काठमाडौं/ एम्बुलेन्स सञ्चालकहरुले अनिवार्य रुपमा असहाय, गरिब तथा सडक दुर्घटनामा परेका र बेवारिसे बिरामीलाई निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा प्रदान गर्नुपर्ने भएको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले समयमा नै उपचार पाउनुपर्ने नागरिकको अधिकारको रक्षा गर्न एम्बुलेन्स निर्देशिका नै बनाएर यस्तो बाध्यकारी व्यवस्था गरेको हो। स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाको निर्देशनमा मन्त्रालयले एम्बुलेन्सको दुरुपयोग रोक्न र एम्बुलेन्स सेवालाई प्रभावकारी बनाउन ‘एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन निर्देशिका, २०७३’ ल्याएको छ। निर्देशिका कार्यान्वयनमा आइसकेको छ।
निर्देशिका अनुसार एम्बुलेन्स सञ्चालकले कुनै पनि बहानामा एम्बुलेन्स सेवाबाट कसैलाई वञ्चित गर्न पाउनेछैनन्। निःशुल्क सेवा प्रदान गर्नका लागि सञ्चालकहरुले आवश्यक आर्थिक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ।
निर्देशिकाको दफा ७ मा रहेको संस्थाको कर्तव्यभित्र असाहय, गरिब, सडक दुर्घटनामा परेका तथा बेवारिसे बिरामीलाई निःशुल्क सेवा प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। संस्थाहरुले एम्बुलेन्स सेवा प्रदान गरेबापत प्राप्त आम्दानीको छुट्टै अभिलेख राख्नुपर्ने र त्यही स्रोतबापत निःशुल्क सेवा प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ।
‘आम्दनीको छुट्टै अभिलेखसँगै संस्थाले प्रत्येक वर्ष लेखा परीक्षण गराउनुपर्ने र सोको जाकनारी जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयमा गराउनुपर्ने हुन्छ,’ निर्देशिकामा उल्लेख छ। संस्थाले एम्बुलेन्सलाई २४सै घन्टा सेवा प्रदान गर्ने हालतमा राख्नुपर्ने व्यवस्थासमेत निर्देशिकामा गरिएको छ।
निर्देशिका अनुसार सञ्चालकले गरिब, असाहय तथा दुर्घटनाका घाइतेलाई निःशुल्क सेवा प्रदान नगर्ने एम्बुलेन्सको दर्ता खारेजीसम्मको कारबाही हुनेछ। ‘सम्बन्धित निकायले स्पष्टीकरण सोध्न र अनुमति खारेज गर्न सक्नेछ,’ निर्देशिकामा भनिएको छ, ‘यसरी अनुमति खारेज गरिएको एम्बुलेन्स, अनुमति खारेज भएको कम्तिमा ६ महिनापछि मात्र नयाँ अनुमतिको तुलनामा पाँच गुणा बढी शुल्क तिरेर पुनः अनुमति लिन सकिनेछ।’
यसैगरी, संस्थाले एम्बुलेन्स चालकको उपचार खर्च र राष्ट्रिय समन्यव समितिले तोकेको ढँचा अनुसार पोशाकको व्यवस्था गर्नुपर्ने, एम्बुलेन्स, एम्बुलेन्स जनशक्ति, एम्बुलेन्समा सवार बिरामी तथा बिरामीका सहयोगीको बीमासमेत अनिवार्य रुपमा गर्नुपर्ने हुन्छ।
