झन्डै एक वर्षअघि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले ५९ जना डाक्टरलाई चरणबद्ध रुपमा पक्राउ गर्यो । त्यसपछि थप खुलासा गर्यो, ‘नक्कली प्रमाणपत्रधारी डाक्टर सयौँको संख्यामा छन् । एक–एकलाई पक्रेर कडाभन्दा कडा कारबाही गरिन्छ ।’
नक्कली प्रमाणपत्रधारी डाक्टर प्रकरणले यति ठूलो हलचल ल्यायो कि, नेपाली डाक्टरप्रतिको भरोसा नै उठ्यो भन्नेसम्मका चर्चा चले । बिसन्चो हुँदा निर्धक्क डाक्टरलाई ज्यान सुम्पिनेहरु आशंका गर्न थाले, कतै यो डाक्टर पनि नक्कली पो हो कि?
नक्कली प्रमाणपत्रधारी डाक्टर खोजेर कारबाही गर्न ‘अप्रेसन क्वाक’ चलाउने सिआइबी र नेपाल मेडिकल काउन्सिलको सवत्र तारिफ भयो । ‘सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन’ भन्ने उखानै चलाएका नेपालीले अप्रेसन क्वाकको खुलेर प्रशंसा गरे ।
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, नेपाल मेडिकल काउन्सिल र तत्कालीन उच्च माध्यामिक शिक्षा परिषद्को सहकार्यमा ८ सय ९ जना डाक्टरको प्रमाणपत्र छानविन गरिएको थियो । तीमध्ये एक सय ९ जनाको प्रमाणपत्र नक्कली भएको पुष्टि भयो । ५९ जना डाक्टरलाई पक्राउ गरेर मुद्दा चलाइयो ।
यो प्रसंग तत्कालीन स्थितिको जानकारी गराउन मात्रै उक्काइएको हो । किनभने धेरैलाई यो अवगत छ । झन्डै–झन्डै विस्मृतिमा परेको यो प्रकरणबारे यति सम्झाइसकेपछि हरेकका मनमा प्रश्न उठ्ला, त्यसपछि के भयो ? के हुँदैछ ? कति डाक्टर अस्पतालको एयर कन्डिसनयुक्त कोठाबाट जेलको हावा खान पुगे ? कति जनालाई कारबाही भयो ?
यी प्रश्नको उत्तर र यो प्रकरणको वर्तमान अवस्था बताउने हो भने धेरैले फेरि उही नेपाली उखान दोहो¥याउनेछन्, ‘सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन ।’ किनभने यति गम्भीर प्रकरणको कारबाही प्रक्रिया असाध्यै फितलो देखिएको छ । जसका कारण कति नक्कली प्रमाणपत्रधारी भनिएका डाक्टरलाई अदालतले सफाइ दिएर काममा फर्किसके । कतिको मुद्दा किनारा लाग्न बाँकी त छ, तर उनीहरुमाथि पनि भनिएजस्तो कडा कारबाही हुने स्थिति देखिँदैन ।
भटाभट ‘निर्दाेष’
यो प्रकरणमा ‘हाइलाइट’ भएकामध्ये एक हुन् डा. बुद्धिमान श्रेष्ठ । किनभने तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको दाँतको उपचार गर्ने समूहको नेतृत्व गरेको भन्दै उनी चर्चामा थिए । नेपालमा डेन्टल पढाइ हुने नाम चलेका कलेजमध्ये एकका सञ्चालक समेत रहेका उनीप्रति सबैले चासो राख्नु स्वभाविकै थियो । उनले सन् १९९१ मा भारतको बिहारबाट आइएससी उत्तीर्ण गरेको प्रमाणपत्रका आधारमा बिडिएस अध्ययन गरेको खुल्यो । नक्कली प्रमाणपत्रका आधारमा डाक्टर बनेको आरोप लागेका उनलाई पक्राउ गरियो र जिल्ला अदालत काठमाडौँमा ठगी मुद्दा चलाइयो । तर, केही समयअघि अदालतले उनी निर्दोष रहेको फैसला सुनाइसकेको छ ।
नेपालमा गनिनेमध्येको नर्भिक अस्पतालमा कार्यरत डा. अरुणकुमार गुप्ता यस प्रकरणका अर्का चर्चित पात्र हुन् । भारतको मुजफ्रपुरबाट आइएससी गरेका उनीमाथि नक्कली प्रमाणपत्रका आधारमा डाक्टर बनेको आरोप लाग्यो । सिआइबीको प्रतिवेदन अनुसार सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले उनीमाथि ८१ लाख ९८ हजार रुपैँया ठगी गरेको आरोपमा मुद्दा चलायो । तर, जिल्ला अदालतले श्रेष्ठकै शैलीमा गुप्तामाथिको आरोप पनि ‘ठहर नहुने’ फैसला सुनाइदियो ।
