अहिले स्थानीय तहको निर्वाचन हुने घोषणाले सबैमा उत्साह छाएको छ । २० वर्षपछि हुनलागेको यो निर्वाचनले निकै ठूलो महत्त्व राखेको छ । झन् २०७२ को संविधानले स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत महिलाको सहभागितालाई सुनिश्चित गरेपछि यसले अझ बढी महत्त्व राखेको छ । २०५५ सालको स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले स्थानीय तहमा हरेक वार्डमा १ जना महिला अनिवार्य हुनुपर्ने प्रावधान राखेको थियो । हालको संविधानले ४० प्रतिशत सिट महिलाका निम्ति छुट्याएको छ । महिला सशक्तीकरण र लैंगिक समानताको दृष्टिले यो प्रावधानबाट शासन व्यवस्थामा लैंगिक समानता प्राप्त हुने आशा गर्न सकिन्छ ।
हाम्रो समाजमा महिलालाई हेर्ने सकारात्मक दृष्टिकोण अझै बनिसकेको छैन । राजनीतिमा देखिएका विकृतिले महिलालाई सक्रिय रूपमा अगाडि बढाउने कुरा निकै चुनौतीपूर्ण पनि हुनाले महिलाको नेतृत्व विकासलाई तालिमहरू प्रदान गरेर उनीहरूको सोचमा परिवर्तन गर्न पनि आवश्यक छ । स्थानीय तहमा महिलाको सहभागिताले धेरै फाइदा हुनसक्छ ।
महिलालाई जिताउँदा के हुनसक्छ रु सरसर्ती हेर्दा महिलालाई जिताउँदा महिलाका अधिकारहरूको संरक्षण हुने, सुशासन कायम हुने, भ्रष्टाचारमा कमी आउने, महिलाको सामाजिक, आर्थिक सशक्तीकरण हुने, महिलाको स्वपहिचान कायम हुने, विकासको गतिमा सन्तुलन आउने, आर्थिक स्रोत र साधनमा महिलाको सहज पहुँच हुनसक्ने, वातावरण संरक्षण हुने, महिलाका मुद्दाहरूको बहस र पैरवी हुनसक्ने, भयरहित वातावरण हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । स्थानीय तहलाई अहिलेको संविधानले अधिकारसम्पन्न बनाएको छ । जसबाट जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्क पनि हुनसक्छ । स्थानीय तहमा राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक अधिकार हुनाले यो निर्वाचन सबैको चासोको विषय भएको छ । पूर्वाधार विकासका साथसाथै शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत कुराको विकासमा स्थानीय तहले महत्त्वपूर्ण काम गर्न सक्छ । त्यसका कारण स्थानीय सरकारलाई कसरी बलियो बनाउने भन्नेतर्फ पनि ध्यान जान्छ ।
स्थानीय स्रोत र साधन पहिचान तथा परिचालनमा महिलाले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् । महिलाका लागि छुट्याइएको बजेट केमा खर्च गर्ने भन्ने विषयमा पनि महिलाकै निर्णय प्रभावकारी हुनसक्छ । स्थानीय तहमा महिलाको सहभागिता भए महिलामैत्री नीतिहरू निर्माण हुनसक्छन् । स्थानीय तहमा सहभागी भएपछि महिलाहरूले निर्णय प्रक्रिया र नीति निर्माणमा पनि समान रूपमा सहभागी हुने अवसर प्राप्त गर्छन् ।
स्थानीय निर्वाचनमा संलग्न हुने महिलालाई विभिन्न मुद्दाहरूमा प्रशिक्षण गराएर उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न जरुरी छ । महिला सम्बन्धी कानुन, संविधानमा महिलासम्बन्धी व्यवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताबारे जानकारी, महिलाले भोगेका विभिन्न हिंसा, चेलीबेटी बेचबिखनको स्थिति लगायतका विषयमा जानकारी दिलाउन आवश्यक छ । स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति नजिकै आइरहेको छ । यो अवसरलाई हामीले राम्ररी प्रयोग गर्नु जरुरी छ । महिला सम्बन्धी गैरसरकारी संस्थाहरू, राजनीतिक दलका भगिनी संघ–संस्थाहरू सबै स्थानीय तहमा उम्मेदवार हुनसक्ने महिला पहिचान गरी उनीहरूको क्षमता वृद्धि गर्ने काममा लाग्नुपर्छ ।
महिलाले जुनसुकै स्थानमा अवसर पाए पनि इमानदारिता र लगनशील काम गरेका कैयौं उदाहरण छन् । त्यसैले महिलालाई जिम्मेवारी दिन हिचकिचाउनु हुँदैन । अहिले नेपालमा पनि महिलाले प्रमुख पदमा जिम्मेवारी बहन गरेका छन् । राष्ट्रप्रमुख, सभामुख र प्रधानन्यायाधीश पदमा पनि महिला छन् । त्यसैले स्थानीय तहमा पनि महिलाको प्रतिनिधित्व बढे देशको विकास द्रुतगतिमा हुने निश्चित छ । महिलाले काम गर्न सक्दैनन् भन्ने पुरातनवादी सोचलाई त्यागेर पुरुषसरह नै जिम्मेवारी दिनुपर्छ ।
अहिलेको निर्वाचनमा प्रमुखरअध्यक्ष र प्रमुखरअध्यक्षमध्ये एउटा पदमा महिलाले उम्मेदवारी दिने प्रावधानले पनि महिलाहरू उत्प्रेरित भएका छन् । प्रमुखरअध्यक्ष पदमा भने महिलालाई उम्मेदवार बनाउन पार्टीहरूले नचाहेको भन्ने पनि चर्चा आइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा महिला आफैं पनि सजग हुन जरुरी छ । उपप्रमुखरउपाध्यक्ष भए पनि ठिकै छ भन्ने धारणा महिलाले लिनु हुँदैन । सक्षम, पढेलेखेका महिलाले प्रमुखरअध्यक्ष पदमा लड्नुपर्छ ।
