नेपालमा यौन व्यवसायलाई कानुनी मान्यता दिने बहस दुई दशकदेखि चल्दै आएको छ। डेढ दशकअघि तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री शरदसिंह भण्डारीले वैधानिक रेडलाइट एरिया खोल्ने औपचारिक घोषणा गरेका थिए। त्यो त्यत्तिकै सेलायो। अहिले यौन व्यवसायी बढेको तथ्यांक सार्वजनिक भएपछि सरकारले यसलाई व्यवस्थित गर्नेतर्फ गम्भीर रूपमा सोच्ने कि?
दिनअघि मिडियामा आएका दुई विरोधाभाषपूर्ण समाचार पढेपछि यौन व्यवसायलाई मान्यता दिने कि नदिने भन्नेबारे केही लेख्न मन लाग्यो।
पहिलो समाचारमा थियो, ‘पछिल्लो पाँच वर्षमा नेपालमा यौनकर्मीको संख्या दोब्बर भयो।’
दोस्रो समाचार नगरकोटका होटलमा सँगै बास बसेका युवा–युवतीलाई प्रहरीले यौन व्यवसायको आरोपमा पक्राउ गरेकोबारे थियो।
अघिल्लो समाचार सरकारी निकायको प्रतिवेदनमा आधारित छ। विदेशी परियोजनाको आर्थिक सहयोगमा सरकारी निकायले जारी गरेको यस्तो प्रतिवेदनलाई आधिकारिक मान्ने हो भने नेपालमा सरकारले नै यौन व्यवसायलाई मान्यता दिएर तथ्यांकसमेत राख्न थालेको बुझे हुन्छ।
कानुनले अवैध मानेको अनि नगरकोटमा जस्तै प्रहरीले रातबिरात छापा मारेर कारबाही गरिरहेको समाचार आइरहेका बेला सरकारी निकायले आधिकारिक रूपमै यौन व्यवसायीको तथ्यांक सार्वजनिक गर्नु आफैंमा विरोधाभाषपूर्ण भएन र?
के सरकारी निकायले आफ्नो अध्ययनमा परेका व्यक्तिलाई यौन व्यवसायको निम्ति मान्यता दिएको हो?
प्रतिवेदनअनुसार सन् २०१० को तुलनामा महिला यौनकर्मीको संख्या दोब्बर भएको छ। त्यतिबेला २८ हजार हाराहारी यौनकर्मी थिए भने अहिले झन्डै ५३ हजार पुगेको तथ्यांक छ। पुरुष यौनकर्मीको संख्या २० हजारभन्दा बढी रहेको प्रतिवेदनमा छ।
उक्त अध्ययनले काठमाडौं उपत्यकामा मात्र महिला यौनकर्मीको संख्या झन्डै १२ हजार रहेको जनाएको छ। त्यस्तै, २४ हजार हाराहारी तेस्रोलिंगी र ६८ हजार समलिंगी पुरुष रहेको अनुमान गरेको छ। रिपोर्टमा तेस्रोलिंगी र समलिंगीलाई यौन रोगको जोखिमपूर्ण समूहमा राखिएको छ।
करिब एक दशकअघि एचआइभी एड्समा ठूलो रकम आउने भएपछि नेपालमा एड्स बिरामीको संख्या बढाइचढाइँ देखाउने होडबाजी थियो। विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरूसँग मिलेर सरकारी निकायले नै लाखौंको संख्यामा एचआइभी एड्स रोगी रहेको तथ्यांक देखाएको थियो।
हुँदाहुँदा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयहरूले पनि पत्रकार सम्मेलन गर्दै धेरैभन्दा धेरै एड्स रोगी रहेको विवरण सार्वजनिक गर्न थाले। यी सबैको उद्देश्य एचआइभी एड्स नियन्त्रणका नाममा आउने रकम आफ्नो जिल्लामा आओस् भन्ने नै थियो। त्यसबेला ती निकायले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक सही भइदिएको भए हालसम्म नेपालका बीसौं लाख जनसंख्यामा एड्स भइसकेको हुने थियो।
यौन व्यवसायीको तथ्यांक पनि यस्तै नहोला भन्न सकिन्न!
