमा कालो मसी मात्र प्रयोग गरिएको पुस्तकको मूल्य प्रतिपृष्ठ १ रूपैयाँ १० पैसा निर्धारण गरेको छ । यस्तै दुई रङको छपाइमा प्रतिपृष्ठ एक रूपैयाँ २५ पैसा, तीन वा चार रङको मूल्य प्रतिपृष्ठ १ रूपैयाँ ४५ पैसा निर्धारण गरेको छ । यसभन्दा बढी मूल्य असुल गर्न खोज्ने बिक्रेताविरुद्ध कुनै पनि उपभोक्ताले तत्काल उजुरी गर्न सक्ने र दण्डित गर्नसक्ने गरी सरकारले नियमावली बनाएको छ । अहिले बिक्रेताहरूले सरकारी मापदण्डअनुसार नै पुस्तक बिक्री गरिरहेका छन् । पुस्तकहरूमा मूल्य छापिएको भए पनि उपभोक्ताहरूले पृष्ठ गनेर आपैmँ मूल्यको हिसाब गर्ने अवस्थाबाट उपभोक्ताहरूले केही भए पनि राहतको सास फेरेका छन् । कतिपय उपभोक्तालाई जानकारी नहुँदा उनीहरू ठगिने क्रम भने रोकिएको छैन । पुस्तकको मूल्य घटेपछि कम्पनीहरूले बिक्रेताहरूलाई दिने कमिसनमा कटौती गरेका छन् । अघिल्लो वर्ष २५ देखि ३० प्रतिशत कमिसन दिएका कम्पनीहरूले अहिले कमिसन २० देखि २५ प्रतिशतमा झारेको पुस्तक व्यवसायी सङ्घ, मोरङका पूर्वअध्यक्ष माधव अधिकारीले जनाए । कमिसन घटेपछि उपभोक्तालाई छुट नदिई अङ्कित मूल्यमा नै बिक्री गर्ने निर्णय सङ्घले गरेको उनले बताए । यद्यपि ५ देखि १० प्रतिशतसम्म छुट दिने आन्तरिक सहमति गरिएको छ । वर्तमान सरकार बनेपछि लोडसेडिङ अन्त्य भएर उत्पादन लागत कटौती भएकोले पनि प्रकाशनगृहले मूल्य घटाउने आधार तयार भएको थियो । विगतको तुलनामा आर्थिक वृद्धिदर उच्च हुनु र समग्र मूल्य वृद्धिदर १० प्रतिशतबाट घटेर ३ प्रतिशतमा झर्नुले पनि वस्तुहरू सस्तो हुने अवस्था सिर्जना भएको हो । सरकारले मूल्य नियन्त्रणका लागि गरेको सकारात्मक प्रयासस्वरूप अघिल्लो शैक्षिक सत्रबाट निजी विद्यालयहरूमा लिइँदै आएको शुल्क नियन्त्रण भएको छ भने अहिले पुस्तकको मूल्य नियन्त्रणले सकारात्मक सन्देश गएको छ ।