काठमाडौं, १५ वैशाख । दुई वर्षअघि गएको भूकम्पका कारण भत्किएका राष्ट्र बैंकको बालुवाटारस्थित मुख्यालय भवन (ललितानिवास) र थापाथलीस्थित बैंकिङ कार्यालय भवन (थापाथली दरबार-सिंहमहल)को सम्पूर्ण संरचना करिब ८ करोड रुपैयाँमा बिक्री भएको छ । ‘दुवै भवन भत्काएर त्यसमा भएका सबै संरचना ठेकेदार आफैँले लाने गरी सम्झौता भएको छ,’ राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटीले भने, ‘यसबाट राष्ट्र बैंकलाई ८ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुनेछ ।’

पुरातत्व विभागले यी दुई राणाकालीन दरबार भत्काउन स्वीकृति दिएपछि भवन भत्काएर भग्नावशेष बिक्री गर्न लागिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । ‘ऐतिहासिक महत्वको भवनको भग्नावशेष बेच्दा ठूलो पैसा आउने भएपछि नेपाल सरकारले राष्ट्र बैंकको दुवै भवनको भग्नावशेष बिक्री गर्ने निर्णय गरेको छ,’ राष्ट्र बैंकको सामान्य सेवा विभाग प्रमुख एवं कार्यकारी निर्देशक रमेशकुमार पोखरेलले भने । राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले शनिबारबाटै भवन भत्काउने र भग्नावशेष पन्छाउने काम सुरु हुने बताएका छन् । ‘हाम्रो वार्षिकोत्सव समारोह गर्नुपर्ने भएकाले काम सुरु गर्न केही ढिलाइ भएको हो,’ राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिका सदस्यसचिव एवं सहप्रवक्ता राजेन्द्र पण्डितले भने, ‘अब तुरुन्तै काम सुरु हुन्छ ।’

यसरी भयो बेच्ने निर्णय गत वर्षको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सरकारी स्वामित्वका ऐतिहासिक भवनहरू सरकारले नै बनाउने घोषणा गरेपछि सोही बुँदामा टेकेर राष्ट्र बैंकले आफ्ना दुई भवन निर्माण गर्ने जिम्मा सहरी विकास मन्त्रालयलाई सुम्पियो । ‘सुरुमा राष्ट्र बैंक आफैँले बनाउने भनेका थियौँ,’ कार्यकारी निर्देशक पोखरेलले भने, ‘पछि पुनर्निर्माण प्राधिकरणका तत्कालीन सिइओ सुशील ज्ञवाली, सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव, राष्ट्र बैंकका गभर्नरलगायतको बैठकमा सरकारले नै भवन निर्माण गर्ने सहमति भयो ।’ सोही सहमतिअनुसार सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइले ती दुई भवन भत्काएर त्यसको भग्नावशेष बिक्री गिर्ने निर्णय गरेको पोखरेलले बताए । इकाइ र राष्ट्र बैंकबीच गत असार अन्तिममा भत्किएका संरचना निर्माण गर्नेसम्बन्धी समझदारीपत्र (एमओयू)मा हस्ताक्षर भएको थियो । त्यसै आधारमा भवन भत्काउने प्रक्रिया सुरु भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

हाल राष्ट्र बैंकको मुख्यालय रहेको बालुवाटारस्थित ललितानिवास र थापाथलीस्थित दरबार (सिंहमहल) भत्काइने भएको हो । यी राणाकालिन दरबार बस्नै नमिल्ने गरी भत्किएको र रेक्ट्रोफिटिङ गरेर सुधार गर्न समेत नसकिने भएपछि पुरातत्व विभागले भत्काउन निर्देशन दिएको विभागका महानिर्देशक भेषनारायण दाहालले बताए । भत्काउन र भग्नावशेष पन्छाउन ठूलो लागत लाग्ने भएपछि भग्नावशेष बेचेर पैसा कमाउने बाटो केन्द्रिय बैंक र सरकारले लिएका हुन् ।