यसलाई सबै मिडियाले प्राथमिकतासाथ प्रकाशन–प्रसारण गरेपछि अबका कैयन दिनसम्म यही तथ्यांक आधिकारिक हुने भयो। केही संस्थाले त बढाइचढाइँ गरेर समस्यालाई अझ विकराल बनाएर देखाउने निश्चित छ।
पशुपंछी मन्त्रालयका एक अधिकारी अनौपचारिक कुराकानीमा भन्दै थिए, ‘नेपालमा हरेक वर्ष एकपटक बर्ड फ्लुको प्रकोप फैलिन्छ। माघ, फागुनदेखि चैतसम्म यसको हल्ला बढी चल्छ। सरकारी अधिकारीहरू त्यसपछि अभियानकै रुपमा बर्डफ्लु नियन्त्रणका कार्यक्रम लिएर जिल्ला–जिल्ला छिर्छन्।’
उनका अनुसार हरेक वर्ष दातृ संस्थाबाट बर्डफ्लु लगायत रोग नियन्त्रणका लागि पैसा आउँदो रहेछ। त्यही पैसा सक्ने नाममा हल्ला चलाइने गरेको हुनसक्ने ती अधिकारीले शंका व्यक्त गरे। यो हल्लाले हामीकहाँ हजारौं कृषक डुबेका छन्। हजारौं पलायन भएका छन्।
यौनकर्मीको तथ्यांक बढाएर सार्वजनिक गरिनुमा पनि विदेशी सहयोगको आकर्षण मूल कारण होइन भन्न सकिन्न।
हामीकहाँ समाजको आवश्यकता र समस्या खोतल्ने हैन, बरु अरुले कुन समस्या देखाउँदा बजेट दिन्छ त्यसैलाई विकराल रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्ति छ। प्रतिवेदनमा उल्लिखित तथ्यांक साँचो हो भने ती यौन व्यवसायी पूर्णकालीन रूपले लागेका होलान् कि अरू पेसा पनि गर्लान्? ती यौन व्यवसायीका ग्राहक को होलान्? उनीहरूको अखाडा कहाँ होला? रकम कसरी उठाउलान्? रकमको स्रोत के होला? कमाएको केमा खर्चेलान्? यस्ता दर्जनौं प्रश्न उठ्न सक्छन्।
त्यसमाथि लाख हाराहारी मानिसको रोजीरोटीसँग जोडिएपछि अब यौन व्यवसायलाई वैधानिक मान्यता दिनुपर्छ भन्ने प्रश्न पनि किन नउठाउने?
सरकारले आफ्नै निकायको तथ्यांकका आधारमा पनि अब यो प्रश्नमाथि गम्भीर बहस गर्नुपर्ने खाँचो छ। यौन व्यवसायी बढेकै हुन् भने उनीहरूको व्यवस्थापनका लागि कार्यक्रम नल्याई हुँदैन। यौन व्यवसायलाई हाम्रो समाजले आधिकारिक रूपमा स्वीकार गरे पनि नगरे पनि त्यो हाम्रो समाजकै उपज हो। तथ्यांकले वृद्धि भइरहेको देखाउँछ भने सरकारले यौन व्यवसाय र व्यवसायीलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन गर्नैपर्छ।
अहिलेको अवस्थामा यौन व्यवसायलाई कानुनी मान्यता दिन नसके पनि अवैध सूचीबाट बाहिर राख्न सकिन्छ। व्यवस्थित यौन व्यवसाय निम्ति आधिकारिक रेडलाइट एरिया उत्तम विकल्प हुनसक्छ। यसले सुरक्षा र नियन्त्रणका नाममा भइरहेको सरकारी खर्च कम हुन्छ। विभिन्न रोगका जोखिम कम हुन्छन्। अपराध कम हुन्छन्। राज्यले नै मान्यता दिएपछि उनीहरूमा अपराधबोध र कानुनी डर रहँदैन।
संसारका थुप्रै मुलुकमा यौन व्यवसाय वैध छ। थाइल्यान्ड र नर्डिक देशहरूले त यसलाई व्यवस्थापन गरेर राजस्वको मूल आम्दानीको स्रोत बनाएका छन्। हामीले पनि त्यस्तै गर्नुपर्छ भन्न खोजेको होइन। तर, कम्तीमा आपराधिक गतिविधिको सूचीबाट बाहिर राख्न सक्यौं भने यसमा संलग्न धेरै महिला तथा पुरुषलाई कानुनका नाममा तर्साउने, धम्काउने र ठग्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनेछ।
अहिले यौन व्यवसाय भनेको प्रहरीका लागि कमाउने दाउ र स्टन्टबाजी देखाउने थलो बनेको छ। प्रहरी प्रमुख परिवर्तन हुनासाथै रेस्टुरेन्ट, मसाज पार्लर र गेस्ट हाउसमा छापा मारेर बहादुरी देखाउँछन्। त्यसैको आडमा सेटिङ मिलाएर पैसा असुल्छन्। होटलमा प्रेमी–प्रेमिका होस् या श्रीमान–श्रीमती, महिला–पुरुष देख्नासाथ मिडिया साथै लगेर छापा मार्ने र थुन्ने काम सभ्य समाजका लागि पाच्य हुँदैन। राज्यले प्रहरी–प्रशासनको यस्तो प्रवृत्तिमा अंकुश लगाउनैपर्छ।
-सेताेपाटीबाट
