तरहरा/कोशी अञ्चल यातायात व्यबस्था सवारी कार्यलयको कारोवार गर्न ग्लोबल आईएमई बैक र नेपाल बैक लिमिटेड कार्यलयले राजश्व हिनामिना प्रकरणमा तानिएका छ ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र यातायत व्यबस्था बिभागको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा राजश्व हिनामिनामा बैकहरूको पनि संलग्नता देखिएपछि ग्लोबल र नेपाल बैक अनुसन्धानको दायरामा तानिएको हो ।
धेरै जनाबाट पैसा लिने र एक जनाको नाममा पैसा जम्मा गर्ने गरेको प्रारम्भीक अनुसन्धानको क्रममा भेटिए सँगै ग्लोबल आईएमई र नेपाल बैक माथी अख्तियार अनुसन्धान केन्द्रिय कार्यलयले अनुसन्धान सुरु गरको छ । हामीले बैकलाई जवाफ माग गर्दै पत्र काटेका छौ ।
जवाफ आएपछि को को संलग्न छन् भनेर कारवाहीको प्रकृया अगाडी बढ्छ अख्तियार क्षेत्रीय प्रमुख प्रेमप्रसाद भट्टराईले भने । कार्यालयका कर्मचारीले मात्रै ५६ करोड ५८ लाख रूपैयँ हिनामिना गर्न नसक्न्ने प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको छ ।
२०६९ साल देखि कर्मचारीहरूले घुस मागेको र दुख दिएको गुनासो आएपछिसवै काम बैकिङ्ग प्रणालीबाट गर्ने निर्णय अनुसार निश्तिच बैकबाट कमिशन लिएर विभागले ग्लोबल आईएमईको शाखा कार्यलयमै खोलेको थियो ।
तर ग्लोबल आईएमई बैकले भिआरएस सिस्टाम कम्पयुटर बिलिङ्ग सिस्टम नै नस्ट गरेर ५६ करोड ५८ लाख रूपैयाँ हिनामिना गरेको भन्दै ग्लोबल आईएमई र नेपाल बैक विरुद्ध अनुसन्धान सुरु भएको हो । उटै भौचर नम्बर नौ पटक सम्म राखिएको छ ।
तीन बर्षदेखि ब्रम्हलुट गर्दै आएको पाईयो अनुसन्धानमा खटिएका एक अनुसन्धान अधिकृतले भने ।सर्वसाधारणले लाग्ने राजश्व वापतको दस्तुर ग्लोबल आइएमई बैकको काउन्टरमा गएर जम्मा गर्नु पर्छ । सर्वसधारणले भौचर भरेर पैसा बुझाएपछि बैकका कर्मचारीले भौचर नम्बर र रकम हालेपछि मात्रै बिल निस्कन्छ । यसरी निस्किएको बिल र भौचर सेवाग्राहीले यातायात व्यवस्था कार्यालयका कार्मचरीलाई बुझाएपछि काम अगाडी बढ्छ ।
बाहेक यातायात व्यबस्था कार्यालय कोसीमा जति पनि राजश्व तिर्नु पर्छ सर्वसधारणले त्यसरी नै ग्लोबल आइएमई बैकको काउन्टरमा लाइन बसेर पैसा जम्मा गर्नु पर्छ । पैसा जम्मा गरेको भौचर र बिल सहि छ कि छैन यातायातका कर्मचारीले रुजु गरेपछि दुरुस्त देखिए मात्रै सर्वसाधारणको काम हुन्छ त्यस कारण बैकलाई हामीले पत्र पठाएर बैंकको स्टेटमेन्ट मागेका छौ उनले भने ।
राजश्व हिनामिनाका बिषयमा अख्तियारले बैकलाई पत्र काटिसकेको छ ।यता इटहरी स्थित ग्लोबल आइएमई बैकका म्यानेजर मुकेस साहले छानबिन भइरहेकाले आफुहरूले केहि बोल्न नमिल्ने वताए ।
कर्मचारीले नक्कली बिल र भौचर प्रयोग गरेको हुन सक्ने उनको भनाई थियो । उता संघिय लिम्बुवान मञ्च केन्द्रिय सचिवालय सदस्य केदार उप्रेतीले दोसीलाई कडा कार्वार्हीको माग गरेका छन ।
५६ करोड ५८ लाख आर्थिक भष्ट्राचार गर्ने मुख्य अभियुक्त लेखापाल सुरेश अधिकारी सहित कार्यलय प्रमुख उपसचिव नयाँराज नेपाल, लेखा अधिकृत टिकाराम अधिकारी, रुद्रप्रसाद दाहाल र नायब सुब्बा टिका बास्तोलालाई मन्त्रालय तथा यातायात व्यवस्था विभागले गत वुधवार निलम्बन गरेको थियो । लेखापाल अधिकारी फरार रहे पनि अन्य कर्मचारी भने सम्पर्कमा छन ।