यसैगरी, नक्कली प्रमाणपत्रधारी भनिएका डाक्टरहरु कुशराज गिरी, सरोज सिंह, पन्नालाल पटेल, दिनेशकुमार साह, निमेशपाल रमण, रामकुमार प्रधान, इसादुल हक र मोहम्मद रहुल्लाहले पनि अदालतबाट सफाइ पाइसकेका छन् । कति नक्कली प्रमाणपत्रधारी डाक्टरहरु अदालतको फैसलापछि काममा फर्किसकेका छन् भने कति यही क्रममा छन् । कतिपय धरौटीमा रिहा भएर काममा फर्केको बुझिएको छ । नक्कली प्रमाणपत्र प्रमाणित गरिएका तर पक्राउ नपरेकाहरु त निर्धक्क बिरामी जाँचिरहेकै छन् । यतिबेला मुद्दा चलाइएका माथि सम्बन्धित निकायले न निगरानी राखेको छ न त कारबाही नै भएको छ । सिआईबीकी प्रवक्ता एसएसपी मीरा चौधरी अघिल्लो चरणकै रफ्तारमा अप्रेसन बढ्न नसकेको स्वीकार गर्छिन् । उनी भन्छिन्, ‘यो प्रकरणमा तीनटा निकाय संलग्न भएकाले सबैको सल्लाह अनुसार अघि बढ्नुपर्छ । यसका लागि हामीले २–३ पटक मिटिङ पनि गरिसकेका छौँ । अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा कुरा भइरहेको छ ।’
प्रमाणपत्र नक्कली होइन त ?
अदालतले ‘आरोप ठहर नहुने’ फैसला सुनाइएका यी डाक्टरहरुका प्रमाणपत्र नक्कली थिएनन् त ? उनीहरुमाथिको ‘आरोप ठहर नहुने’ भन्नुको अर्थ उनीहरुको प्रमाणपत्र नक्कली नै होइन भन्ने चाहिँ हुँदैन । तर आरोप लगाउने निकायले अदालतमा यो आरोप पुष्टि गरिदिन न मागदावी गरेको छ, न त भरपर्दाे प्रमाण नै पेश गरेको छ ।
अदालतले आरोप ठहर नगरेका डा. बुद्धिमान श्रेष्ठकै कुरा गरौँ । उनले बिहारको सरला सत्यनारायण यादव कलेजबाट सन् १९९१ मा आएएससी गरेको प्रमाणपत्र नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा बुझाएका छन् । बिहार स्कुल अफ एक्जामिनेसन बोर्डले उक्त प्रमाणपत्रमा उल्लेखित विवरण अभिलेखमा नरहेको पुष्टि गरेको छ ।
अर्का आरोपी डा. अरुण गुप्ताले पनि सन् १९८८ मा भारतको बिहारबाट आइएससी गरेको प्रमाणपत्र काउन्सिलमा बुझाएका छन् । उनले काउन्सिलमा बुझाएको आइएससीको प्रमाणपत्र झुटो भएको छानविनबाट देखिएको थियो । यसैगरी, सफाइ पाएका कुशराज गिरी, सरोज सिंह, पन्नालाल पटेल, दिनेशकुमार साह, निमेशपाल रमण, रामकुमार प्रधान, इसादुल हक र मोहम्मद रहुल्लाहको आइएससीको प्रमाणपत्र नक्कली नै हो । सफाइ पाउने, धरौटीमा रिहा हुने र फरार रहेकाहरुको आइएससीको प्रमाणपत्र फर्जी भएको दाबी गर्न अनुसन्धानमा जुटेका तिनवटै निकाय पछि हटेका छैनन् ।
नेपाल मेडिकल काउन्सिल र उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्का अधिकारीहरुका अनुसार, नक्कली प्रमाणपत्रका आधारमा डाक्टर बनेकाहरुले एमबिबिएस अध्ययन गर्नकै लागि प्रमाणपत्र खरिद गरेका हुन् । उनीहरुले नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा पेश गरेको प्रमाणपत्रमा उल्लेखित नम्बर र अरु विवरण भारतको परीक्षा बोर्डको अभिलेखमा भिडाउँदा नभेटिएपछि वा अर्कै विवरण भेटिएपछि त्यसलाई नक्कली मानिएको हो । कतिपयले भारतमै पढेको भए पनि अंक बढाउन नक्कली प्रमाणपत्र बनाएको विवरण सार्वजनिक गरिएको थियो । ‘अहिले पनि उनीहरुले बुझाएका शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली हुन् भन्ने कुराबाट नेपाल मेडिकल काउन्सिल पन्छिएको छैन,’ काउन्सिलका रजिस्ट्रारा डा. दिलिप शर्मा भन्छन्, ‘अनुसन्धानबाट उनीहरुले पेश गरेको आइएससीको प्रमाणपत्र नक्कली ठहरिएकै हो ।’
के गर्न सकिन्थ्यो ?