नयाँ भाडादर तोकिने नयाँ निर्देशिका अनुसार एम्बुलेन्सको भाडा दर तोकिनेछ। भाडा लिइसकेपछि बिरामीका आफन्तलाई अनिवार्य रुपमा बिल बुझाउनुपर्ने हुन्छ। एम्बुलेन्सको भाडादरमा एकरुपता ल्याउन निर्देशिकामा जिल्ला एम्बुलेन्स सञ्चालन समन्वय समितिलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ। समितिले जिल्लाको अवस्था, इन्धन मूल्य लगायतका आधारमा वैज्ञानिक ढंगमा भाडा निर्धारण गर्नेछ। यसरी समितिले एक पटक निर्धारण गरेको भाडादर दुई वर्ष नभई पुनरालवोकन गर्न नपाइने व्यवस्था निर्देशिकामा छ। प्रत्येक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा समिति रहनेछ।
तीन रङमा तीन श्रेणीका एम्बुलेन्स निर्देशिका अनुसार एम्बुलेन्स सेवालाई प्रभावकरी बनाउन विभिन्न तीन श्रेणीमा विभाजन गर्दै दर्ता गर्ने व्यवस्था छ। एम्बुलेन्समा हुनुपर्ने न्यूनतम मापदण्डका आधारमा एम्बुलेन्सलाई ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ श्रेणीमा विभाजन गरिएको छ। एम्बुलेन्सहरूमा श्रेणी अनुसार जीवन रक्षाका लागि अत्यावश्यक औषधि, उपकरण्ँ, डाक्टर वा तालिमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मी हुनैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ।
निर्देशिकामा एम्बुलेन्सको नियमनमा सहजता होस् र टाढैबाट चिन्न सकियोस् भनेर श्रेणी अनुसार छुट्टाछुट्टै रङका एम्बुलेन्स हुनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। निर्देशिका अनुसार अबदेखि एम्बुलेन्सको रङ रातो, हरियो र पहेँलोको सम्मिश्रण हुनेछ। एम्बुलेन्सको साइरनमा निलो बत्ती हुनुपर्छ। ‘क’ वर्गको एम्बुलेन्समा कम्तिमा ५० प्रतिशत भाग रातो रङ हुनेछ। ‘ख’ वर्गको एम्बुलेन्समा कम्तिमा ५० प्रतिशत भाग पहेँलो रङ हुनेछ भने ‘ग’ वर्गको एम्बुलेन्समा कम्तिमा ५० प्रतिशत भाग हरियो हुनेछ। आर्थिक वर्ष २०७३र७४ भित्र सञ्चालन अनुमति लिने÷लिएका ‘ग’ श्रेणीका एम्बुलेन्सको हकमा सेतो रङको हुन सक्नेछन् तर यस्ता एम्बुलेन्सले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ सम्म तोकिएको ढाँचामा रङ लगाउनुपर्नेछ।
जीवनरक्षाका लागि अत्यावश्यक सेवा सुविधा भएका एम्बुलेन्सलाई ‘क’ वर्गमा, आधारभूत सुविधा भएको एम्बुलेन्सलाई ‘ख’ वर्ग र सामान्य सुविधा भएकोलाई ‘ग’ वर्गमा राखिएको छ। सञ्चालकहरूले एम्बुलेन्स भित्र्याउनुअघि नै वर्ग छनोट गर्नुपर्छ। ‘क’ वर्गको एम्बुलेन्स खासगरी मुटुका रोगी र जोखिममा रहेका बिरामीका लागि आवश्यक हुन्छ। ‘ख’ वर्गको मध्यम रूपमा जोखिममा रहेका बिरामीका लागि चाहिन्छ भने कम जोखिममा रहेका बिरामीका लागि ‘ग’ वर्गको एम्बुलेन्स प्रयोग गर्न सकिन्छ।
नयाँ निर्देशिका कार्यान्वयनमा आएपछि एक सय शैय्यादेखि माथिका सबै अस्पतालले क र ख श्रेणीका एम्बुलेन्स कम्तिमा एउटा अनिवार्य राख्नुपर्ने हुन्छ। एम्बुलेन्सका लागि प्रयोग हुने सवारी साधन एक हजार सिसी क्षमताभन्दा माथिका र फोरह्विल सुविधा भएको हुनुपर्नेछ। तीन वटा वर्गीकरणमा रहेका एम्बुलेन्सभित्र तोकिएका उपकरणहरु अनिवार्य रुपमा राखिएको हुनुपर्नेछ ‘क’ र ‘ख’ वर्गका एम्बुलेन्सलाई सिमा जोडिएका देशमा समेत पठाउन सकिनेछ।
