काठमाडौँ/ विभिन्न कारणले बेला–बेलामा चर्चामा आइरहने स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो अनियमितता भिœयाएको गम्भीर आरोप नेपाल औषधि आयातकर्ता सङ्घले लगाएको छ ।
सङ्घले बिहीबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरेर मन्त्री थापाले औषधि खरिदमा अाफु मातहतको औषधि व्यवस्था विभागलाई करोडौँ रुपैयाँ घाटा हुने गरेर काम गर्न अनुमति दिएको जिकीर गरेको हो ।
औषधि व्यवस्था विभागले हेपाटाइटिस ‘सी’ को औषधिको पटके आयात सिफारिस दिने क्रममा दुई आयातकर्ताहरूले ‘प्रतिबट्टा (२८ ट्याब्लेट) क्रमशः २८ हजार ५ सय र ३३ हजार ७ सय ५० रुपैयाँमा उपलब्ध गराउन सक्ने दावी गर्दै आवेदन दिएकामा नियम मिच्दै र मन्त्री थापाको नाराकै खिल्ली उडाई प्रतिबट्टा ३३ हजार ७ सय ५० मा बेच्ने दावी गर्ने व्यवसायीलाई प्रतिबट्टा ४० हजार रुपैयाँमा बेच्ने गरी स्वीकृति दिएको निर्णयबारे हामीले मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सुनुवाइ भएन ।’
पत्रकार सम्मेलनमा वितरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ । सङ्घका अनुसार हेपाटाइटिस ‘सी’ का बिरामीले निको हुन कम्तीमा तीन बट्टा औषधिको सेवन गर्नुपर्छ ।स्वदेशी औषधि उद्योगीहरूको दवाबमा आई गठन गरेको कार्यदलको प्रतिवेदनलाई नै आधार मानेर स्वास्थ्यमन्त्री थापाले लगभग ३५ प्रकारका गुणस्तरीय औषधिको आयातमा समेत रोक लगाउने खालको घातक निर्णय गरेको जानकारी पाएको सङ्घको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
‘यसप्रति घोर आपत्ति जनाउँदै निर्णय नसच्याएसम्म र आयातकर्ताको १५ बुँदे माग पूरा नभएसम्म चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने निर्णय भएको छ ।’ सङ्घको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।औषधि आयातकर्ताहरूले कतिपय औषधिमा चार सयदेखि २२ सय प्रतिशतसम्म मुनाफा लिने गरेको आरोप मन्त्री थापाले लगाएपछि आयातकर्ताहरूले त्यसको खण्डन गर्दै अाफुहरू औषधि व्यवस्था विभागले तोकेको दरमा मुनाफा लिएको बताएका छन् ।
सङ्घका अध्यक्ष अञ्जन पुडासैनीले स्वास्थ्यमन्त्री थापाले जनतालाई सस्तो दरमा गुणस्तरीय औषधि उपलब्ध गराउने सस्तो, चर्को र कर्णप्रिय नारा लगाएर गरीब जनताको भावनासँग खेलबाड गरेको आरोप लगाए । उनले स्वदेशी औषधि कम्पनीहरूको महङ्गो औषधिलाई बढावा दिन स्वास्थ्यमन्त्री थापाले सीमित व्यवसायीहरूको हितका लागि निर्णय गरेको बताए ।
सङ्घका महासचिव पवन आचार्यले आपूmहरूको मागको सुनुवाइ नभए औषधिको आयात ठप्प पार्ने चेतावनी दिए । आचार्यका अनुसार वैशाख २९ गते मुखमा कालोपट्टी बाँधेर औषधि व्यवस्था विभागमा ज्ञापनपत्र बुझाउने, जेठ २ गते कालोपट्टी बाँधी औषधि व्यवस्था विभागमा धर्ना दिने, ७ गते साङ्केतिकरूपमा बिलिङ बन्द गर्ने तथा ८ गतेदेखि बिलिङ बन्द गर्नुका साथै आयातसमेत ठप्प पार्ने निर्णय सङ्घले गरेको छ ।
स्वदेशी औषधि कम्पनीहरूको दवाबमा मन्त्री थापाले कमिसन लिएर औषधि आयातकर्ताहरूलाई सस्तोमा औषधि बिक्री नगर्न दवाब दिएको सङ्घको आरोप छ ।