डाक्टरहरुको पेशालाई नियमन गर्ने निकाय नेपाल मेडिकल काउन्सिल हो । यसका लागि २०२० सालमा नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन जारी भएको थियो । उक्त ऐनले डाक्टरहरुको दर्ता, पेशागत क्रियाकलापको नियमन र कारबाहीका क्रममा आवश्यक परे दर्ता खारेजसम्मको अधिकार दिएको छ । तर, यो प्रकरणमा काउन्सिलले यस्तो बाटो अपनायो, जुन बाटोबाट आरोपीहरु उम्किन सहज थियो ।
नेपाल मेडिकल काउन्सिलको सदस्यसमेत रहिसकेका उपभोक्ता अधिकारकर्मी अधिवक्ता ज्योति बानियाँका अनुसार आरोपीलाई सजाय दिलाएरै छाड्ने चाहना भएको भए नेपाल मेडिकल काउन्सिलले नक्कली प्रमाणपत्रका आधारमा डाक्टर बनेको प्रमाणित हुने बित्तिकै कारबाही गर्नुपथ्र्याे । काउन्सिलको दफा १७ र २० मा डाक्टरहरुको दर्ता खारेज गर्नेसम्मका व्यवस्था छन् । दफा १७ मा नैतिकपतन देखिने फौजदारी अभियोग प्रमाणित भएमा वा पेशागत आचरण पालना नगरेमा दर्ता भएका डाक्टरहरुको दर्ता खारेज गर्न सकिने व्यवस्था छ । दफा २० मा धोखा या गल्तीले कुनै व्यक्तिको नाम दर्ता भएमा खारेज गर्नसक्ने व्यवस्था छ ।
अधिवक्ता बानियाँ भन्छन्, ‘नक्कली प्रमाणपत्रधारी डाक्टरहरुको हकमा भने दफा २० (क) बमोजिम ‘धोखा वा गल्तीले कुनै व्यक्तिको नाम दर्ता कितावमा दर्ता भएको’ आरोपमा उनीहरुलाई कारबाही गर्न सकिन्थ्यो ।’ काउन्सिलमा दर्ता भएका पाँच जना डाक्टरको समिति गठन गर्ने र सोही समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा काउन्सिलले उनीहरुको दर्ता खारेज गर्नसक्ने व्यवस्था छ ।
काउन्सिलले आफ्नो अधिकार प्रयोग नगरेकै कारण नक्कली प्रमाणपत्रधारी डाक्टरले उन्मुक्ति पाएको अदालतको फैसला विवरणले पुष्टि गर्छ । आठ जनालाई सफाइ दिएको पर्सा जिल्ला अदालतको फैसलामा भनिएको छ, ‘ठगिने व्यक्ति को हो ? भन्ने नखुलेको, किर्ते पुष्टि गर्ने आधार पनि नभएको र ठगीको परिभाषाभित्र पनि नपरेको ठहर्छ ।’
गरियो के ?
