धरान/सरकारले संविधान संसोधन मार्फत हिन्दी भाषालाई कामकाजी भाषा बनाउने तयारी गरेको छ । मधेसी मोर्चाको अडानमा झुक्दै सरकारले संविधान संसोधन मार्फत हिन्दीलाई कामकाजी भाषाका रुपमा मान्यता दिन लागेको हो । लामो समयदेखि भारतीय पक्षको लबिङमा मधेसी मोर्चाका रहेका दलले हिन्दीलाई कामकाजी भाषा बनाउन दवाव दिइरहेका छन् । आज बस्ने बैठकबाट त्यसलाई टुङ्गो लगाउने तयारी छ ।नेपालपाटी अनलाइनमा खबर छ ।
संसद सचिवालयमा दर्ता भएको संविधान संशोधन प्रस्तावले नेपालमा हिन्दी भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा मान्यता दिन मार्ग प्रशस्त गरेको हो ।
प्रदेश सीमा, राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व, वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतासँगै आएको संशोधन प्रस्तावले राष्ट्रिय भाषा नेपाली हुने र प्रदेशमा धेरैले बोल्ने भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने वर्तमान व्यवस्थालाई फेर्न चाहेको छ।
भाषासम्बन्धी अहिलेको व्यवस्था
संशोधनमा के छ ?
धारा ६ मा हालिएको संशोधनले हिन्दी भाषालाई संवैधानिक मान्यता प्रदान गर्छ। तर त्यो प्रस्ताव पारित हुने सम्भावना भने कम रहेको छ । संसदको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले त्यसको विपक्षमा उभिएको छ । राप्रपाले पनि हिन्दीलाई कामकाजी भाषा बनाउनेमा विरोध गरिरहेको छ । एमालेले भाषा सम्बन्धि अहिले भएकाे ब्यबस्थालाइ कायम राख्नु पर्ने अडान राख्दै अाएकाे छ । नेपाली माैलिक भाषा बाहेकका अन्य भाषालाइ सरकारी भाषा बनाउदा राष्टियता खतरामा पर्ने भन्दै एमालेले संसाेधनकाे बिराेध गर्दै अाएकाे थियाे । सरकारले अहिले गर्न लागेकाे संसाेधनकाे बिषयमा एमालेकाे धारणा सार्बजनिक भएकाे छैन ।