राणाकालिन दरबार राणा प्रधानमन्त्री जंगबहादुरले आफ्ना छोरा जगतजंगलाई बस्न थापाथली दरबार बनाउन लगाएका थिए । जगतजंगपछि मनहरा दरबार सरे र उनका भाइहरू थापाथलिमै बसे । पछि ‘शमशेर भाइ’हरूले ‘जंगभाइ’हरूलाई हत्या गरेर दरबार हडपे । त्यसरी प्राप्त भएको दरबार चन्द्र शमशेरले आफ्ना छोरा सिंह शमशेरलाई दिएका थिए । त्यसैले थापाथलि दरबारको नाम नै सिंहमहल रहन गएको पुरातत्व विद्हरू बताउँछन् । बालुवाटारको भवन भने सुवर्ण समशेरले बनाउन लगाएको उनीहरूले बताए ।

‘राष्ट्र बैंकको भूमिका समन्वय मात्र’ कार्यकारी निर्देशक पोखरेलले राष्ट्र बैंकको भूमिका केबल समन्वय र अनुगमनमा मात्र सीमित भएको बताए । ‘सबै मूल्यांकन र ठेक्का गर्ने काम केन्द्रिय आयोजना कार्यानवयन इकाइले गरेको हो,’ उनले भने । कामको अनुगमनका लागि भने कार्यकारी निर्देशक पोखरेलको संयोजकत्वमा समन्वय तथा अनुगमन समिति बनाइएको छ ।

मूल्यांकनभन्दा २ करोड बढी फाइदा इकाइले मुलयांकन गर्दा उक्त दुई वटा दरबार भत्काएर त्यसको भग्नावशेष विक्री गर्दा करीब ६ करोड रूपैयाँ बचत हुने देखिएको थियो । तर, ठेक्का लगाउँदा करीब ७ करोड ८५ लाख रूपैयाँ राष्ट्र बैंकलाई प्राप्त हुने भएको छ । तर, उक्त ठेकेदारसँगको सम्झौता भने इकाइ नै गरेको छ ।

पूरातत्व विभाग भन्छ : बेच्नु भनेको छैन पुरातत्व विभागका महानिर्देशक भेषनारायण दाहालले राष्ट्र बैंकका यी दुई भवनको संरचना भत्काउन आफूहरूले निर्देशन दिएको भए पनि भग्नावशेष बेच्न सहमति नदिएको बताए । ‘सरकारी ढुकुटी राख्नुपर्ने राष्ट्र बैंक संवेदनशील ठाउँ हो,’ दाहालले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘सुरक्षाको हिसाबले पनि बलियो संरचना बन्नुपर्छ । त्यही कारण भत्किएका संरचना भत्काएर जस्ताको तस्तै पुरानै स्वरूपमा नयाँ भवन बनाउनु भनेका हौं ।’ उनले हालको भवन रेक्ट्रोफिटिङ गर्नै नमिल्ने देखिएको बताए । तर, आफूहरूले बुट्टा कुँदेका झ्याल, ढोका, काठपात, इट्टाजस्ता ऐतिहासिक वस्तुको संरक्षण गर्न भनेको उनले बताए । ‘बेच्नु भनेका छैनौं,’ उनले थपे ।

नयाँ बन्ने भवनको बाहिरी संरचना पुरानै राष्ट्र बैंकले हालको स्थानमा नयाँ बन्ने भवनको बाहिरी भाग पुरानै डिजाइनमा रहने बताएको छ । ‘बाहिरी भागमा देखिने स्वरूपमा पुरातात्विक गुण स्थापित हुनेगरी बनाउने र भित्री संरचना चाहीँ हाम्रो आवस्यकता अनुसार बनाउने भन्ने हो,’ कार्यकारी निर्देशक पोखरेलले भने, ‘यसबारे हामीले पुरातत्व विभागसँग छलफल गरिरहेका छौं ।’ सरकारले निजामति प्रशासनलाई हेरेर आन्तरिक संरचनाको डिजाइन गर्ने गरेको भए पनि त्यसमा राट्र बैंकका सबै आवस्यकता मेल नखाने उनले बताए । ‘केही कुरामा हामीले आफ्ना आवस्यकताहरू सरकारलाई बताउँछौं,’ उनले थपे, ‘छलफल गरेर हामी डिजाइनको खाका तयार गर्छौं ।’