नेपाल मेडिकल काउन्सिलले नक्कली प्रमाणपत्रका आधारमा डाक्टर बनेकाहरुलाई कारबाही गर्न ऐनमा भएको बाटो रोजेन । अनुसन्धानमा संलग्न अर्काे पक्ष सिआइबी मार्फत उनीहरुलाई ठगी मुद्दा चलाइयो । तर, अधिवक्ता बानियाँ मेडिकल काउन्सिलले दर्ताका बारेमा निर्णय गरेपछि मात्रै अन्य निकायको क्षेत्राधिकार आकर्षित हुने भएमा कारबाहीका लागि अन्यत्र सिफारिस गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनले भने, ‘मेडिकल काउन्सिलले गरेको पत्राचारका आधारमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले छानविनको जिम्मा सिआइबीलाई दियो । तर, काउन्सिलबाट स्वास्थ्य मन्त्रालयमा फाइल पठाउनुअघि नै नक्कली प्रमाणपत्रधारी डाक्टरहरुमाथिको कारबाही कमजोर भइसकेको थियो । डाक्टरहरुको दर्ता जायज ठहरिँदासम्म ‘उपचारमा गरेको ठगी’ भनी प्रहरीले दायर गरेको मुद्दा बलियो हुनै सक्दैन ।’
प्रहरीले सबैजसो मुद्दामा ‘आइएससी तहको नक्कली प्रमाणपत्रधारी भएको’ विवरण समावेश गरे पनि नक्कली कागजात बनाएको आरोपमा कारबाहीको माग दावी गरेको छैन । उसले हरेक मुद्दामा नक्कली प्रमाणपत्रको आरोप र दर्ता खारेजीको काम मेडिकल काउन्सिलबाट हुने भनी उल्लेख गरेको छ ।
डा. बुद्धिमान श्रेष्ठको मुद्दामा प्रहरीले भनेको छ, ‘निजले नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट लिएको प्रमाणपत्र रद्द गर्ने सम्बन्धमा जाहेरवाला नेपाल मेडिकल काउन्सिल नै भएकाले सोही निकायबाट हुने व्यहोरा अनुरोध छ ।’ त्यसैगरी अरुण गुप्ताको मुद्दामा पनि ‘चिकित्सक दर्ता प्रमाणपत्र लिएको सम्बन्धमा आवश्यक कारबाही भइरहेको भनी काउन्सिलको पत्रबाट खुली आएकाले कानुन बमोजिम हुने हँुदा’ भनिएको छ।
अदालतले मागदाबी नगरेको विषयमा फैसला गर्दैन । प्रहरीले डाक्टरहरुलाई ‘नक्कली प्रमाणपत्रधारीको आरोपमा कारबाही गरियोस्’ भनी मागदाबी नगरेकाले अदालतले प्रमाण पत्र नक्कली वा सक्कली केही बोलेन ।
काउन्सिलले दर्ता रद्द नगरेकै कारण नक्कली प्रमाणपत्रधारी डाक्टरहरुको वैधता कायम रहेकाले अदालतबाट ठगी मुद्दा प्रमाणित हुन सकिरहेको छैन । यदि, काउन्सिलले दर्ता रद्द गरेको भए डाक्टरहरुले गरेको चिकित्सकीय गतिविधिलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सहज हुन्थ्यो । काउन्सिल भने ‘ठगी प्रमाणित भएमा’ त्यसैका आधारमा दफा १७ को उपदफा १ अनुसार दर्ता खारेज गर्न सकिने आशा गरेर बसेको देखिन्छ। ऐनमा रहेको यो दफाको मुख्य आशय अन्य खालका गम्भीर फौजदारी अपराध गर्ने डाक्टरहरुको दर्ता खारेज गर्नु हो । उपदफा १ (क) मा भनिएको छ, ‘नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट सजाय पाएकोमा काउन्सिलले डाक्टरको नाम दर्ता किताबबाट हटाउन रजिस्ट्रारलाई आदेश दिन सक्नेछ ।’ उनीहरुले सजाय भुक्तान गरेपछि भने जायज ठानिएमा फेरि डाक्टरको नाम दर्ता हुन सक्छ । काउन्सिलले सधैँका लागि दर्ता रद्दको बाटोभन्दा पनि केही समय कारबाही गरेर उन्मुक्ति दिने सजिलो उपाय अपनाएको पुष्टि हुन्छ ।
किन यसो गरियो ?
आफैँले छानविन समिति गठन गरी डाक्टरहरुको दर्ता खारेज गर्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै काउन्सिलले कारबाहीका लागि घुमाउरो बाटो रोज्नुको निहितार्थ के होला ? स्थापित हुने प्रमाण र आधारहरुलाई लत्याएर डाक्टरहरुले बुझेको तलब र प्रमाणबिनाको ठाडो उजुरीका आधारमा दायर हुने ठगी मुद्दा यसै पनि कमजोर हुन्थ्यो ।
काउन्सिल स्रोतका अनुसार डाक्टरहरुको प्रमाणपत्र विवाद सतहमा आएपछि पटक–पटक काउन्सिलको बैठक अवरुद्ध भएको थियो । त्यसपछि काउन्सिलको बैठकले यसबारे थप निर्णय गर्ने अधिकार अध्यक्ष धर्माकान्त बास्कोटालाई सुम्पियो । उनले नक्कली प्रमाणपत्रधारी डाक्टरहरुमाथिको छानविनबारे स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेर निर्देशन मागे । तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री रामजनम चौधरीले नक्कली डाक्टरहरुलाई ठगी मुद्दा चलाउन उपयुक्त हुने भन्दै सिआइबीलाई जिम्मेवारी दिने मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरिदिए । ‘त्यसपछि प्रहरीले धमाधम ठगीका मुद्दा दर्ता ग¥यो,’ काउन्सिल स्रोतले भन्यो, ‘हामीले राम्रै अनुसन्धान भएको होला भन्ठानेका थियौँ तर, नतिजा के आइरहेको छ देखिहाल्नु भयो।’
नक्कली प्रमाणपत्रधारी डाक्टरहरुमाथि छानविनका क्रममा काउन्सिल र तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री चौधरीको भूमिका समेत शंकास्पद छ । ‘आफ्नो पेशामा दाग र आजीवन प्रतिबन्ध लाग्ने भएकाले यस्तो आरोपबाट जोगिन नक्कली प्रमाणपत्रधारीहरु जति सुकै खर्च गर्न पनि तयार हुन्छन्,’ काउन्सिलका एक–पूर्वसदस्य भन्छन्, ‘सयौँ नक्कली डाक्टर जोगाउन ठूलो आर्थिक चलखेल र राजनीतिक संरक्षण समेत हुन सक्छ ।’
यतिसम्म कि, नक्कली प्रमाणपत्रधारीको सूचीमा परेका सैनिक अस्पतालका दुई डाक्टरको नाम पछि रहस्यमय रुपमा हटाइयो । काउन्सिलका पूर्व र केही वर्तमान पदाधिकारीले आर्थिक चलखेलका आधारमा नाम हटाइएको हुन सक्ने आशंका गरेका छन् । नक्कली प्रमाणपत्रधारीको आरोप खेपेका कतिपय डाक्टर आर्थिक र राजनीतिक रुपमा प्रभावशाली भएकाले नियामक निकाय निरीह बनेको उनीहरु बताउँछन् ।
काउन्सिलको भूमिकामा प्रश्न
नेपाल मेडिकल काउन्सिल चिकित्सा क्षेत्रमा हुने विकृति नियन्त्रण गर्ने, चिकित्सकको पेशागत आचरण विपरित जानेहरुलाई अंकुश लगाउने र चिकित्सको पेशागत गुणस्तर सुनिश्चित गर्नका लागि स्थापना भएको संस्था हो । यसले चिकित्सक वा चिकित्सा क्षेत्रमा हुने अपराध र अनियमितता नियन्त्रण गर्नुपर्छ । तर, काउन्सिल यो भूमिकामा खरो उत्रिन सकेन ।
काउन्सिलको ‘फुल हाउस’ बैठकमा १९ जना पदाधिकारी हुन्छन् । तीमध्ये निर्वाचन र डाक्टरहरुका संघसंस्थाबाट आएका ११ जना प्रतिनिधि हुन्छन् । निर्वाचनबाट काउन्सिलका उपाध्यक्ष र ८ जना सदस्य चयन हुन्छन् । अर्कोतर्फ काउन्सिलमै मेडिकल र डेन्टल एसोसिएसनका अध्यक्षहरु पदेन सदस्य रहन्छन् ।
सरकारले नियुक्त गर्ने काउन्सिल अध्यक्षसहित ७ जना सदस्य र सदस्य सचिव रहने रजिस्ट्रार अल्पमतमा पर्छन् । निर्वाचनमा हुने खर्च यस्तै विवादास्पद र स्वार्थ समूहका डाक्टरहरुले ‘प्रायोजन’ गर्ने भएकाले उनीहरुले काउन्सिलमा अनावश्यक अडान लिएर त्यसको गुन तिर्ने गर्छन् । पेशागत संगठनको पदाधिकारीहरु भएकाले उनीहरुले स्वतः डाक्टरहरुको स्वार्थमा लविङ गर्छन् ।
नक्कली प्रमाणपत्रधारी डाक्टरमाथि छानविनको विरोध गर्नेमा अग्रपंतिमै थियो, नेपाल मेडिकल एसोसिएसन । उसले त्यतिबेला विज्ञप्ति नै जारी गरेर नक्कली प्रमाणपत्र छानविनको विरोध जनायो । एसोसिएसनका तत्कालीन अध्यक्ष डा. अञ्जनीकुमार झाले काउन्सिलको भूमिकाको चर्को आलोचना गरेका थिए । उनी पछि अध्यक्ष भएका डा. मुक्तिराम श्रेष्ठले डाक्टरहरुको अपमान गरेको भन्दै ‘प्रमाणपत्र छानविन नरोकिए काउन्सिलमा ताला लगाइदिने’ चेतावनी दिएका थिए । यस्तै, नेपाल डेन्टल एसोसिएसनको कार्यसमिति निर्वाचनमा ‘डाक्टरहरुको नक्कली प्रमाणपत्र छानविनलाई तुहाउने’ मुद्दा प्रमुख एजेन्डा बनेको थियो । काउन्सिलका एक सदस्य भन्छन्, ‘नक्कली डाक्टरको दर्ता रद्द गर्ने एजेन्डा फुल हाउसमा पु¥याएको भए कुटाकुटको स्थिति हुन्थ्यो ।’
काउन्सिलका रजिस्ट्रार डा. दिलिप शर्मा सरकारको निर्णय अनुसार नै नक्कली प्रमाणपत्रधारी डाक्टरहरुमाथि प्रहरीले अनुसन्धान गरेको दाबी गर्छन् । ‘स्वास्थ्य मन्त्रीको निर्णयबाटै यो केस प्रहरीले अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाएको हो,’ शर्मा भन्छन्, ‘अदालतमा चलिरहेको ठगी मुद्दा किनारा लागेपछि काउन्सिलले आफ्नो तर्फबाट कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउँछ ।’ प्रहरीले पनि मुद्दा दायर गर्ने क्रममा दर्ता खारेजीका लागि काउन्सिलले छुट्टै ढंगले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने उल्लेख गरिदिएको छ । काउन्सिल यसमा मौन छ ।
काउन्सिलजस्तै नक्कली प्रमाणपत्र छानविनमा सिआइबीको भूमिका पनि विवादमुक्त छैन । प्रहरीको ज्यादा प्रचारबाजी र आक्रामक वक्तव्यबाजीले आम रुपमा मनोवैज्ञानिक त्रास सिर्जना ग¥यो । सुरक्षा र अपराध क्षेत्रमा कलम चलाउँदै आएका पत्रकार केपी ढुंगाना भन्छन्, ‘गम्भीर प्रकृतिको मुद्दा भएकाले सञ्चार माध्यमले स्थान दिए । प्रहरी पनि एक हदसम्म प्रचारमा लोभियो । जसका कारण कामभन्दा बढी हल्ला भयो ।’
डाक्टरहरुले खाइपाई आएको तलबलाई बिगो मानेर ठगी मुद्दा दायर गरेको अवस्थामा सरकारी वकिलले समेत मुद्दा बलियो बनाउन भूमिका खेलेनन् । ठाडो उजुरीका आधारमा गरिएको माग दाबीलाई बिगो कायम गरिदिएको भन्दै अदालतले ‘ठगीको आरोप प्रमाणित नहुने’ फैसला ग¥यो । सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँका प्रमुख डा. टेकबहादुर घिमिरेको नेतृत्वमा दायर भएको ठगी मुद्दाको गाम्भीर्यतामाथि समेत शंका गरिएको छ । किनभने, घिमिरे आर्थिक अनियमितता र ठूलो परिमाणको लागूऔषध कारोबारको मुद्दा कमजोर बनाएको अभियोगमा मुछिएका छन् ।
दण्डहीनताको जोखिम
उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्कै समन्वयमा भारतका विभिन्न शैक्षिक निकायबाट अभिलेख भिडाउँदा मुद्दा चलेका डाक्टरहरुको प्रमाणपत्र नक्कली पुष्टि भइसकेको छ । त्यसलाई टेकेर काउन्सिलले ‘झुटो प्रमाणपत्रका आधारमा शैक्षिक उपाधि लिएर धोखाले नाम दर्ता भएको’ आरोपमा डाक्टरहरुको दर्ता खारेज गर्न सक्ने आधार थियो र छ । उनीहरुको दर्ता खारेज भएपछि भने प्रहरीले नक्कली प्रमाणपत्रका आधारमा बिरामीको उपचार गरेको भनी ठगी मुद्दा चलाउँदा अझ प्रभावकारी हुन्थ्यो ।
प्रहरीले सार्वजनिक सूचना नै निकालेर नक्कली प्रमाणपत्र बोकेको अभियोग लागेका डाक्टरहरुबाट कोही पीडित भएको भए उजुरी दिन सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको थियो । कतिपयले उजुरीसमेत दिएका छन्। बिना प्रमाण तिनै ठाडो उजुरीका आधारमा प्रहरीले नक्कली प्रमाणपत्रधारीको अभियोग लागेका डाक्टरमाथि ठगीको बिगो कायम ग¥यो । तर, त्यसलाई पुष्टि गर्ने भरपाई, बिल लगायतका कागजात भने पेस गरेन ।
कुनै उजुरी र गुनासो दर्ता नभएका डाक्टरहरुको हकमा भने प्रहरीले ‘अनौठो’ ढंगले बिगो कायम गरेको छ । प्रहरीले डाक्टरहरु जति वर्ष अस्पतालमा बसेका थिए, त्यहाँबाट बुझेको पारिश्रमिकलाई नै बिगो कायम गरिदिएको छ । जस्तो, बुद्धिमान श्रेष्ठको मासिक दुई लाख रुपैयाँ पारिश्रमिकलाई आधार मानेर प्रहरीले २०७० सालदेखि २०७३ सालसम्मको कुल तलब ७० लाख रुपैयाँलाई नै बिगो मागदाबी गरेको छ । तलबलाई बिगोका रुपमा माग दाबी गर्दा कानुन अनुसार पुष्टि गर्न कठिन पर्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत ‘नक्कली प्रमाणपत्र’पेश गरेको आरोपमा मुद्दा चलाउँदा तलबलाई बिगो माग दाबी गर्दैन ।
ठगी मुद्दाबाहेक नेपाल मेडिकल काउन्सिलसँगको समन्वयमा सिआइबीले ‘दर्ता नभई व्यवसाय सञ्चालन गरेको’ आरोपमा पनि केही डाक्टरहरुलाई मुद्दा चलाएको थियो । उनीहरुले चिकित्सकीय अभ्यासका लागि काउन्सिलबाट अनुमति लिएका थिएनन् । उनीहरुलाई काउन्सिल ऐनको दफा २६ अनुसार प्रहरीले ‘दर्ता नभई व्यवसाय सञ्चालन गरेको’ आरोपमा आफैँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलाएको थियो । यस्तो मुद्दामा भने प्रहरीले सफलता पाएको छ । दर्ता नभई चिकित्सा व्यवसाय सञ्चालन गरेको आरोप लागेका पृथ्वीनारायण यादव दोषी ठहर भएका छन् । ‘दर्ता नभई व्यवसाय सञ्चालन गरेको’ आरोपमा तीन वर्षसम्म कैद, तीन हजार रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।
त्यसैगरी नक्कली प्रमाणपत्रधारी सरकारी डाक्टरहरुको फाइल भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पठाइएको छ । अनुसन्धानका क्रममा अख्तियारले नक्कली प्रमाणपत्र रहेको भेटिएमा विशेष अदालतमा ‘भ्रष्टाचार’को मुद्दा दर्ता गर्छ र त्यसपछि डाक्टरहरु स्वतः निलम्बनमा पर्छन् । उनीहरु दोषी ठहर भए दर्ता समेत खारेज हुन्छ । स्वास्थ्यखबरबाट
